–निमकान्त पाण्डे
तीसबर्षसम्म सकृय राजतंत्रकालमा दलगत राजनीतिक गतविधिमा रोक लगाइएको थियो । त्यसलाई सत्ता पक्षबाट निर्दलीय पञ्चायती प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनेर नामांकरण दिइएको थियो । ‘सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली’ भन्नेसम्मको प्रयासमा दलीय पद्धतिको विरोधी पञ्चायती व्यवस्थाका समर्थकहरुलाई मात्र समेट्न चाहने शासकहरुले भन्ने गर्थे । तर त्यो नारामा इमान्दारिता पाइएन ।
दलगत राजनीतिका पक्षधरहरुले पञ्चहरुको त्यो नारालाई स्वीकार गरेनन् । विरोधको स्वरलाई दमन गर्न र राजनीतिक गतिविधिलाई निषेध गर्न पञ्चायती शासकहरुले सबै किसिमका उपायहरु अपनाउँदा पनि पञ्चायत ढल्यो । पञ्चायत मात्र होइन, पञ्चायत ढलेको लगभग दुई दशकपछि राजतन्त्र पनि ढल्यो । राजतन्त्र ढलेको पनि १५ बर्ष बितिसकेको छ । गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष पुगिसकेको छ । तर राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनताले अपनत्व महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ।दलका नेताहरुलाई मात्र लोकतंत्र आएको छ, जनबादै आएको छ, अझ समाजबादको गन्तब्य भनिरहेका छन् । जनतालाई दासयुग भैरहेको छ । यसको कारण के रु यो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ कस्ले दिने रु
दलबहिन पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछिको दुई दशक र राजतन्त्रनै ढलेको १५ बर्ष पछि सम्म पनि जनतामा सन्तुष्टि देखिदैन । ३० वर्षसम्मको पञ्चायती व्यवस्था, २० वर्षसम्मको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र १५ वर्षसम्मको गणतंत्रलाई विश्लेषण गर्दा यी सबै व्यवस्थाहरु संसदीय पद्धतिकै रुपमा बुझिन्छन् । शासकहरुका निम्ति प्रजातन्त्र र शासितहरुका निम्ति दासतंत्र जस्तो प्रमाणित भएको छ संसदीय व्यवस्था ।
संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको सत्तासीन पार्टीले संविधान समेत संशोधन गर्न सक्ने हैसियतको दुई तिहाई बहुमत प्राप्तीको सफलता हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दुई तिहाई नजिकको बहुमत पनि जनताले राजनीतिक दललाई दिएर देखाए । राजनीतिक दलहरुको निम्ति यो भन्दा ठूलो उपहार जनताबाट अरु प्राप्त हुन सक्दैन । जनताले दलका नेताहरुलाई दिने भनेको मत हो । मत दिएर दुई तिहाई बहुमतमो पु¥याउनु नै जनताले दलहरुप्रति देखाएको विश्वास हो । तर पनि जनताले दलका नेताहरुबाट धोका सिवाय अरु केही पाएका छैनन् ।
संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको ‘गन्तव्य समाजवाद’ लाई समाजवाद तर्पm उन्मुख गराउन आवश्यक पर्ने संशोधनहरु संविधानमा समेत गर्न सक्ने हैसियत प्राप्त भएको थियो । तर नेताहरुले गन्तव्य विर्सिए १ यो अवस्थाले जनतामा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो ।
जनतामा निराशा बढाउने मात्र होइन गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्र भन्दा निरंकुश बन्न सक्छ भन्ने संदेश राजनीतिक दलका नेताहरुले दिएका छन् । राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर देखेपछि गोली हान्नेसम्मको आदेश दिएर दर्जनौं युवाहरुको हत्या गरियो । पञ्चायतकालीन निरंकुश राजतन्त्रको जनविरोधी शासनशैलीलाई गणतन्त्रमा निरन्तरता दिइयो । सबै नेपाली जनताको बुद्धिको बिर्को खुल्ने गरी प्रधानमंत्री केपी ओलीले गणतंत्र पनि राजतंत्र भन्दा कम निरंकुश हुँदैन भनेर सन्देश दिए । राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएरै ओलीले गणतंत्रको अशली रुप निर्दलीय पञ्चायत नै हो भन्ने सन्देश दिए ।
केपी ओलीले जे गरे आफ्नो राजनीतिक निष्ठा अनुसारको गरे वा निर्देशित कामहरु गरे भन्ने कुरा उनका कामहरुलाई आधार बनाएर विश्लेषण गरिनु पर्दछ । ओलीले आश्वासन धेरै दिए, जनताका घर—घरमा भान्साहरुमा ग्यास पाइप पु¥याउने, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने, निर्यात बढाउने, आयात घटाउने, रोजगारी बढाउने, शिक्षण शुल्क मिनाहा गराउने, स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गराउने, झोलुंगे पुल र तुइनहरु हटाएर पुलहरु निर्माण गर्ने, राजधानीमा रेल पु¥याउने, नदिहरुमा पानी जहाज चलाउने लगायतका सपनाहरु देखाउनु भयो । तर सबै सपनाहरु सपनामै रहे । आपैmले बोलेका आश्वासनहरु विपरित गतिविधिहरु ओलीले गरिरहे ।
ओलीको दलभित्रबाट ओलीका असफलताहरुलाई आंैल्याउने काम भएन । ओलीलाई होसियार बनाउने काम भएन, नेताहरुबीच गूट सृजना गर्ने र गूटको स्वार्थमा ‘बार्गेनिङ’ गर्ने काम भइरह्यो, जनतालाई दिइएका आश्वासनहरु र जनतालाई देखाइएका सपनाहरु हराए ।
केपी ओलीले आपैmले बोलेका विषयहरुमा ध्यान हट्यो, गन्तव्य फेरियो, भ्रष्टाचार दैनिकी बन्यो, कमिसनका खेलहरु राजनीतिक आदर्श बने । सर्वाधिक लोकप्रिय बन्नु पर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको दुई नजिकको बहुमत प्राप्त सरकार सबै भन्दा अलोकप्रिय बन्न पुग्यो । यसले गर्दा संसदीय व्यवस्था जनपक्षीय व्यवस्था रहेनछ भन्ने पृष्टि भएको छ । अव यो व्यवस्थाको निरन्तरता भनेको देशलाई बर्वाद गर्ने बाहेक केही हुने छैन । देशमा जनताको चाहना समाजवाद हो, संविधानले प्रस्तावनामै लक्ष्य लिएको समाजवाद हो । तर कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई निकटको सरकार साम्राज्यवादी दलाल सरकारको रुपमा प्रस्तुत हुनुले, बदनाम हुनुले यो व्यवस्थाको कुरुपता, असफलता स्वतः पृष्टि भएको छ । शासकतंत्रका रुपमा लोकतंत्र रुपान्तरित भएको छ ।
गणतंत्रमा बोल्न पाउनु मात्र महत्वपूर्ण ठानियो । मानिसलाई बोलेर मात्र हुन्छ भन्ने सोच बनाइयो । यो नै गणतन्त्रको असफलता सिद्ध भएको छ । मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा हुँदैनन् भने त्यहाँ बोल्न पाउने स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ रहँदैन । खाना खान पाइदैन भने बोल्नुको के अर्थ रु शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकारको स्वतन्त्रता छैन भने बोल्न पाउनुको के अर्थ रु क्षमता अनुसारको रोजगारी पाउन सकिदैन भने बोल्न पाउनुको के अर्थ रु विरामी भएपछि उपचार पाइदैन बोल्न पाउनुको के अर्थ रु त्यसैले बोल्नु पाउनु मात्रलाई जनताले गणतन्त्रको अर्थमा, लोकतन्त्रको अर्थमा बुझ्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था विकसित गराइएको छ ।
शासकहरुले मात्र सुविधा गर्ने व्यवस्थालाई जनपक्षीय व्यवस्था मान्न सकिदैन । नेताहरुको उपचार राज्यले गर्छ भने जनसाधारणको उपचार राज्यले किन नगर्ने रु सबै नागरिकहरु समान हुन् भनेर संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन । समान नागरिकको अधिकार पनि समान हुनु पर्ने होइन र रु अवश्य हो, आगे सबैलाई चेतना भया १
