–निमकान्त पाण्डे
संसदमा प्रस्तुत गरिएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८२’ अहिले चर्चामा छ । यो विधेयकमा भएका प्रावधानमा प्रश्न र विवाद त छँदै छन्, यसलाई पारित गर्ने विषय पनि सत्तारुढ दल अप्ठ्यारोमा परेका छन् । विशेषगरी विगतमा झैं पार्टीका कार्यकर्तालाई सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्न सहज हुने गरी र भूमाफिया गिरोहलाई फाइदा हुनेगरी यो विधेयक ल्याइएको भन्दै आलोचना भएको छ । यसलाई संघीय संसद्बाट पारित गर्न पनि सरकारलाई धौधौ परेको छ ।
विपक्षी दलहरू, संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र नागरिक समाजका विभिन्न समूहहरूले यो विधेयक भूमाफिया, जग्गा दलाल र वन तस्करहरूको हितमा ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यो विधेयक संविधानको धारा १०९ र अनुसूची ६ विपरीत रहेको भन्दै संघीयता र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारमाथि प्रहार भएको बताएका छन् । जुन विषय प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्छ वा साझा अधिकारभित्र पर्छ, त्यस्ता विषयमा संशोधन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभाको अनुमति लिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको दुईवटा संवैधानिक इजलासका फैसलाअनुसार यो संशोधन विधेयकलाई संविधानले पहिल्यै बदर गरिसकेको उनको भनाइ छ । यो भूमि र वन दुवै प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएकाले प्रदेश सभाको अनुमति नलिई विधेयक ल्याउँदा संविधानको उल्लंघन र संघीयतामाथिको प्रहार गरिएको यादवले बताएका छन् ।
यस्तै, विधेयकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन गरी वन क्षेत्रको पुनःनक्सांकन गरी नेपाल सरकारको नाममा अद्यावधिक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले वनजंगल विनाश, जैविक विविधता नष्ट र तराई–मधेसको मरुभूमिकरण निम्त्याउने खतरा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले चेतावनी दिएको छ । विपक्षी दलहरूले यो विधेयक भूमाफिया र घरजग्गा व्यवसायीका निम्ति ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । जसपा नेपालले वन जंगल फाँडेर भूमाफियालाई जग्गा बाँड्ने उद्देश्यले सरकारले भूमि विधेयक ल्याएको आरोप लगाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले हाउजिङ कारोबारमा हदबन्दीसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न भूमि विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन् । तर वास्तवमै यो विधेयकले संघीयता, वन संरक्षण, र सुकुम्बासी अधिकार जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा गम्भीर बहस उत्पन्न गरेको छ । विपक्षी दलहरू र नागरिक समाजले विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्, जबकि सरकारी पक्षले यसलाई सुधारात्मक कदमको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारले यो विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमार्फत पारित गर्ने प्रयास गर्दा, नेपाली कांग्रेस र अन्य सत्तारुढ दलसँग पूर्वपरामर्श नगरी संसदीय कार्यसूचीमा राखिएको थियो । यसले गठबन्धनभित्र अविश्वास बढायो र अन्ततः विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउन बाध्य बनायो । जसपा नेपालले विधेयकलाई संविधान विपरीत र भूमाफिया उद्योगलाई लाभदायी ठानेर समर्थन फिर्ता लियो । कांग्रेस नेता पनि विधेयकलाई संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने अडानमा छन्, जसले सत्तापक्षमा अल्पमतको स्थिति निम्त्याएको छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष अल्पमतमा रहेका कारण पनि यो विधेयक सहजै पारित हुने सम्भावना छैन ।
त्यसैले सरकारले सर्वप्रथम त वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी र विपन्न समुदायको स्पष्ट पहिचान गरी उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति बनाउनुपर्छ । अनधिकृत भूमि कब्जा, नक्कली कागजात, र शक्तिको दुरुपयोग रोक्न कडा कानुनी प्रावधान र पारदर्शी प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई विशेष लाभ दिने प्रावधान हटाई, निष्पक्ष मापदण्डका आधारमा भूमि वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विधेयक संशोधन गर्नुअघि भूमिहीन समुदाय, नागरिक समाज, र सरोकारवालाहरूसँग विस्तृत छलफल गरी समावेशी नीति बनाउनुपर्छ । भूमि वितरण गर्दा कृषि, आवास, र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखी दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
यो देशमा सानो टुक्रा भए पनि आफ्नो जमिन हुनु सबै नागरिकको प्राथमिक अधिकार हो । यसलाई कसैले वञ्चित गर्नुहुँदैन । राज्यले नागरिकको गास, बास र कपास प्रबन्धका लागि नै काम गर्नुपर्छ । त्यसकारण यसलाई राजनीति फाइदा, भूमाफियाको दलालीको लागि प्रयोग गर्नु लाजमर्दो कुरा हो । भूमिहीनका सम्बन्धमा भइरहेको यही राजनीतिले गर्दा यो समस्या वर्षौंदेखि थाती रहेका छन् । यसबीचमा कयौं कानुन बने, आयोगहरु गठन भए, तर भूमिहीनको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । त्यसैले अब पनि भूमाफिया, कार्यकर्ता र नेता मोटाउने र जनता दुब्लाउने यो राजनीति बन्द गर्न आवश्यक छ । भूमिहीनका समस्यामा राष्ट्रिय सहमतिका लागि जोड दिऔं र अब फेरि यी समस्यामा अल्झिनु नपर्ने गरी न्यायपूर्ण रुपमा काम गरौं । जनधारणा साप्ताहिक
