काठमाडौं । मुलुकको प्रमुख न्यायालय सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिका कारण मुद्दाको चाङ झन पछि झन बढ्दै गएको छ ।
अहिले सर्वोच्चमा ३५ हजार बढी मुद्दा थुप्रिएर बसेका छन् । त्यति मात्रामा मुद्दा रहेपछि सर्वोच्चमा दैनिक दुई सय मुद्दा मात्रै पेसी चढ्छन् । पेसी चढेका मुद्दामध्य १० प्रतिशतले पनि पालो पाउँदैनन् ।
यही गतिमा मुद्दाको सुनुवाइको क्रम चल्ने हो भने अहिले सर्वोच्च अदालतमा कुनै गुनासो लिएर पुग्ने सर्वसाधारणले आफ्नो जुनीभर निर्णय नपाउने अवस्था सृजना हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
अहिलेको मुद्दा फच्र्यौटको रेसियो हेर्दा ३५ हजार मुद्दा सकिन कम्तीमा १० वर्ष लाग्नेछ । नयाँ मुद्दा दर्ता हुने र ती मुद्दा पनि हेर्नु पर्ने भएकाले त्यो पनि सम्भव हुने सम्भावना देखिन्न ।
यही तरिकाले मुद्दा दर्ता हुने हो र फच्र्यौटको दर पनि यही हुने हो भने १० वर्षमा सर्वोच्चमा १ लाखभन्दा बढी मुद्दाको खात लाग्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतकै वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा सर्वोच्चको औसत मुद्दा फच्र्यौट दर १३ प्रतिशत छ । पछिल्लो समय गोला प्रणाली लगाइएकाले न्यायाधीशमा मुद्दाप्रति लगाव झन् घट्दै गएको छ ।
मन परेका मुद्दा परेमा हेर्ने, नभए हेर्न नभ्याइने वा नमिल्ने भनेर पन्छाउने प्रवृत्ति न्यायाधीशहरूमा बढेको छ ।
अहिलेको तथ्यांक हेर्ने हो भने वर्षमा औसत ५० प्रतिशत नयाँ मुद्दा थपिन्छन् र १३ प्रतिशत मात्र फच्र्यौट हुन्छन् । यही क्रम रहेमा मुद्दा संख्या १ लाख पुग्न अब तीन वर्ष पनि लाग्ने छैन । त्यस अवस्थामा एकपटक दायर भएको मुद्दा सुनुवाइको पालो वर्षमा एकपटक आउन पनि मुस्किल पर्नेछ ।
किनभने अहिले ३५ हजार मुद्दा हुँदा नै सर्वसाधारणले मुद्दामा पालो पाउन ५ महिना कुर्नुपर्ने भइसकेको छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
