एजेन्सी । श्रीलंका सरकारले मे महिनादेखि विद्यमान आर्थिक संकटबाट प्रभावित न्यून आय भएका परिवारलाई विशेष नगद भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ। उसले यस्तो भत्ता तीन महिनाका लागि उपलब्ध गराउने भएको हो।
श्रीलंकाका सञ्चारमन्त्री नालाका गोदाहेवाले एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत् यसको जानकारी दिएका हुन्।
‘मुलुकमा विद्यमान आर्थिक संकटका कारण न्यून आय भएका परिवारमा गम्भीर असर परेको छ। उनीहरूलाई तत्काल राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ सञ्चारमन्त्री गोदाहेवाले भने, ‘सरकारले यही आवश्यकता महसुस गरी यो कदम लिन लागेको हो।’
विश्व बैंक समूहअन्तर्गत संकटमा आकस्मिक प्रतिक्रिया प्रणाली (सिइआरसी) कोषको ढाँचा अन्तर्गत मेदेखि जुलाइसम्म विशेष भत्ता प्रदान गर्न सोमबारको मन्त्रिमण्डलले अनुमोदन गरेको उनले जानकारी दिए।
श्रीलंकाले अहिले व्यापक आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ। योसँगै खाद्यान्न, आधारभूत समान तथा औषधिलगायत इन्धनमा व्यापक मूल्य वृद्धि भएको छ।
सन् २०१९ मा श्रीलंकामा इस्टर सन्डेका दिन कोलोम्बोका चर्च र पाँचतारे होटलमा आतंकवादी हमला भएको थियो। हमलापछि पर्यटन आवागमन घट्न थाल्यो। यसपछि कोरोना फैलियो। अनि पर्यटक आउने क्रम रोकिएजस्तै भयो।
आर्थिक अवस्था मजबुत हुँदा श्रीलंकाले चीनलगायत मुलुकबाट ऋण लिएर ठूला-ठूला परियोजना बनाएको थियो। ती परियोजना बनाउन लिएको ऋणको किस्ता बर्सेनि तिरिरहनुपर्छ।
पर्यटक नआएपछि विदेशी मुद्रा आर्जन कम भएर ऋण तिर्न गाह्रो हुन थालेपछि सन् २०१७ मा सरकारले हम्बोनाटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो।
आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको सरकारले त्यही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग पैसा माग्यो। आइएमएफले सरकारी खर्च कटौती, कर वृद्धिलगायत सर्तहरू राखेर श्रीलंकालाई पैसा दिएको थियो।
सन् २०१९ को राष्ट्रपतीय चुनाव गोटवाया राजापाक्षेले जिते। उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आइएमएफले ऋणसँग लागू गर्नुपर्ने भनेका सर्तहरूको पालना गरेनन्। कर र ब्याजदर दुबै घटाए।
श्रीलंकाले त्यो बीचमा अरू अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पनि लियो। अहिले श्रीलंकाको अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमध्ये करिब ३६ प्रतिशत सोभेरेन बोन्डको ऋण छ। यो ऋण कुनै सरकार वा बहुराष्ट्रिय संस्थासँग नभई निजी कम्पनीहरूसँग हो। अर्थतन्त्र कमजोर भएर क्रेडिट रेटिङ खस्कन थाल्दा त्यस्तो ऋण झन् महँगो पर्छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले केही समयअघि गाडी र मलको आयातमा समेत बन्द गर्यो। विदेशबाट मल नआएपछि श्रीलंकाले प्रमुख निर्यात बाली चियालगायत अरू उत्पादनमा समस्या पर्यो।
उता डलरमा आधारित विदेशी ऋणको किस्ता तिर्दा विदेशी सञ्चिति घट्दै गयो।
श्रीलंकामा उर्जाका लागि जलविद्युत मात्रै नभई कोइला र डिजेल प्लान्ट पनि चलाइन्छ। यस वर्ष श्रीलंकामा कम वर्षा भएका कारण जलविद्युतको उत्पादन झन् घट्यो। उर्जाको माग पूरा गर्न श्रीलंकाले धेरै कोइला र डिजेल किन्नुपर्यो। त्यसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै-घट्दै गयो।
डिजेल/कोइला किन्न नसकेर प्लान्ट चलाउन मुस्किल भएपछि श्रीलंकामा लोडसेडिङ हुन थाल्यो। लोडसेडिङले सबैखाले उद्योग र व्यवसायमा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेनन्। यसले अर्थतन्त्रमा झन् नकारात्मक असर पार्यो।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत फेब्रुअरी २४ मा छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अकासियो। त्यसपछि पेट्रोलियमलगायत उपभोग्य वस्तुको आयात गर्न श्रीलंकालाई झन् मुस्किल हुँदै गयो।
अब आइएमएफले प्रक्रिया पूरा गरेर श्रीलंकालाई उकास्न सहयोग गर्ने तयारी छ। तर आइएमएफको पैसा आउन्जेलसम्म आर्थिक संकटले दैनिक जनजीवन चलाउन आम श्रीलंकनलाई झन् कठिन हुने देखिन्छ।
