-रिदेन महर्जन
लगभग पाँच बर्ष पहिले भएको स्थानीय निकायको चुनावको क्रममा तत्कालीन सरकारले ‘गाउँ—गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारालाई निक्कै लोकप्रिय बनाएको थियो । गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र कायम भएको देश, २ सय ४० बर्षे इतिहास बनाएको सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भएको देश, दुई पटक चुनाव भएर दुई वटा संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयन भएको देश ! यस्तो देशमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पहिलो पटक भइरहेको अवस्थामा सरकारले ‘गाउँ—गाउँमा सिंहदरबार’ भनेर ल्याएको नारा वास्तवमै जनतालाई आकर्षणको विषय बनेको थियो । चुनाव सम्पन्न भयो, जनताले दुईतिहाई भन्दा धेरै ठाउँहरुमा कम्युनिष्ट समर्थक नेताहरुलाई स्थानीय सरकारका जिम्मा लगाएका थिए, समाजबादको परिकल्पना गरेका थिए । तर भयो के ?
सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने स्थानीय निकायको सरकारबाट जनताले गर्ने अपेक्षा स्थानीय तहको विकास, खानेपानीको व्यवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुलभता र अधिकार, समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था नै जनताको चाहना हो । यो नै गाउँ—गाउँमा सिहंदरबारको अर्थ पनि हो । तर जनताले बुझेको अर्थमा स्थानीय निकायहरु परिचालित हुन सकेको पाइएन । त्यसैले स्थानीय निकायको दोस्रो पटक हुन गइरहेको चुनाव प्रति जनतामा कुनै उत्साह देखिएको छैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पद्धतिद्धारा जनप्रतिनिधिले सञ्चालन गर्ने सरकारलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने स्थानीय सरकार ग्रामीण जनताका लागि केन्द्रको सरकार भन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । जनताका बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने स्थानीय सरकारले चाहना गर्ने हो भने जनताका आवश्यकताहरु धेरै भन्दा धेरै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । के त्यो अनुभव भयो त बितेको ५ बर्षमा ? अवश्य भएन । जनतामा निराशा पैदा हुनु र चुनावप्रति आकर्षण नहुनु त्यसैको परिणाम हो । अव हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनले दिने परिणाम ५ बर्ष पहिलेको परिणाम भन्दा आशाप्रद हुने छैन । यसपटक झनै जनविरोधी शक्तिको बाहुल्यता रहेको स्थानीय सरकार बन्ने निश्चित छ । त्यसैले पनि आशन्न स्थानीय निर्वाचनप्रति जनता निराश भएका छन् ।
जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भनेको स्थानीय सरकार हो । तर नेपालको सवालमा भन्ने हो भने स्थानीय सरकार जनताबाट निर्वाचित नभएर कतैबाट टिका लगाएर आएका नेता जस्ता भएका छन् । हुनत पार्टीका नेताहरुबाट टिकट प्राप्त गरेरै उम्मेदवार बन्ने परम्परा रहिआएकोले जनताबाट निर्वाचित भए पनि नेताको आशिर्वाद नभएको भए जनताले निर्वाचित गर्ने थिएनन् भन्ने भावनाले जनप्रतिनिधिहरुमा प्रभाव पारेको हुन्छ । यसरी जनताबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी नभएर आफ्ना पार्टीका नेताहरुप्रति उत्तरदायी भइरहेका देखिन्छन् । त्यसैगरी केन्द्रिय तहका नेताहरु पनि जनताबाट निर्वाचित भएकै भए पनि उनीहरुमा जनताप्रति भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका स्वार्थप्रति विशेष रुपमा उत्तरदायी भएका देखिन्छन् । त्यसैले निर्वाचन परिपाटी नै गलत छ भन्ने कुरा पुष्टि भइरहेको छ ।
दशैभरको स्थानीय तह सरकारको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने विंसगती तथा विकृतिले भरिएको पाइन्छ । न स्थानीय जनतालाई शान्ति, सुख अमनचयन कायम गर्ने काममा ५ बर्ष विगत सफल भयो, नत स्थानीय तहका जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति नै गराउन सकियो । बरु गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र भन्दा राजतन्त्र नै ठीक थियो भन्ने सन्देश जनतामा पुगेको छ, बितेको ५ वर्षमा स्थानीय निकायले दिएको प्रभाव यही हो । जनधारणा साप्ताहिकबाट
