काठमाण्डौ / देशमा संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा दलहरुबीच तीव्र रस्साकस्सी सुरु भएको छ ।बाम र काङ गठबन्धनको सरकारले चुनावको घोषणा हालसम्म नगरे पनि त्यसलाई लक्षित गरेर दलहरुबीच विभिन्न चलखेल र सिट बाँडफाँटको विषयमा विभिन्न रणनीतिहरु सार्वजनिक भएका छन् । त्यति मात्र नभई चुनावमा आफू अनुकूल नतिजा ल्याउनका लागि छिमेकी राष्ट्रको पनि विश्वास जित्नका लागि राष्ट्रघाती निर्णय गर्नसमेत सरकार पछि नपरेको आरोप सडकबाट लागिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राजमो र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनमा बनेको सरकारको नेतृत्व अहिले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् । तर, सरकार गठन भएयता नै यो सरकार दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । मुलुकमा चरम आर्थिक संकट देखापरे पनि, अर्थतन्त्र धराशायी भए पनि, बिचौलियाको रजगज बढे पनि र उपभोक्ता महँगीको मारमा परे पनि सरकारले सुधारका कुनै योजना ल्याउन सकेको छैन । उल्टो जनतालाई इन्धनको मूल्यवृद्धिको उपहार, सरकारी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता गलत प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेको सरकार अहिले नागरिकता विधेयकका कारण झन् आलोचित भएको छ ।
नेपालजस्तो कम विकसित र भौगोलिक दृष्टिले संवेदनशील रहेको मुलुकमा सरकारले निकै नै खुकुलो रुपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो, जसको विपक्षी दलदेखि सांसदहरुले नै आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले पहिलेको देशको नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया सुरु गरे लगत्तै अर्थात बिदेशी नागरिकको हैसियत कायमै रहेको अवस्थामा नै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ, जुन अहिले विवादित भएको छ । नेपालजस्तो भारतसँग खुला सीमा जोडिएको र बिहेबारी भएको मुलुकमा यस किसिमको व्यवस्था संवेदनशील देखिन्छ । सरकारले संसद्बाट फिर्ता लिएको नागरिकता विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
नयाँ बन्ने नागरिकता ऐनमा नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिनुको सट्टा केही समय परिचयपत्र दिएर केही वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने सांसदहरुले जनाउँदै आएका छन् । विधेयकमा गरिएको यस्तो व्यवस्था कांग्रेसले कतै भारतलाई खुसी बनाउन ल्याएको त होइन भन्ने आशंका गरिएको छ । यसबीचमा देउवापत्नी आरजु राणाको भारत दौडधूपले पनि यो आशंकालाई झनै मलजल गरेको छ ।
गठबन्धनकै आशमा पुनः देशको नेतृत्व लिने सपना देखिरहेको कांग्रेस र देउवाले आगामी चुनावमा कांग्रेसको एकल बहुमत हुनेगरी सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । हालै सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णयमा ‘वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकारमार्फत सम्वोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग सम्वाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने,’ उल्लेख छ ।
अर्कोतर्फ, ‘यसरी गठबन्धनमा रहेका दलहरुका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आम नेपाली जनतालाई पाँच वर्ष स्थिर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्ने,’ निर्णय कांग्रेसले गरेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेको आधारमा नै राष्ट्रघाती कदम, नीति र कार्यशैली अवलम्बन गरिरहेको कांग्रेसको गतिविधिप्रति गठबन्धनकै अन्य दलहरुले भने आपत्ति जनाउन थालेका छन् । आफूहरुलाई सम्मानजनक सिट बाँडफाँट नभए गठबन्धनको कुनै औचित्य नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले उठाउँदै आएका छन् । उनीहरुले यसका लागि कम्युनिष्ट दलहरुबीच चुनावी मोर्चाको कसरत पनि सुरु गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वामपन्थी एकता वा समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा छलफल र सकृय पहल पनि थालेका छन् ।
यसबीचमा भारतीय पक्षले भने अहिलेको गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिन जोडबल गरिरहेको देखिएको छ । त्यसअन्तर्गत गठबन्धन दलका नेतृत्वलाई आलोपालो प्रधानमन्त्रीको अफर समेत भारतबाट दिइएको चर्चाले सडकलाई तताउन मलजल गरेको छ, यदि यो सत्य ठहर भएमा राष्ट्रका लागि घातक षड्यन्त्र हुने देखिन्छ । नागरिकता विधेयक पास गर्ने रणनीतिले पनि यसको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको पुष्टि हुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ । यही आशंकाबीच यसबीचमा कम्युनिष्ट दलहरु भने एकअर्कासँग संवाद बढाइरहेका छन्, जसको नेतृत्व नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले हुँदै माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले लिएका छन् । यसले पनि आगमी चुनावी प्रतिस्पर्धा कस्तो हुने भन्ने रोचकता बढाएको छ । कांग्रेसको कार्यशैलीकै कारणबाट सत्ता गठबन्धन कमजोर बन्दै छ भने बाम शक्ति निर्णायक बन्ने सम्भावना बढेको छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
