काठमडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको जनाएकी छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगर्ने कुरा सरकारले नभनेको जनाएकी हुन् ।
उनले समितिले साढे २ महिना म्याद थप गरेपछि करिव ५ महिनाको समयमा गत मंसिर १४ मा प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको जनाइन् । उनले समितिले नै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको र समितिलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै रहेकाले धेरै कुराहरु छानविन गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाहरु प्राप्त भएको साथै बताएको जानकारी दिइन् । समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यसबारेमा काम गर्न सकिने कुरा गरेको उल्लेख गरिन् ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन भएन र नयाँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नेकुरा गर्नु नभएको जनाइन् । समितिका सुझावहरु कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सबै एक ठाउँमा रहेको जनाइन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ‘त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समिति’ले त्रिविको जग्गादेखि अन्य पूर्वाधारका सम्पतीको खोजविन गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ १७ गते समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । उनले भनिन्,’त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गाको खोजविन समितिले प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मंसिर १४ मा नै प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँहरुको समयावधि हामीले दुई पटक थप गर्यौँ । एक पटक दुई महिना र पछि फेरि १५ दिन रिपोर्टका लागि । करिव करिव ५ महिनामा रिपोर्ट प्राप्त भयो । रिपोर्ट आइसकेपछि समितिकै राय के आयो भन्दा हामीले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । पहिलो त हामीलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै भयो ।’
मन्त्री भट्टराईले शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकनका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको जनाइन् ।
