प्राविधिक बहुमतले मात्र संविधानको दीर्घायुको सुनिश्चितता गर्दैन

• चन्द्रप्रकाश बानियाँ

सात आठ वर्षको कसरतपछि अन्ततः ‘नेपालको संविधान–२०७२’ जारी भयो । जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सात दशकअघिदेखिको नेपाली धोको औपचारिकरूपमा पूरा भयो । संविधानसभामा उपस्थित सभासदहरूको बहुसंख्याले संविधानको मूलकपीमा हस्ताक्षर ग¥यो । जननिर्वाचित सभाध्यक्षले प्रमाणीकरण गरे र जननिर्वाचित राष्ट्रपतिबाट संविधान जारी भएको घोषणा पनि गरियो । सतहमा हेर्दा देख्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया विशुद्ध लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट सम्पन्न भएजस्तो देखियो । एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालले भनेझैं राजा–महाराजा वा आयोगहरूबाट संविधान बनाउने वा दिने परम्परा तोडियो र जनप्रतिनिधिमार्फत जनता स्वयम्ले आफ्नो संविधान आफै लेखेजस्तो र जारी गरेजस्तो देखियो । तर वास्तविकता त्यो भन्दा भिन्न रह्यो ।नेपालको नयाँ संविधान लेखन प्रक्रियामा सीमित दलका सीमित नेताहरूले हिटलरी शैली अपनाएको कुरा भने लाटीको लाजझैं उदाङ्गो भैदियो ।

दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट पहिलो संविधानसभाले सम्पन्न गरेका सबै कामहरूको स्वामित्व लिने निर्णय गरिएको भए पनि पहिलो संविधानसभाले तयार पारेका संविधान निर्माणका आधारलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइयो । संविधानसभाबाट तयार गरिएको संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनताको रायसुझाव लिने नौटंकी गरिए पनि जनताको एउटै सुझाव स्वीकार्ने कुरा परै रहोस् सम्मान गर्ने आवश्यकता पनि देखिएन । जनताका सुझाव मात्रै होइन संविधानको मूलकपीमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि अर्थात सभासदहरूका रायसुझावले समेत संविधानमा स्थान पाएनन् । अन्तिम मस्यौदा अर्थात संविधानसभामा प्रस्तुत विधेयकमा सभासदलाई स्वतन्त्रतापूर्वक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नबाट समेत बञ्चित गरियो । संविधानको पक्षमा मत जाहेर गर्नैपर्ने गरी दलीय ‘ह्वीप’ जारी गरियो । झण्डै पाँच दर्जन सभासदलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण गरियो । मुलुकको आधा जनसंख्यालाई सडकमै छोडेर र आधा भूगोलमा कफ्र्यृु आदेश जारी गरेर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइयो । दमन, धरपकड, निषेधाज्ञा मात्रै होइन जनताका छोराछोरीको छाती ताकेर गोली हान्ने काम निरन्तर जारी रह्यो । संविधान घोषणाको शुभअवसरको शुभसाइतमा समेत क्रुरतापूर्वक एकजना नेपाली सपूतको बली चढाइयो ।
संविधान घोषणा भयो तर त्यसले आमस्वीकृति प्राप्त गर्ने परिस्थिति बनेन । निर्माणदेखि घोषणाको दिनसम्म जोरजबर्जस्ती गर्ने मोहीतिघ्रे शैलीको घीनलाग्दो प्रदर्शन गरियो । संविधान पारित भएको घटनामा वैधानिकताको प्रश्न उठाउने ठाउँ नभए पनि झण्डै ८०÷९० प्रतिशतको बहुमत औपचारिक अंकगणित मात्रै थियो र त्यो बहुसंख्या तीनवटा पार्टीको मात्रै थियो भन्ने कुरा तीतो यथार्थ हो । अझ साँचो कुरा गर्ने हो भने तीन पार्टीका तीनवटै नेताले मात्र संविधान जारी गरेका हुन् भन्दा पनि फरक नपर्ने भयो । हिजो राजाहरूले जारी गर्थे यसपटक तीनजना नेताले गरे । बस्, फरक त्यत्ति मात्रै रह्यो । जननिर्वाचित सभासदहरूको कुरा सुन्दै नसुन्ने, आफू असहमत रहेको कुरामा संशोधन दर्ता गर्न पनि नदिने र पार्टी ह्वीप मान्नै पर्ने वाध्याध्यात्मक परिस्थिति निर्माण गरेर संविधानको पक्षमा ताली बजाउने निरीह कठपुतलीको हैसियतमा सभासदलाई पु¥याइयो । मुढेबल र बलमिच्याइँको नग्न प्रदर्शन गरेर लेखिएको दस्ताबेजलाई जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिका माध्यमबाट जनता आफैंले बनाएको संविधान हो भनेर मान्नु भन्दा ठूलो विडम्बना अरु के होला र ?
नहुनुपर्ने कुरा भइसक्यो । समयलाई उल्टो गतिमा घुमाउन सकिंदैन । तर शुभकार्यका लागि साइत जुराइरहनु पर्दैन र राम्रो कामको सुरुआत गर्न कहिल्यै ढिलो भएको पनि मानिदैन । संविधान निर्माणको पछिल्लो चरणदेखि चुलिन थालेको जनअसन्तोषको मात्रा संविधान जारी भैसक्दासम्म झन् विस्तारित हुँदै गएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेजस्तो संविधान खोटरहित भइदिएका भए संविधान जारी हुँदाका क्षणमा समेत जनताले रगत बगाउन तयार हुनुपर्ने थिएन । संविधान घोषणा भइरहँदा संविधानकै नाममा सहादतका निमित्त तयार रहने रहर शायदै कसैमा हुँदो हो । ‘सकेसम्म राम्रो संविधान बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । जनताका आकांक्षाहरू सम्बोधन गर्ने कुरामा कहीँ कतै केही कमी कमजोरी भएका रहेछन् भने सच्याउन तथा सुधार्न सकिन्छ, त्यसका लागि परिवर्तित व्यवस्थापिका सधैं तयार रहनेछ’ भनेर शीर्ष नेतृत्वबाट जनतालाई आश्वस्त विश्वस्त बनाउने कोसिस गरिनुपर्ने हो । उल्टै कमी कमजोरी देखाउने चुनौती जनतालाई दिने धृष्टता गर्नु दम्भको पराकाष्टा हो । सर्वगुण सम्पन्न र खोटरहित कोही र कुनै कुरा पनि हुन सक्तैन । पूर्णता निरपेक्ष हुँदैन । हिजो सान्दर्भिक रहेको ठानिएको कुरा भोलि असान्दर्भिक हुन सक्छ । स्वभावतः संविधान पनि समयानुकूल सुधार र परिमार्जन गर्न सकिने दस्तावेज हो । सर्वाङग सुन्दरताको दावा आफैंमा अहंकारको प्रदर्शन होइन भन्न मिल्दैन ।
संविधान जारी भैसकेको छ । वर्तमानको यथार्थ यही हो । जनताका प्रतिनिधिको आवश्यक बहुमत जुटाएरै संविधानका धारा उपाधरा पारित गरिएका छन् । केबल औपचारिक रूपमा मात्रै किन नहोस् जननिर्वाचित संविधानसभाबाट मुलुकको संविधान निर्माण गर्ने दशकौं पुरानो नेपाली चाहनाले मूर्तरूप पाएको छ । अन्तरिम संविधान–२०६४ एउटालाई बाहेक गर्ने हो भने २००४ साल यता बनेका संविधानमध्ये यसपटकको संविधान तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील छ, जनपक्षीय छ र राम्रो पनि छ । हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त समाज रहेको मुलुकमा संविधानको दीगोपनका लागि राम्रोले भन्दा सर्वस्वीकार्यताले बढी महत्व राख्दछ । बढीभन्दा बढी जनताले अपनत्व लिनसक्ने संविधानको आयु लामो हुने हो । त्यस्तो दस्तावेज मात्र मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ डो¥याउन समर्थ हुने हो । जनस्वीकार्यताको मापन संविधानसभाका सदस्यहरूको टाउको गन्तीबाट मात्र गर्न खोज्नु अपर्याप्त हुन्छ । यतिबेला सडकमा प्रदर्शित भैरहेको जनताको असन्तुष्टि र असहमतिको आलोकमा भर्खर जारी भएको संविधानको पक्षमा भन्दा विपक्षमा ठूलो जनसंख्या रहेको स्पष्ट देखिन्छ । सडकमा उठेका आवाजलाई सम्बोधन गरिएन भने मुलुक दीर्घकालीन द्वन्द्वमा फस्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।
हो, यसपटकको संविधानमा अपरिवर्तनीय, निर्विकल्प र असंशोधनीय जस्ता प्रावधानहरू परेका छैनन् । संविधानको त्यो सकारात्मक पक्ष हो । तर त्यसैलाई देखाएर समयसन्दर्भमा आवश्यक परिवर्तन परिमार्जन हुँदै रहनेछन् भन्ने आशामा यसपटक तयार भएको दस्तावेजलाई निःसर्त समर्थन गर भन्नु एकखालको चुनौती हो । ‘सक्छौ भने बहुमत जुटाएर संविधानका प्रावधानहरू परिवर्तन गरेर देखाउ’ भन्नु हो । त्यस्तो दम्भले स्वभावतः विद्रोहका लागि चुनौती दिएको ठहर्छ । सडकमा यतिबेला देखिएको जनताको बुहसंख्याले निर्वाचनको माध्यमबाट दुईतिहाइ जुटाउन सक्तैन । संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचनप्रणालीको माध्यमबाट कुनै एउटा पक्ष वा दलले सामान्य बहुमत जुटाउन पनि सम्भव हुने छैन भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक विश्लेषक विद्वानहरूको एकमत देखिएको सन्दर्भमा संविधान संशोधन गर्ने गरी दुईतिहाइ कसैले पु¥याउने आशा गर्दैन । मधेसी, थारु, दलित, मुस्लिम तथा जनजाति समुदायको चित्त बुझ्ने गरी संशोधन गर्ने नेतृत्वको मनसाय हो भने यही परिवर्तित व्यवस्थापिकाबाट आवश्यक संशोधन गर्न तयार हुनुपर्छ । केवल एकथान संविधान जारी गर्ने कुरालाई ठूलो पुरुषार्थ ठान्ने हो भने कुरा अर्को हो, जारी भएको संविधानको दीर्घायुको कामना गर्ने हो भने कमसेकम मधेसी तथा थारु समुदायको मन राख्ने गरी संविधान तत्काल संशोधनको इमान्दार पहल गर्नुको विकल्प देखिंदैन । संविधानलाई सर्वस्वीकार्यताको दस्तावेजमा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा ‘आज नगद, भोलि उधारो’को नीति अवलम्बनको अनिवार्यता स्वीकारिएन भने त्यो भयङ्कर अनिष्टको कारण बन्न सक्नेछ ।