नेपालको सामाजिक इतिहासमा बादी समुदायमाथि थोपरिएको बाध्यकारी यौन श्रम कुनै सामान्य घटना होइन, यो गहिरो रूपमा जरा गाडेको सामाजिक अन्यायको परिणाम हो। यसलाई संरचनात्मक हिंसा (Structural violence) का रूपमा बुझ्दा मात्र यसको वास्तविक अर्थ खुल्छ। यो अवधारणाले कुनै व्यक्ति वा समूहमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण नभई, समाजको संरचना, नीति र परम्पराले दीर्घकालीन रूपमा सिर्जना गर्ने असमानता र पीडालाई जनाउँछ। आज बादी समुदाय त्यो पेशाबाट कानुनी र सामाजिक रूपमा मुक्त भए पनि यसको ऐतिहासिक छाया अझै सामाजिक व्यवहार, पहिचान र अवसरमा देखिन्छ।
यही ऐतिहासिक सन्दर्भमा निर्माण गरिएको चलचित्रमाथि देखिएको विवाद केवल चलचित्रको विषय मात्र होइन, यो राज्य, समाज र समुदायबीचको गहिरो द्वन्द्व हो। चलचित्र जाँचपास गरी प्रदर्शन अनुमति दिने चलचित्र विकास बोर्ड राज्यकै प्रशासनिक अंग हो, जसले नीति कार्यान्वयन गर्छ। तर अदालतले रोक लगाउनु न्यायिक परीक्षण (judicial review) अन्तर्गत राज्यको अर्को अंगको हस्तक्षेप हो। यसले राज्य एकीकृत शक्ति नभई कार्यपालिका, न्यायपालिका र प्रशासनिक संरचनाको सन्तुलित प्रणाली भएको देखाउँछ।
समाजशास्त्रीय दृष्टिले, कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ले भनेझैं समाज शक्ति र स्रोतको असमान वितरणमा आधारित हुन्छ। यहाँ बादी समुदाय ऐतिहासिक रूपमा कमजोर वर्गको रूपमा देखिन्छ, जसको कथा लामो समयसम्म शक्तिशाली समूहद्वारा परिभाषित गरिएको छ। म्याक्स वेबर (Max Weber) ले शक्ति, वैधानिकता र सामाजिक प्रतिष्ठा (status) बीचको सम्बन्ध स्पष्ट गरेका छन्, जसले देखाउँछ कि कानुनी स्वतन्त्रता भए पनि सामाजिक प्रतिष्ठा कमजोर हुँदा वास्तविक समानता प्राप्त हुँदैन।
मिशेल फुको (Michel Foucault) का अनुसार शक्ति केवल राज्यमा होइन, ज्ञान र कथन (discourse) मा पनि हुन्छ। चलचित्र त्यस्तै एक विवादास्पद शक्ति “discursive power” हो, जसले कुनै समुदायको छवि निर्माण वा पुनःनिर्माण गर्न सक्छ। यदि प्रतिनिधित्व गलत भयो भने, त्यो पुनः उत्पीडनको माध्यम बन्न सक्छ।
अमेरिकी समाजशास्त्री एर्भिङ गफम्यान (Erving Goffman) ले “कलंक (stigma)” को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै भनेका छन् कि समाजले दिएको नकारात्मक पहिचान लामो समयसम्म व्यक्तिको जीवन अवसरलाई प्रभावित गर्छ। त्यसैले चलचित्रले संवेदनशीलता नअपनाएमा बादी समुदाय पुनः कलंकित हुन सक्छ।
युरोपेली सामाजिक सिद्धान्तमा पियरे बोरदियो (Pierre Bourdieu) ले सांस्कृतिक पूँजी (cultural capital) को अवधारणा दिएका छन्, जसअनुसार समाजमा शक्ति केवल आर्थिक होइन, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वबाट पनि निर्माण हुन्छ। चलचित्रले यदि समुदायलाई सम्मानजनक रूपमा प्रस्तुत गर्छ भने त्यो सांस्कृतिक पुनःस्थापना हुन सक्छ।
भारतीय सन्दर्भमा बाबी आर्ट इन्टरनेशनल बनाम ओमपाल सिंह हुन (Bandit Queen Case, 1996) मा सर्वोच्च अदालतले यथार्थपरक सामाजिक यथार्थ चित्रणलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत अनुमति दिएको थियो। यसले देखाउँछ कि दक्षिण एशियामा पनि सामाजिक यथार्थ र संवेदनशीलता बीच सन्तुलन खोजिन्छ।
अमेरिकामा मिलर बनाम क्यालिफोर्निया (Miller v. California, 1973) केसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमालाई “समुदायको मान्यता (community standards)” अनुसार परिभाषित गरेको छ। युरोपमा युरोपेली मानव अधिकार अदालत (European Court of Human Rights) ले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गरिमा संरक्षणबीच सन्तुलन अनिवार्य मान्दै आएको छ।
कानुनी रूपमा, संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव अधिकार घोषणापत्र र ICCPR अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार हो, तर यो निरपेक्ष होइन; अरूको प्रतिष्ठा, सुरक्षा र सामाजिक शान्ति संरक्षणका लागि सीमित गर्न सकिन्छ। त्यसैले राज्यको जिम्मेवारी दुई तहमा देखिन्छ—एकातर्फ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, अर्कोतर्फ कमजोर समुदायको गरिमा र सुरक्षा रक्षा गर्ने।
आर्थिक दृष्टिले, चलचित्र विवादले सांस्कृतिक उद्योग (cultural industry) मा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। लगानीकर्ता अनिश्चिततामा पर्ने, उत्पादन लागत बढ्ने र वितरण अवरोध हुने सम्भावना रहन्छ। तर दीर्घकालमा सामाजिक विषयमा आधारित चलचित्रले सामाजिक चेतना र सांस्कृतिक पूँजी वृद्धि गर्न सक्छ, जसलाई विकास अर्थशास्त्रले सकारात्मक सामाजिक प्रभाव (positive externality) का रूपमा व्याख्या गर्छ।
शैक्षिक र समाजशास्त्रीय दृष्टिले, यो घटना अनुसन्धानको महत्वपूर्ण केस हो। यसले “सामाजिक संरचना (social structure)”, “शक्ति सम्बन्ध (power relations)”, “पहिचान निर्माण (identity construction)” र “राज्यको उत्तरदायित्व (state responsibility)” लाई एउटै फ्रेममा बुझ्न मद्दत गर्छ। राज्य केवल शासन गर्ने निकाय होइन, यो सामाजिक न्याय, समानता र ऐतिहासिक अन्याय सच्याउने संस्थागत जिम्मेवारी बोकेको संरचना पनि हो।
अन्ततः, यो घटना कुनै चलचित्र विवाद मात्र होइन, यो इतिहास, शक्ति, कानून, मानव अधिकार, अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायबीचको बहुआयामिक संवाद हो। यदि सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाइयो भने यसले सामाजिक चेतना वृद्धि, समुदायको सम्मान पुनःस्थापना र राज्यको उत्तरदायित्व स्पष्ट बनाउन सक्छ। तर असन्तुलन भयो भने यसले पुनः विभाजन, कलंक र अविश्वास बढाउन सक्छ।
ओम सुनार
