उद्योग क्षेत्र हालसम्मकै कमजोर अवस्थामा
नेपालमा हुने गरेका सबैखाले आन्दोलनको चपेटामा परेको औद्योगिक क्षेत्र गत वैशाख १२ गते गएको शक्तिशाली भूकम्प र झण्डै पााच महिनादेखि छिमेकी मुलुक भारतले गलाइरहेको नाकाबन्दीको चपेटामा समेत नराम्रोसाग परेको छ । विगतमा बन्द हडताल तथा चन्दा आतंकको मारमा समेत परेको यो क्षेत्र भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण लामो समय उठ्न नसक्ने गरी थला परेको छ । देशको आर्थिक विकासको दिगो र भरपर्दो आधारस्तम्भको रुपमा लिइने औद्योगिक क्षेत्र भूकम्पका कारण मुख्य १४ जिल्लाका प्रभावित भएकोमा भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकभर असर परेको उद्योग वाणिज्य महासंघका डेपुटी डाइरेक्टर अनुप श्रेष्ठको भनाइ छ । नाकाबन्दीका कारण सीमानाकाबाट कुनै पनि वस्तुहरुको आयात नहुनु, निर्यात हुन नसक्नु, इन्धन अभाव हुनु, उद्योग ठप्प रहे पनि कामदारलाई नन प्रोडक्टिभ स्यालरी दिनुपर्नु तथा डेमरेज शुल्कका कारण उद्योगहरु चौपट पारेको उनको बुझाइ छ ।
सरकारले नाकाबन्दीको प्रमाण नदिादा समस्या
उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दीनेश श्रेष्ठले नाकाबन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायहरु सरकारका कारण थप समस्यामा परेको जनाउाछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकार र सबै राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक एजेण्डामा नै अल्मलिएका छन्, उनीहरुले आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्दनन् । उनले सरकारकै कारण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने डेमरेज शुल्क बढेको र त्यसको मिनाहा हुन नसक्ने परिस्थिति देखिएको जनाए । उनले भने, ‘कोलकातामा हामीले सिपिङ कम्पनीहरुसाग १३ बुादे समझदारी गरेका छौा । तर उनीहरुले नाकाबन्दी भएको प्रमाण देऊ भन्छन् । तर सरकार न आधिकारिक रुपमा नाकाबन्दी भएको घोषणा गर्न सक्छ न नाका नै खोल्न सक्छ ।’ उनले महासंघले आफ्नो निजी पहलले उद्योग व्यवसायलाई धराशायी हुन नदिन प्रयास गरे पनि सरकारले कुनै सहयोग नगरेको आरोप लगाए । विश्वभर तेलको मूल्यमा कमी आउादा पनि नेपालमा भने परल मूल्यभन्दा दोब्बर मू्ल्यमा इन्धन किन्न व्यवसायीहरु ीववश भएको उनले जानकारी दिए । सरकारले आर्थिक पुनरुद्धार कोष खडा गरे पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको र अहिले पनि व्यवसायीहरुले ऋण लिएर बैंकको कर्जा तिरिरहेको जनाए । उनले यस्तै अवस्था हो भने नाकाबन्दीका कारण मारमा परेका उद्योग व्यवसायहरु लामो समयसम्म पनि पहिलेकै अवस्थामा पुग्न नसक्ने जानकारी दिए । उनले सरकारी घोषणाहरु घोषणामै सीमित हुने र कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने कारणले व्यवसायीहरुले लाभ लिन नसकेको जनाए ।
नाकाबन्दीले नयाा उद्योग दर्ता भने रोकिएनन्
नाकाबन्दीका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरु देखिए पनि विदेशी लगानीमा उद्योगहरु दर्ता हुने संख्यामा कमी नआएको उद्योग विभागका निर्देशक रुद्रबहादुर मल्लले जनाए । उनले भने, ‘गतवर्षको वैशाखदेखि माघ महिनासम्मको उद्योग दर्ताको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधि तुलना गर्दा विदेशी लगानीमा दर्ता हुने उद्योगहरुको संख्यामा कमी आएको छैन ।’ उनले पहिले नै दर्ता गर्ने मनसाय बनाएका र कुनै न कुनै रुपमा नेपालमा लगानीका लागि प्रवेश गरिसकेका कारण उद्योगहरुको संख्यामा कमी नआएको उनले जानकारी दिए । उनले भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण नेपालबारे विदेशी लगानीकर्ताहरुमा नराम्रो सन्देश गएको र आगामी समयमा यसको नकारात्मक असर देखिने जिकिर गरे । उनले यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नै उद्योग दर्ताको प्रक्रियालाई अब अनलाइनमार्फत गर्न सकिने जानकारी दिए । उनले आगामी वैशाखसम्म उद्योग विभागका कामहरुलाई पेपरलेस बनाउने तयारी भइरहेको पनि जनाए । कति उद्योगहरु दर्ता भए भन्ने जानकारी भने विभागको हार्डडिस्कमा समस्या आएको कारण उपलब्ध गराउन नसकिने उनले जनाए ।
के गर्दै छ सरकार ?
सरकारले निजी व्यवसायीको राहतका लागि भनेर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा, सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा तथा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएअनुसार एक खर्ब रुपैयााको ‘आर्थिक पुनरुद्धार कोष–२०७२’को स्थापना गरेको छ । सरकारले ब्याज अनुदान तथा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने क्षेत्रहरुमा कृषि, पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग र उत्पादनमूलक उद्योग अन्य ठूला उद्योग, जलविद्युत्, रियलस्टेट आदि परेका छन् । यस्तो अनुदान पाउन भने गत आर्थिक वर्ष (आव) ०७१/७२ को पहिलो ६ महिनाको तुलनामा चालू आव ०७२/७३ मा ५० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन–कारोबार भएका उद्यमीले मात्रै ऋणको ब्याजमा अनुदान पाउनेछन् । ब्याज अनुदान पाउने ऋणी गत असारसम्म असल ऋणीको श्रेणीमा हुनुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को २१ पुसको बैठकले स्वीकृत गरेको आर्थिक पुनरुद्धार कोष स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि ०७२ मा यस्तो उल्लेख छ । कोषको सञ्चालन कार्यविधि अनुसार गत साउनदेखि पुससम्मको ब्याजदरमा १० करोडसम्मको कर्जा उपयोग गरेकोमा वार्षिक ४ प्रतिशतका बिन्दुका दरले सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो व्यवस्थाअनुसार कुनै उद्योगी–व्यवसायीले बंैक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० प्रतिशत ब्याजदरमा १ करोड लिएको रहेछ भने उसले २ लाख रुपैयाा ब्याज अनुदान पाउने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको व्यवसायीहरुले जनाउादै आएका छन् । उद्योग मन्त्रालयले व्यवसायलाई त्यस्तो अनुदानको लागि सिफारिस गरिदिने तर एकाध व्यवसायीबाहेक अरु नआएको मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश कुमार घिमिरेले जानकारी दिए । उनले निर्माण व्यवसायी संघले आफूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्छ भनेर निवेदन हालेको र त्यो निर्णयको प्रक्रियामा रहेको जनाए । उद्योग मन्त्रालय व्यवासायीलाई सघाउन तत्पर रहेको तर व्यवसायीले डिमान्ड गर्नुपर्ने भन्दै सहकार्यका लागि व्यवसायी नै अहिलेसम्म नआएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै सरकारले भन्सार क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता रोक्न भनेर डिजिटल प्रविधिको प्रयोग पनि सुरुवात गरेको छ । जसअनुसार हालै मेची भन्सारमा आसिकुवडा वल्र्डको उद्घाटन गरिएको छ । यो प्रविधिमार्फत अनलाइनबाट पनि भन्सारमा आएका सामानहरुको भन्सार रकम तिरी व्यवसायीहरुले सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
नाकाबन्दीले उद्योग क्षेत्रमा कति भयो क्षति ?
नेपालले गत असोज ३ गते नयाा संविधान २०७२ जारी गरेसागै तराई मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको थियो भने भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो । तराई मधेसको आन्दोलनका कारण नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरु ठप्प भए । त्यस्तै नाकाबन्दीका कारण नेपालका भारततर्फका सीमानाकाबाट कुनै पनि वस्तु आयात हुन सकेन । त्यस्तै आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुादा उद्योगहरु नियमित रुपमा सञ्चालन हुन नै सकेनन् । नाकाबन्दीकै कारण नेपालका उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ आयात हुन सकेन भने उत्पादन गरिएको वस्तुको निर्यात हुन सकेन । यसरी नेपालको औद्योगिक क्षेत्र धराशायी भएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले तराई आन्दोलन र भन्सार नाकाहरुमा भएको अवरोधका कारण तीन महिनाभित्र औद्योगिक क्षेत्रमा भएको आर्थिक नोक्सानीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनकाअनुसार उक्त अवधिमा २२ सय उद्योहरु बन्द हुन पुगेका, एउटा उद्योगमा सरदर १ सय जनाले काम गर्दा लगभग २ लाखभन्दा बढी औद्योगिक जनशक्ति बेरोजगार बन्न गएको महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै उक्त संख्यामा उद्योगहरु बन्द हुादा मजदुरहरुलाई दिनुपर्ने मासिक न्यूनतम ज्याला रु. ८ हजारको दरले यस अवधिमा करिब रु. ५ अर्बभन्दा बढी नोक्सानी उद्योगहरुले व्यहोर्नुपरेको छ । यसको साथै रिक्साचालक, ठेलागाडा चालक जस्ता साना स्वरोजगारमा संलग्न निम्न आय भएका मजदुरहरु पनि बेरोजगार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै मुलुकको १ खर्ब ५४ अर्ब आयात प्रभावित भएको छ भने निर्यात प्रभावित हुादा १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाा घाटा लागेको छ । यातायात क्षेत्रलगायत ढुवानी व्यवसायमा संलग्न यातायातका साधन २० प्रतिशत मात्र चलेको अनुमान गर्दा पनि करिब १ लाख मजदुरहरु बेरोजगार हुनपुगेका छन् । यो अवधिमा कृषि क्षेत्रमा लगभग १ खर्ब ७० अर्ब प्रभावित भएको छ भने गैरकृषि क्षेत्रमा करिब ३ खर्ब ५४ अर्बको प्रभावित भएको र निर्माण क्षेत्रमा करिब ३६ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भएको छ । त्यस्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको तीन महिनाको अवधिमा व्यवसायीले बैंकहरुलाई बुझाउनुपर्ने ब्याजको व्ययभार बढेको छ । असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरु पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी बेरोजगार एवं अर्धबेरोजगारको स्थितिमा रहेको प्रतिवेदनले औाल्याएको छ । मलखादलगायत कृषि उत्पादनका लागि नभई नहुने सामग्रीको अभावले कृषि उत्पादन २० प्रतिशतले घट्ने अनुमान कृषि मन्त्रालय स्वयंले स्वीकार गरिसकेको उल्लेख छ । साथै खाद्य असुरक्षाको गम्भीर परिस्थिति देखापर्ने सम्भावना छ । यो प्रतिकूलताबाट सेवाक्षेत्र समेत गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । त्यस्तै कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाली व्यवसायीहरुको ८ सयवटा कन्टेनरहरु थन्किादा विलम्ब अर्थात् डेमरेज शुल्क ७ अर्ब रुपैयाा पुगेको महासंघले जनाएको छ ।
