काठमाडौं। नेपाल सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच सिंहदरबारमा मङ्गलबारदेखि औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ।
महाअभियानले राखेका विभिन्न माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल अघि बढेको हो।
सरकारले भदौ १ गते सहसचिव लिलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोलीमा गृह मन्त्रालयका आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका महेश आचार्य र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका डिलाराम पन्थी सदस्य छन्। यता, महाअभियानका तर्फबाट अध्यक्ष प्रसाईंले विष्णु बोहरा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय टोली पठाएपछि संवाद औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो।
वार्ताको टेबुलमा महाअभियानले मुख्य रूपमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापनादेखि ऋण मिनाहासम्मका सर्त राखेको छ। महाअभियानले सरकारसँग यसअघि भएको १२ बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। जसमा किराँत बौद्धसहितको वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि उच्चस्तरीय संविधान संशोधन आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, २०८१ चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रसाईंलगायतका अभियन्तामाथि लगाइएका राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतमा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण बैंकिङ कसुरलगायतका झुटा मुद्दा दर्ता गरिएको दाबी गर्दै महाअभियानले ती सबै तत्काल खारेज हुनुपर्ने बताएको छ।
वित्तीय समस्यालाई लिएर महाअभियानले कठोर माग प्रस्तुत गरेको छ। बैंक, लघुवित्त र सहकारी संस्थाबाट लिइएको २० लाख रुपैयाँभन्दा कमको ऋण तत्काल मिनाहा गरी घरवारविहीन नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने उसको सर्त छ।
ऋण वा चेक बाउन्सका कारण हालसम्म कालोसूचीमा परेका नागरिकको नाम फुकुवा गर्न र आगामी दिनमा कुनै पनि व्यवसाय गर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम गरी अरूको नाममा सारिसकेका वा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएका सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने र उक्त सम्पत्तिको ऋण तिर्न पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा २५ वर्षको समयसीमा दिनुपर्ने विषयलाई पनि वार्तामा जोडतोडका साथ उठाइएको छ।
कर्जा प्रवाह गर्दा धितो राख्ने र सुरक्षणका नाममा दोब्बर रकमको कपाली तमासुक तथा भविष्यको मिति राखेर चेक लिने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने महाअभियानको माग छ। पहिले लिइएका यस्ता चेक र तमासुक खारेज गरी कानुनी कारबाही रोक्न माग गरिएको छ।
साथै, बैंक र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने विषय पनि सर्तमा समावेश छ। ऋणको अत्यधिक दबाबले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, मृतकको बाँकी ऋण मिनाहा र आश्रितलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग टोलीले राखेको छ। अब उप्रान्त ऋणीको घर वा कार्यालयमा गएर गालीगलौज, धाकधम्की वा मानसिक दबाब दिन नपाउने र यसअघि ऋणीका घरमा लगाइएका ताला तत्काल खोल्नुपर्ने सर्त अघि सारिएको छ।
ऋण असुली न्यायाधिकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी विवाद समाधानलाई पारदर्शी र पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने महाअभियानको भनाइ छ। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित सुकुम्बासीलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म विस्थापित गर्न नहुने र उनीहरू जहाँ आश्रय लिएर बसेका छन्, त्यहीँबाट लगत संकलन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ। ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गर्दा वास्तविक बजार मूल्य कायम गर्नुपर्ने र यस्तो मूल्यांकन बैंक तथा ऋणी दुवैको सहमतिमा मात्र हुनुपर्ने विषयलाई महाअभियानले महत्त्वका साथ उठाएको छ।
महाअभियानले यी मागहरू कुनै व्यक्ति विशेषका लागि नभई वित्तीय संस्थाबाट पीडित भई विदेशिन बाध्य युवा र आम नागरिकको न्याय एवं अधिकारसँग जोडिएको प्रस्ट पारेको छ। १८ दिनको कष्टकर पैदल यात्रा गर्दै राजधानी आएर धर्नामा बसेका नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्न सरकारले कानुनी सुधारसहित कार्यान्वयनको ठोस प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने महाअभियानको निष्कर्ष छ।
संयोजक दुर्गा प्रसाईंका अनुसार दुवै पक्षबीच लिखित सहमति भएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि मात्र आन्दोलन रोकिनेछ। उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘यी मागहरू दुवै पक्षको वार्ताबाट लिखित सहमति भएपश्चात् क्याबिनेटबाट पास भई कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्नुपर्छ।’ उसले अगाडि थपेको छ, ‘त्यसपछि मात्र मानव अधिकार आयोगमा आफ्नो सर्वस्व गुमाएर शरण पर्न आई धर्नामा बसेका नागरिकहरू आफ्नो जिल्ला फर्किनेछन्।’
