काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखाना जग्गा प्रकरणमा सांसद विनोद चौधरीलाई कुनै प्रकारको प्रतिशोध नसाँधिएको जनाएका छन्।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीमाथि कुनै प्रकारको प्रतिशोध नसाँधिएको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले विधिको शासनलाई पालना गरेर अनुसन्धान गरिएको दाबी गरे। पूर्ण व्यवसायिक मान्छेले व्यक्तिगत, राजनीतिक वा व्यवसायिक प्रतिशोधलाई मध्येनजर राखेर नहेर्ने भन्दै त्यस्तो व्यक्ति राज्यको निकायमा बस्न लायकसमेत नहुने उनको भनाइ छ।
उनले आफूले आफ्नो कार्यकालमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्ने पनि बताए। गृहमन्त्री लामिछानेले कानुनले दिएको अधिकारलाई दुरुपयोग नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘सरकारले पहिला थुन्ने अनि त्यस्पछि सुन्ने भन्ने कुराको जुन गुनासो देखिएको थियो। सांसद विनोद चौधरीको केसमा त्यस्तो कुरा देखिएन जस्तो लाग्छ मलाई। यसैसँग सम्बन्धित रहेका अगाडिका अनुसन्धानका प्रक्रियामा कहीँ, कतै गुनासो आएको पनि हामीले नसुनेको होइन। सुनेका थियौं। त्यस्तो नीति होइन भन्ने कुरा मेरो स्पष्ट धारणा रहेकाले विधिको शासनलाई फलो गरेर, कानुन बाहिर रहेर प्रतिशोध साँध्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। एउटा पूर्ण व्यवसायिक मान्छेले त्यस्ता कुराहरुलाई(प्रतिशोधलाई) मध्येनजर राख्दैन। विशेष गरेर राज्यको निकायमा बसेर, आफूसँग भएका राजनीतिक वा व्यक्तिगत वा व्यवसायिक पूर्वाग्रह राख्ने हो भने त्यो मानिस त्यसका लागि लायक हुँदैन।’
गृहमन्त्री लामिछानेले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हतियारको अनुमतिको सम्बन्धमा कानुनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएको बताए। उनले त्यस सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको पनि जानकारी दिए। अधिकारप्राप्त व्यक्तिभन्दा अन्य व्यक्तिको साथसँग हतियार रहेकाले प्रहरीले पक्राउ गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। यद्यपि सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई रिहाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको सरकारले सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्ने जनाए । गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा आफ्नो नाम मात्रै जोडिएको भन्दै त्यसमा अन्य कुनै प्रमाण नभएको दाबी गरे। आफ्नो नाम भएको ठाउँमा हस्ताक्षर, ल्याप्चे, निवेदन अथवा सामान्य केवाइसी समेत नभएको उनको भनाइ छ।
गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रसेवक प्रहरीहरु कसैको भाडा माझेर र लुगा धोएर नबस्ने भन्दै सुरक्षा चुनौतिको अध्ययन बिना कसैलाई सुरक्षा अधिकृत नदिने बताए। कुनै पनि प्रकरणहरुमा दोषी देखिएकाहरुलाई नछोड्ने जिकिरसमेत गरे। कुनै व्यक्तिलाई त्यत्तिकै छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा बरु आफूले पद छोड्ने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ छ।
