हिरण्यलाल श्रेष्ठ,
परराष्ट्रविद् एवं रुसका लागि पूर्वराजदूत
परराष्ट्र मामिलामा जानकारका रुपमा हिरण्यलाल श्रेष्ठ स्थापित र चर्चित नाम हो । रुसका लागि पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामिलामा राम्रो दख्खल राख्ने उनले नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सम्बन्धलाई नजिकबाट बुझेका छन् । दुई छिमेकी मुलुकसागको सम्बन्धका विषयमा विभिन्न पुस्तकहरु समेत प्रकाशनमा ल्याएका उनले नेपाल–भारत सीमा, विशेष गरी लिपुलेकका विषयमा समेत गहिरो अध्ययन गरेका छन् । नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरुको विदेश नीतिका बारेमा बेला–बेलामा कटाक्ष तथा आलोचना समेत गर्ने उनी दुई छिमेकी मुलुकसाग समदूरी सम्बन्ध बनाउादै आत्मनिर्भरको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने जनाउाछन् । श्रेष्ठसाग स्वाभिमान नेपालका लागि वसन्त खड्काले हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण, दुई पक्षीय सम्झौता तथा कूटनीतिक आचरणलगायतका विषयमा गरेको कुराकानीको सार :
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिलाई कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
पहिलो कुरा त उहााले मुलुकभित्रै पनि वाम नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर गैरवामको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेर वाम गठबन्धनको विरुद्धमा उभिनुभएको छ । उहाा आफौ निर्देशक रहेको र गृहलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले सम्हालेको सरकारलाई ढालेर गैरवामसागको सहकार्यमा लाग्नु नै ठूलो गल्ती थियो । किनकि उहााले त्यही सरकारबाट पनि महत्वपूर्ण काम गराउनसक्ने अवस्था थियो । तर त्यसको सट्टामा जसरी पनि सरकार परिवर्तनका पछाडि लाग्नुभयो । यसले उहाा लेफ्टबाट राइट सिफ्ट हुन खोजेको भन्ने बुझिन्छ । अर्काे कुरा भारत भ्रमणका क्रममा पनि उहााले जुन किसिमका सम्झौताहरु गर्नुभयो, ती सम्झौताहरु उहााले बोकेको विचारले समर्थन गर्दैन अर्थात् उहााले भारतमा आफ्नो विचारलाई त्यागेर सम्झौता गर्नुभएको छ । यो हिसाबले उहाा अब लेफ्टबाट राइट कर्नरमा सिफ्ट हुनुभयो अर्थात् माओको विचार बोकेर लामो आन्दोलनमा होमिनुभएको उहााले अब मोदी विचारलाई आत्मसात् गर्नुभयो भन्ने यसले पुष्टि गर्छ ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा दुईवटा प्रवृत्तिहरु सधैं प्रष्ट देखिने गरेका छन् । जस्तो एउटा जंगबहादुर प्रवृत्ति जसमा बृटिश इन्डियासाग लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति र अर्काे भीमसेन प्रवृत्ति जसले मुुलुकको हितविपरीत कहिल्यै जानुहुादैन भन्ने अडान लिइरहे । यो प्रवृत्ति पछिसम्म पनि कायम रहादै आएको छ । जस्तो पछि मातृका प्रसाद कोइराला भारतप्रति बढी नै झुकाव राखे र कोशी सम्झौता गर्ने तथा उत्तरी सीमा क्षेत्रमा भारतीय चेकपोष्ट राख्ने काम गरे । जब कि नेपालको आन्तरिक मामिलामा बीपीले सन्तुलन कायम गर्ने तथा अडान लिने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो प्रवृत्ति विगतमा कैयौं प्रधानमन्त्रीहरुले देखाए । हालै केपी ओलीको भारत भ्रमण र प्रचण्डको भारत भ्रमणमा पनि ती दुईवटा प्रवृत्ति देखिए । गत फागुनमा भारतको भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अडान राखेको पाइयो भने हालै भारतको भ्रमण गर्नुभएका प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भारतलाई खुशी बनाउन खोजिएको देखियो । प्रचण्डजीको यो प्रवृत्ति जंगबहादुर र मातृका प्रवृत्तिसाग मिल्छ ।
प्रधानमन्त्रीले भारतमा गरेका कतिपय सम्झौताको चर्काे आलोचना भइरहेको छ, के यी सम्झौता सााच्चिकै नेपालका लागि घातक छन् ?
अवश्य पनि, सुरुमा प्रधानमन्त्रीले दुई छिमेकी मुलुकसागको सम्बन्धलाई समदूरीमा राख्ने सन्देश दिन दुवै देशमा विशेष दूत पठाउनुभएको थियो । त्यसले हामी कसैप्रति बढी झुकाव राख्दैनौा भन्ने नै थियो । तर जब उहााले भारत भ्रमण गर्नुभयो, आफ्नै पूर्व अडानविपरीत सम्झौता गर्नुभयो । भारतसाग भएका १०, ११ र १३ नम्बर बुादा र अन्य कतिपय बुादा पनि नेपालको हितविपरीत देखिन्छन् । ११ नम्बर बुादा नेपालको असंलग्न नीतिको विपरीत देखिन्छ । यसले छिमेकी मुलुक चीनलाई चिढ्याउने काम गरेको छ । त्यस्तै, १३ नम्बर बुादाले नेपालको हैसियत भारतीय दूतावासको सहर बनाइदिएको छ । उक्त सम्झौताले भारतीय दूतावासको प्रभाव जबर्जस्ती बढाउन खोजेको र भारतीय राजदूतको हैसियत शक्तिशाली गभर्नरको जस्तै बनाउन खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै, संविधान जस्तो प्रक्रियामा भारतको हस्तक्षेप निम्त्याउन खोजेको देखिन्छ । यस्ता सम्झौताहरुले मुलुकलाई दीर्घकालसम्म असर पारिरहन्छन् । यी सम्झौता वास्तवमै मुलुकका निम्ति निकै प्रतिकूल छन् ।
कतिपयले त उक्त सम्झौताले नेपाल भुटानीकरणको बाटोमा अघि बढेको समेत टिप्पणी गर्छन् नि ?
नेपाललाई भुटानीकरण गर्ने भारतीय चाहना धेरै पहिलेदेखिको नै हो । त्यो प्रयास अहिले पनि जारी छ । केही समय पहिले बसेको प्रबुद्ध समूहको बैठकमा भारतीय नेता भगतसिंह कोसियारीको भनाइले पनि त्यही कुरा पुष्टि गर्छ । तर नेपाललाई भुटानीकरण गर्न त्यति सहज छैन । किनभने नेपालमा भारतको मात्र होइन, चीन र पश्चिमाहरुका पनि आफ्ना स्वार्थ छन् । अर्काे कुरा नेपालका हरेक दलमा भारतको मात्र समर्थन गर्ने मानिसहरु छैनन् । हरेक दलमा चीन र पश्चिमाहरुलाई समेत समर्थन गर्ने मानिसहरुको बाहुल्य रहेको छ । यसले गर्दा केही व्यक्तिको चाहना हुादैमा भुटानीकरण भइहाल्ने अवस्था हुादैन । यो प्रक्रियालाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफौले चीनसाग पारवहन तथा महत्वपूर्ण सम्झौता हुने अवस्था सिर्जना गरिदिएर अन्त्य गरिदिएका छन् ।
नेपाल भुटानीकरण हुने एउटा मात्र अवस्था भनेको भारतमाथिको पूर्ण निर्भरता हो तर नेपाल ‘ल्याण्डलक’ मुलुक हो, ‘एयरलक’ मुलुक होइन । त्यसैले हवाई सुविधाको प्रयोग गरेर नेपालले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । त्यसमाथि नेपालमा भारत र चीनका आफ्ना स्वार्थ पनि छन् । भारतमा चीनको ठूलो लगानी छ । चीन व्यापारी मुलुक हो । उसले नेपालमार्फत भारतको युपी, बिहार र बंगालमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न चाहन्छ । विगतमा कोदारी राजमार्ग बनाउादा विरोध गर्ने भारतले पछि चीनसाको व्यापार विस्तारका लागि सोही मार्गलाई पारवहनका लागि प्रयोग गर्ने अनुमति मागेको थियो । हाल साउथ ‘चाइना सी’मा देखिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको खण्डमा दुई मुलुकका बीच नेपाल एक मात्र पारवहन केन्द्र बन्नसक्छ । यस्ता विभिन्न कारणले पनि भारतले मात्र नेपाललाई आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गर्न सम्भव हुादैन । बरु यसलाई नेपालले अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता विभिन्न कारणले पनि नेपाल भुटानीकरण भइहाल्ने अवस्था छैन ।
नयाा घटनाक्रमले चीनसागको सम्बन्ध, चिनियाा उच्च नेतृत्वको नेपाल भ्रमण र चीनसाग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा आशंकाहरु देखिन थालेका छन् नि ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र उहााले भारतसाग गरेका सम्झौतापछि चिनियाा विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरुले नेपालले चीनसाग सम्बन्ध सुधारको अवसर गुमाउादै गएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसल अवश्य पनि चीनसागको सम्बन्धमा केही चीसोपन आउने संकेत गरिरहेको छ । जहाासम्म चिनियाा उच्च नेतृत्वको नेपाल भ्रमणको विषय छ, त्यो विषय प्रचण्ड सरकारको प्रतिष्ठासाग पनि जोडिएको विषय हो । चीनसागको सम्बन्धमा चीसोपन आएको अनुमानका बीच चीनबाट उच्च नेतृत्वका भ्रमण गराउनसकेमा यसले सरकारलाई लागेको आरोप गलत साबित हुन्छ । यदि भ्रमण हुन सकेन भने आरोप पुष्टि हुने काम गर्छ । यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहााको पार्टीलाई नै नोक्सानी गर्छ ।
चीनसाग अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयनका विषयमा पनि आशंका व्यक्त भइरहेका छन् । ती सम्झौताहरुलाई कसैको स्वार्थमा कार्यान्वयनमा ढिला गराउन सकिन्छ, तर कार्यान्वयन नै नहुने हो कि भन्ने जुन किसिमको आशंका छ त्यस्तो हुादैन । किनभने चीन आफौमा निकै सम्पन्न र शक्तिशाली छ । भारतभन्दा पााचाौ गुणा सम्पन्न र शक्तिशाली चीनसाग भएका सम्झौता खारेज गराउने हैसियत भारतसाग छैन । त्यसैले मुलुकप्रति चिन्ता भएको र मुलुकलाई एउटा मुलुकमा मात्र निर्भर बनाउनु हुादैन भन्ने सोच बोकेको सरकार प्रमुख आउनेबित्तिकै त्यस्ता सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा आउाछन् । त्यसैले कार्यान्वयन नै नहोला कि भन्ने चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला सार्वजनिक संयुक्त विज्ञप्तिमा अधिकांश सहमतिका बुादाहरु भारतीय स्वार्थ अनुकूल नै देखिन्छन् । त्यस्तो सम्झौतापत्रमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको चासो नै हुादैन कि सम्बोधन गरिादैन ?
त्यो प्रधानमन्त्रीको अडानमा भर पर्ने कुरा हो । सामान्यतया त्यो विज्ञप्तिको ड्राफ्ट भारतीय पक्षले नै बनाउने गरेको सुनिन्छ । तथापि त्यसमा समावेश हुने कुराहरुमा नेपाली पक्षको विमति भएमा भारतले जबर्जस्ती गर्ने भन्ने कुरा हुादैन । विगतमा मनमोहन अधिकारीको पालामा पनि भारतीय स्वार्थ अनुकूलको विज्ञप्ति तयार भएपछि अधिकारीले अडान राखेका थिए । भारतको हैदारावाद हाउसमा हस्ताक्षर हुने उक्त सम्झौतापत्रमा नेपाली पक्षको विमतिपछि नेपालको अनुकूल हुने गरी फर्कने क्रममा विमानस्थलमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस्तो सम्झौतामा सहमति नजनाउादा केपी ओलीका बेला संयुक्त विज्ञप्ति नै आएको थिएन । त्यसैले नेपाली पक्षले कति अडान लिन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।
अब प्रसंग केही बदलौा, नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण गरिहाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपयले त यसलाई दिल्लीमा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्न गएको भन्दै कटाक्ष समेत गर्ने गरेका छन्, यस्तो प्रचलनलाई के भन्नुहुन्छ ?
ठीक प्रश्न गर्नुभयो, यो निकै नै गलत र लघुताभासपूर्ण मानसिकता हो । आवश्यक परेको खण्डमा जुनसुकै मुलुक भ्रमण गर्न सकिन्छ । तर प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै भारत जानैपर्ने कुनै बाध्यता छैन । यसलाई प्रचलनका रुपमा विकास गर्न आवश्यक पनि छैन । यो त नेपाली नेतृत्वको सोचका कारण भएको हो । छिमेकी मुलुकहरुबाट दशकभन्दा लामो समय हुादा पनि उच्च नेतृत्वले नेपाल भ्रमण गर्दैनन् भने नेपालबाट पनि भ्रमण गर्नुपर्ने कुनै कारण वा आवश्यकता हुादैन । कतिपय प्रधानमन्त्रीहरु भारत भ्रमण नगएका उदाहरण पनि छन् । यसपटक भने परिस्थिति केही सन्तोषजनक देखिन्छ किनभने नेपालबाट मात्र नभई भारतबाट पनि प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको भ्रमण हुने भनिएको छ । यसले उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्बन्ध विस्तारमा सकारात्मक परिणाम आउनेछ । विगतमा भारतीय गुप्तचर संस्था रअको स्वार्थमा सञ्चालन हुने दुई पक्षीय सम्बन्ध उच्चस्तरीय नेतृत्व तहमा हुनु सकारात्मक कुरा हो । तथापि नेपाली नेतृत्वले छिमेकीसागको सम्बन्ध एकतर्फी रुपमा नभई आफ्नो मुलुकको हितमा राखेर अगाडि बढाउन सकेमा कसैले कमजोर महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना हुादैन ।
