दामोदर त्रिपाठी, मानवशास्त्री
नेपालको शैक्षिक प्रणालीले पछिल्लो केही दशकयता थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, शिक्षक/कर्मचारीको निजी शैक्षिक संस्थासँगको सम्बन्ध, राजनीतिकरण, र नवउदारवादको प्रभावले शिक्षाको स्तरमा गिरावट आएको छ। यी समस्याहरू समाधान गर्न संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ, जसले नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनेछ।
तर, संरचनागत परिवर्तन कहाँबाट र कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण छ। यस सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारी र निजी शैक्षिक संस्थाहरूबीचको असमानता र विभेदलाई कम गर्नु हो, किनभने हाम्रो शिक्षा प्रणालीले दुई प्रकारका नागरिक उत्पादन गरिरहेको छ। यसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रियताको अवधारणामा नै खण्डन उत्पन्न भएको छ। वास्तवमा, हाम्रो राजनीतिक असन्तुलन र अस्थिरताको एक प्रमुख कारण हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा रहेको यो विभेद र असमानता हो। यस सम्बन्धमा विद्यमान शिक्षा प्रणालीको संरचनागत रूपान्तरणका लागि निम्न पक्षहरूमा ध्यान दिन सकिन्छ।
१. शिक्षक/कर्मचारीको निजी शैक्षिक संस्थासँगको सम्बन्ध विच्छेद: सरकारी शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरूको निजी शैक्षिक संस्थासँगको सम्बन्धले शैक्षिक गुणस्तरलाई कमजोर बनाएको छ। शिक्षकहरूले निजी विद्यालय र कलेजहरूमा संलग्न हुँदा सरकारी संस्थामा ध्यान दिन नसक्ने, नचाहने, जागीरे मानसिकता हावी हुने, र त्यसका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूले राजनीतिक पहुँच र प्रभावलाई आफ्नै पदमा टिक्ने आधार बनाउने गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा राजनीतिकरणको प्रभाव सरकारी विद्यालयहरूमा तीव्र रूपमा मौलाइरहेको छ र शिक्षाको स्तर खस्किएको छ। त्यसैले, यी शिक्षक/कर्मचारीहरूको निजी शैक्षिक संस्थासँगको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा विच्छेद गर्नु अपरिहार्य छ। शिक्षकहरूले सम्पूर्ण ध्यान सरकारी शिक्षण संस्थानहरूमा केन्द्रित गर्न सके मात्र शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सम्भव हुनेछ।
२. सरकारी र निजी शिक्षाको विभेद: नेपालमा सरकारी विद्यालयहरूमा राज्यले ठूलो मात्रामा लगानी गरेको भए पनि त्यसको प्रतिफल बालुवामा पानी हालेजस्तो भएको छ। सरकारी शिक्षण संस्थामा गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले गर्दा विद्यार्थीहरूको ध्यान निजी विद्यालयतिर मोडिएको छ। तर, निजी क्षेत्रको शिक्षामा पनि चुनौतीहरू छन्। असमान तलब र सेवा सुविधाका कारण निजी विद्यालयका शिक्षकहरू पीडामा परेका छन्, जसले शिक्षाको गुणस्तरीयता कायम राख्न असफल भएको छ। निजी विद्यालयहरूले शिक्षकहरूको सेवा सुविधामा सुधार नगर्दासम्म, शिक्षाको स्तरमा वृद्धि हुने सम्भावना छैन। विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रले दिएको नतिजालाई उत्साहजनक रूपमा हेरिए पनि, उच्च तहमा निजी क्षेत्रको प्रयत्न पूर्ण रूपमा सफल हुन निकै कठिन भइरहेको छ।
अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रलाई उच्च तहको शिक्षामा प्रवेश गराउनु सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा रहेका अनेक कमजोरी, अव्यवस्था, र चरम राजनीतिकरणबाट अलग हुने प्रयासको रूपमा देख्न सकिन्छ। वास्तवमा, यहीँबाट शिक्षा र राजनीतिको नयाँ आयाम उजागर भएको छ, जहाँ निजी संस्थान सञ्चालन, विद्यार्थी, र शिक्षकहरूमा समेत विरोधी र कमजोर राष्ट्रवादको अवधारणा विकास भइरहेको छ। यस प्रति संवेदनशील बन्न राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ।
३. शिक्षकको क्षमता विकास: शिक्षकले आफुलाई समयानुकूल क्षमतावान बनाउनु आवश्यक छ। विज्ञान र प्रविधिमा भएका नयाँ प्रवृत्तिहरूसँग शिक्षण शैलीलाई अनुकूल बनाउनु जरुरी छ। शिक्षकहरूले निरन्तर तालिम प्राप्त गर्न र अपडेट हुनुपर्छ, जसले विद्यार्थीहरूलाई नवीनतम ज्ञान प्रदान गर्न सक्छन्। साथै, शिक्षकले पूर्ण समय काम गर्नुपर्छ, र उनीहरूको भरणपोषण गर्न सक्षम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसको अभावमा, हामी शिक्षाको गुणस्तर सुधारको प्रयासलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउन सक्दैनौं।
४. जनशक्ति र लगानीको विदेश पलायन: अर्को कुरा राज्यले सोच्नुपर्ने के हो भने, हामी हाम्रा युवा नागरिकलाई किन उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेका छौं? यो निकै गम्भीर प्रश्न बनेको छ, किनभने गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन बढ्दो क्रममा छ। उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएका विद्यार्थीहरूको ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्कने सम्भावना छैन। यदि राज्यले उच्च शिक्षामा ठूलो लगानी गर्ने तर सो लगानी राज्य निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा उपयोग हुन नसक्ने अवस्था राखिरहने हो भने, हामी कतै पुग्ने अवस्थामा रहँदैनौं। कुन नागरिकलाई कस्तो प्रकारको शिक्षा, ज्ञान, र सीप प्रदान गर्ने हो भन्ने कुरामा राज्य सचेत र स्पष्ट हुन आवश्यक छ। त्यही आधारमा हामीले उच्च शिक्षाको संरचनागत रूपान्तरणको खाका बनाउन आवश्यक छ।
५. नवउदारवादमाथिको पुनर्विचार: नेपालमा २०४६ सालपछि उदारवादको प्रभावले शिक्षामा सरकारी लगानीमा कटौती भएको छ। सरकारी विद्यालय र संस्थानहरूको स्थापना ठप्प भएको छ भने निजी विद्यालयहरूको संख्या वृद्धि भएको छ। निजीकरणको प्रभावले गर्दा शिक्षामा समान पहुँच हुन सकेको छैन। उच्च शुल्कले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। नवउदारवादले शिक्षामा नाफाको उद्देश्यलाई अगाडि राखेको छ, जसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट आएको छ। वर्तमानमा, देशका विभिन्न क्षेत्रबाट शिक्षा र अन्य क्षेत्रमा नवउदारवादको कुरूप तस्वीर उजागर भएको छ, र मानिसहरू यस प्रति सचेत भइरहेका छन्। यस सम्बन्धमा देशको राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताहरूले यसबारे गहिरो चिन्तन मनन गर्नु आवश्यक छ। सम्भवतः अब हामी नवउदारवादको बाटो वा यात्रालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा आएका छौं, विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा।
अन्त्यमा, नेपालमा शैक्षिक प्रणालीलाई सुधार्न संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ। पूर्णकालीन शिक्षक/कर्मचारीहरूको निजी शैक्षिक संस्थासँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पहिलो र महत्वपूर्ण कदम हो। यसले नवउदारवादको बाटोलाई पूर्णतः निषेध नगरे पनि, देशको शैक्षिक विकासमा नयाँ मोड ल्याउनेछ। यसले निजी शैक्षिक संस्थामा भइरहेको विभेदलाई कम गर्न, सार्वजनिक संस्थाहरूको कमजोरीको निरन्तर फाइदा उठाउने समाजको एउटा तहलाई भत्काउनेछ। संरचनागत परिवर्तन, शिक्षकहरूको क्षमता विकास, र नवउदारवादको प्रभावलाई रोक्न सके मात्र नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ। यसले देशको आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
(त्रिचन्द्र क्याम्पसमा मानवशास्त्र विषयको प्राध्यापन गरिरहनु भएका श्री त्रिपाठीसँग हाम्रा संवादाता रिडेन महर्जनले गर्नु भएको कुराकानीमा आधारित)
