दीपेन्द्र रोकाया
नेपालको संविधान, २०७२ले नेपाल राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै राज्य शक्तिको प्रयोग उक्त तीनै तहबाट एकल तथा सहकार्यात्मक ढंगले हुने गरी संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्ममा विभिन्न तहका अधिकारहरू बाँडफाँट गरिएको पाइन्छ । संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारको अभ्यासका लागि यतिबेला स्थानीय तह पुनर्संरचनाको बहस तातिरहेको छ । यसै विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग गठन भइसकेको छ । यस आयोगले तयार गर्ने संरचना नै भोलिको स्थानीय निकाय रहने भएकाले अहिले सबैको चासो र चिन्तनको विषय बन्न जानु स्वाभाविक छ ।
सरकारले आयोगलाई संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या निर्धारणका लागि ११ वटा मापदण्ड दिएको देखिन्छ । यस्तै १९ वटा बुँदा नेपाल सरकारले आयोगलाई क्षेत्राधिकार तथा कार्य निर्देश शर्त दिएको पाइन्छ । यसका साथै, वि.सं. २०७३ असोज २० गते दिएको ५ बुँदे थप मापदण्डका आधारमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार दिइएको पाइन्छ । यसमा टेकेर आयोगले हरेक जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति बनिसकेको छ । यस समितिले स्थानीय सर्वदलीय सहमतिका साथै भौगोलिक तथा स्रोतलाई प्राविधिक रूपमा उपर्युक्तताका आधारमा सिफारिस गर्ने देखिन्छ । यो काम आफैँमा निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
यो आलेख तयार पार्दासम्म ४३ जिल्लाबाट स्थानीय तह निर्धारण आयोगलाई जिल्ला प्रतिवेदन प्राप्त भएको सुन्नमा आएको छ । अरु पनि आउँदै गरेको देखिन्छ । मधेशका केही जिल्लाबाट भने राजनीतिक सहमति र संविधान संशोधन नगरी आउने देखिँदैन । यो अवस्थामा सरकारलाई जनताको नजिक लैजान र जनतालाई प्रवाह गरिने सेवा सुविधामा पहुँच स्थापित गराउनका लागि जनताको बसोबास प्रणाली, जनघनत्व, यातायात तथा पहुँचको सुगमता, वस्ती विकास, जलाधार क्षेजस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिनपर्ने हुन्छ । तर यहाँ राजनीति गर्ने हरेक व्यक्ति आ–आफ्नै चासोका साथ प्रस्तुत हुने गरेको देखिन्छ । हेर्ने र व्याख्या गर्ने जोडकोण जे जस्ता भए पनि त्यसमा साझा धरातलमा उभिन भने सक्नुपर्दछ ।
अहिले नेपाल सरकारलाई दुई प्रकारको प्रेसर परेको देखिन्छ । एकातिर स्थानीय निकायको निर्वाचनको माहौल बनाउनका लागि यस आयोगबाट छिटोभन्दा छिटो काम सम्पादन गराउनुपर्नेछ । अर्कातिर छिटो गराउने नाममा सरोकारवालाहरूको सहमतिभन्दा केही टाठाबाठाको उपस्थितिमा सर्वदलीय सहमति भयो भनी प्रतिवेदन तयार भइरहेको गुनासा सुन्नमा आउन थालेका छन् । यसले गर्दा आम सरोकारवालाहरूको सहभागिताविनै तयार भइरहेका प्रतिवेदनहरूले सबैको प्रतिनिधित्व गराउन सकेको पाइँदैन । यसमा विशेष गरी अल्पसंख्यक समुदाय, राज्यको सुविधाबाट वञ्चित समुदाय तथा आफ्नो पहिचानका लागि संघर्षरत समुदायको आवाजलाई सम्बोधन हुने देखिएको छैन । यसबाट पर्न जाने सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको बारेमा अहिल्यै ध्यान पुग्न सकेन भने सामाजिक–साँस्कृतिक तथा आर्थिक जीवनमा भारी मात्रामा प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
संघीयतामा स्रोत, सम्पदा र पहिचानमा नै बढी केन्द्रित हुने हुन्छ । यही भएर तीव्र गतिमा क्रियाशील आयोगले वि.सं.२०७३ चैत १ गते सरकारले उपलब्ध गराएको मापदण्डलाई समेत ध्यान दिनपर्ने हुन्छ । त्यसमा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने बताइएको छ । यो गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा मात्र होइन, वडास्तरमा पनि पहिचान गर्न सकिने बताइएको छ । यसो भएकाले यस्तो विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । कस्तो अवस्थामा विशेष क्षेत्र, कुन अवस्थामा संरक्षित र के भयो भने स्वायत्त क्षेत्र प्रस्ताव हुन सक्छ त ? वि.सं. २०७३ कात्तिक ४ गते परिमार्जित स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्य शर्त तथा कार्यविधिले भनेको छ ः
क). विशेष क्षेत्र निर्धारणका आधारहरूः
देहायका प्रकृतिका क्षेत्रहरू रहेका गाउँपालिका वा नगरपालिका, नगरपालिकाका वडा वा वडाका समूहलाई विशेष क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।
िआर्थिक रूपमा पछि परेका क्षेत्र वा समुदाय (गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्या प्रतिशत राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको क्षेत्र) । यस प्रयोजनका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट प्रकाशित गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमानको प्रतिवेदनलाई उल्लेखित तथ्याङ्कलाई आधार बनाउन सकिन्छ ।
िसामाजिक रूपमा अति पछि परेको समुदाय,
िभौगोलिक कठिनाइयुक्त (दुर्गम, प्राकृतिक अवरोध) भएको क्षेत्र
ख). संरक्षित क्षेत्र निर्धारणका आधारहरूः
देहायका प्रकृतिका क्षेत्रहरू रहेका गाउँपालिका वा नगरपालिका, नगरपालिकाका वडा वा वडाका समूहलाई संरक्षित क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।
िअति अल्पसंख्यक समुदायका बसोबासका क्षेत्रहरू,
िलोपोन्मुख (स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ मा सूचीकृत) समुदायका बसोबास क्षेत्रहरू,
िअति सीमान्तकृत समुदायको बसोबास क्षेत्र (स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ मा सूचीकृत)
ग). स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका आधारहरूः
जिल्लामा कुनै भाग वा क्षेत्रमा एक जाति÷समुदाय वा भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्य भएको खण्डमा सो समेटी स्थापना हुने स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका, नगरपालिकाका वडा वा वडा समूह) लाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।
नेपालको संघीयताले परिकल्पना गरेको पहुँच स्थापित गर्न स्रोत र सहभागिता गराउन सकोस् । दुई दशकदेखि रिक्त रहेको स्थानीय निकायको जीवन दिन पनि यो आयोगले विशेष ध्यान दिनसकेमा दूरगामी महत्व कायम गर्न सक्नेछ । यदि उक्त कार्य खल्बलिन गएमा वन, पानी, र पद÷प्रतिष्ठाको द्वन्द्व चुलिनेछ । यो राजनीतिक द्वन्द्वको बीउ पनि हो । यसमा देशी विदेशी एजेण्डाले चलखेल गर्न पायो भने अर्कै मोड लिन सक्छ । त्यही भएर सबैको सह–अस्तित्व स्वीकार गर्नसकेमा देखिएका सबै अन्तरविरोधहरू हल हुनेछन् । देशले विकासको जग स्थानीय निकायबाट हाल्न सुरु गर्नेछ ।
