सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अहिले चर्चामा छ । खासगरी वन, निकुञ्जलगायतको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई त्यही जग्गामा व्यवस्थापन गर्ने विषय यसमा समावेश छ । तर, विगतमा यस्तै कानुनी व्यवस्था तथा आयोगबाट सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँडिएपछि राजनीतिक दल विवादमा आएका थिए । यसपटक पनि त्यही उद्देश्यले अध्यादेश आएको र वास्तविक सुकुम्बासी भने अझै जग्गाविहीन नै हुने हो कि भन्ने आशंका गरिएको हो ।
यही कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले अध्यादेश पेस गरे पनि दुई दिन होल्ड गरेका थिए । उनले विशेषगरी वन तथा निकुञ्जको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा दोहन भइरहने हो कि भन्ने आशंका गरेका थिए । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा निकुञ्ज र वनको जग्गा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न उपयोग गर्ने भन्ने व्यवस्थाप्रति राष्ट्रपति पौडेलले चासो राखेका थिए । सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा असहमति नरहे पनि भविष्यमा वन विनाश भइरहने जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले चिन्ता जनाएपछि सरकारले ‘एक पटकका लागि’ भन्ने वाक्यांश थप्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।
भूमि प्राणीको साझा बासस्थान र जनजीविकाको आधारभूत वस्तु उत्पादनको अपरिहार्य तर सीमित प्राकृतिक स्रोत हो । तर, नेपालका लाखौं व्यक्ति अझै पनि भूमिविहीन छन् । उनीहरुका लागि बासको व्यवस्था गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर, यसमा धेरै राजनीति हुँदै आएको छ । देशमा करिब १६ लाख परिवार अर्थात् करिब ६० लाख मानिस भूमिहीन छन् । यस्ता भूमिहीनमध्ये सबैभन्दा धेरै डोम, चमार, मुसहरलगायत तराईका दलित र पिछडिएका मधेसी जनजाति समुदाय छन् । सुकुम्बासी समस्या पहाड र ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा मधेस र ठूला शहर छेउछाउ बढी छ । यस्ता आयोग बन्दैमा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी तथा भूमिहीनको समस्या समाधान हुने भए बितेका करिब ४० वर्ष र १५ वटा आयोगपछि भइसक्नुपर्ने थियो । तर, भूमिहीनको संख्या झन्झन् किन बढिरहेको छ ? त्यसको कारण खोजिनु पथ्र्यो । यस्ता अस्थायी प्रकृतिका अविश्वसनीय आयोगभन्दा बरु स्थायी प्रकृतिको कुनै दिगो, जिम्मेवार र उत्तरदायी संरचनाको खोजी हुनुपथ्र्यो ।
एकातिर वन र निकुञ्ज जोगाएर जाने कुरा पनि छ र अर्कोतिर यो समस्या लामो समयदेखिको द्वन्द्वको कारण पनि हो । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुनुभन्दा अघिदेखि पुस्तौँ पुस्तादेखि बसिरहेका छन् । तर उनीहरूसँग लालपुर्जा छैन । मानिसहरू लालपुर्जाको आस र उठीबासको त्रासमा छन् । यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ सरकारले सुकुम्बासीलाई भने आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा वितरण र पोस्ने खेल यसपटक पनि हुने सम्भावना छ । यसतर्फ सबै राजनीतिक दल, राज्यका जिम्मेवार निकाय, सचेत नागरिक सबैको खबरदारी निरन्तर आवश्यक पर्छ । अनि मात्र वास्तविक सुकुम्बासीले जग्गा पाउनेछन् र यो समस्या समाधान हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
