–प्रीति रमण
नयाँ सरकारको शिक्षामन्त्रीमा महिला नेतृले नै निरन्तरता पाएकी छन् । यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा चार महिना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री थिइन् । अहिले उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व एमाले नेतृ विद्या भट्टराईले पाएकी छन् । आफैंमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय भए पनि यसअघिका सरकारका पालामा शिक्षा मन्त्रालय वा शिक्षामन्त्रीको त्यति चर्चा हुने गरेको थिएन । तर, श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री भएपछि भने मन्त्रालयदेखि संसद्मा उनको उपस्थिति, निर्णयका कारण यो मन्त्रालय चर्चामा रहेको थियो । त्यसकारण भट्टराईलाई श्रेष्ठको कार्यकालमा भएको कामका कारण दबाब रहने देखिएको छ । श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेयता धेरै निर्णय गरेकी छन्, निर्देशनहरू दिएकी छन् । तर समय अभावका कारण हुन सक्छ, कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर छ ।
दलगत राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही र विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने निर्णय श्रेष्ठको कार्यकालमा भएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. केशरजंग बरालले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नै रेक्टर र रजिष्ट्रारमा नियुक्ति दिनु पर्ने नत्र उपकुलपति संगै आफुले पनि राजिनामा दिन तयार भएको सन्देश उनले सत्ताका प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई दिएपछि त्यसअनुसार नै नियुक्ति भएको थियो । कर्मचारीको साथ नपाउँदा नपाउँदै उनको प्रयासमा विभिन्न दलको सदस्यता लिएका ८२५ शिक्षकले दलको सदस्यता त्याग गरेका थिए । त्यस्तै करिअर काउन्सिलिब , विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र पर्ने विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाहरूमा मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुरोध गर्ने जस्ता कार्य समेत उनले गरिन् ।
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति मुक्त गराउने संकल्प अनुसार विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डाको विरोधमा समेत उनी अडिग रहिन् । विदेशी सम्बन्धनप्राप्त विद्यालयहरूमाथि अनुगमन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन, केन्द्रले स्वीकृति बिना विदेशी पाठ्यक्रम पढाएको भन्दै रातो बङ्गला र काठमाडौँ वल्र्ड स्कुललाई स्पष्टीकरण, यही विषयमा अध्ययन गर्न पूर्व सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा समिति गठन, शिक्षक सरुवा कार्यविधि, २०८१ जारी, चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४ सार्वजनिक र आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाइएको जस्ता कामहरु श्रेष्ठको कार्यकालमा भए ।
राष्ट्रिय पुस्तक नीति र विद्यालय पुस्तकालय सञ्चालन मापदण्ड बनाउन निदेर् शन, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ सार्वजनिक, त्रिविविको जग्गा तथा चल अचल सम्पत्ति खोज्न पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन, शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूको नवीकरण खुला जस्ता निर्णय र निर्देशन श्रेष्ठले गरेकी छन् । अब यो विरासत विद्या भट्टराईले कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई काम देखाउने अवसर पनि मिलेको छ । उनी आफै लामो समय शिक्षण पेसामा आबद्ध भएकाले पनि यस क्षेत्रबारे धेरै नै जानकार मानिन्छन् । त्यस अनुभवलाई उनले सदुपयोग गर्नुपर्नेछ । भट्टराई २०४६ सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय भएकी हुन् ।
पद्मकन्या क्याम्पसमा अध्ययन गर्दा विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेकी उनले २०५० सालमा अनेरास्ववियु महिला विभाग प्रमुख भएर काम गरेकी थिइन् । २०५५ मा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सचिव बनेकी उनी पछि भने प्राध्यापनमा लागेकी थिइन् । २०७५ साल फागुनमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी उनका श्रीमान् तथा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीको निधनपछि भट्टराई पुनः राजनीतिमा सक्रिय भएकी हुन् । उनले पाएको अवसरलाई पनि सदुपयोग गरेर आफ्नो योग्यता सिद्ध गर्नुपर्नेछ । भट्टराई रिक्त भएको कास्की–२ को उपनिर्वाचन र २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित भएकी थिइन् । यसअघि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सदस्यसमेत रहेकी उनलाई यस क्षेत्रबारे जानकार मानिन्छ ।
भट्टराईले पनि शिक्षा ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएकी छन् । उनले स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विद्यालय पोषण प्रारुप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी पहिलो निर्णय गरेकी छन् । उक्त कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा महाशाखा हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेकी छन् । उनले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा आफू केन्द्रित रहने समेत उल्लेख गरेकी छन् ।
विश्वविद्यालयको शिक्षाप्रतिको आकर्षण पनि घट्दै गएको भन्दै उनले विश्वविद्यालयमा शैक्षिक पात्रो निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने जनाएकी छन् । भट्टराईको मुख्य चुनौती सरकारी विद्यालयको शिक्षास्तर सुधार गर्नु हो ।
विद्यालयमा हुने अनावश्यक राजनीति, शिक्षकहरुमा नै राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएर पठनपाठनमा ध्यान नदिने, विश्वविद्यालयका अधिकांश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हुने जस्ता समस्या यो क्षेत्रमा देखिएको छ । ती समस्या समाधान गर्न निवर्तमान शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले मन्त्री नियुक्त भएको दिनदेखि नै काम गर्न थालेकी थिइन् । भट्टराईले शिक्षकको राजनीतिक संघसंगठनमा आबद्धता कति कम गर्न सक्छिन्, श्रेष्ठले गरेका राम्रा निर्णयहरुको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? त्यसले नै उनको मन्त्रीकालको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्नेछ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
