काठमाडौं/। नयाा संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै आन्दोलनमा रहेका मधेसवादी दलहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचनअघि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । आगामी २०७४ माघ ७ भित्रै तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । सडकदेखि सदनबाट चौतर्फी विरोध भइरहेको यो सात प्रदेशको सीमांकन छुट्याउादै संविधान जारी गरिएको थियो । संविधान जारी हुनुअघि नै सीमांकनमा असन्तुष्टि जनाउादै मधेसवादी दलहरू आन्दोलित थिए । सात महिनाभन्दा लामो समयको आन्दोलनकै क्रममा दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतले मधेसी आन्दोलनलाई समर्थन जनाउादै नाकाबन्दी गरेको थियो ।
मोर्चाले पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने नयाा प्रस्ताव अघि सारेको छ । पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्दा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको कामको विवादसमेत अन्त्य हुने मोर्चाको दावी छ । सीमांकनको विवाद नटुंगिएसम्म स्थानीय निकाय पुनर्संरचना हुन नसक्ने उसको भनाई छ ।
राज्य पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय निकायको संख्या पााच ६५ बनाउन प्रस्ताव गरेको भन्दै मधेसी मोर्चा र नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाउादै आएका छन् । मोर्चाले प्रदेश सीमांकनको टुंगो नलागेसम्म राज्य पुनर्संरचना आयोगको काम रोक्न पनि माग गरेको छ ।
