प्रदीप ज्ञवाली, सचिव– नेकपा (एमाले)
सरकारले त संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायो, अब तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
हामी यो कदमलाई सरकारले जबर्जस्ती रूपमा देशमा निम्त्याउन लागेको राजनीतिक संकटको रूपमा निर्देशन गर्छौं । यसले राजनीतिक दलहरूको बीचमा राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ । तिक्तता निम्त्याउँछ । यसले विग्रह निम्त्याउँछ । त्यसो भएर हामी यो गलत ढंगको कदमको विरोध गर्छौं । हाम्रो विरोधले राष्ट्रलाई बिखण्डनबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने चेतना जनतामा गराउने छ । जनताले राष्ट्रलाई कुनै हालतमा बिखण्डन हुन दिने छैनन् भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।
तर एमाले पार्टीभित्र पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा जनमत त छ नि ?
कहाँ सुन्नुभयो नि ? खै मलाई त थाहा छैन । यो सर्वथा गलत रिपोर्ट हो । यो गलत कुरा हो । नेकपा एमाले
संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर एकढिक्का छ । आवश्यक पर्ने कुरामा संशोधन गर्नै हुन्न भन्ने हठ पनि एमालेसँग छैन । एमालेले राष्ट्र बिखण्डनका निम्ति कसैको दवावमा गर्न खोजिएको आधार निर्माण हुन कुनै हालतमा दिने छैन ।
तर अहिले सीमा ंकनको विवाद समाधानका लागि आएको संशोधन प्रस्तावमा त यसभन्दा अघि कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको थियो नि ?
त्यो त्यति राम्रो प्रस्ताव थियो भने माओवादीले किन नमानेको नि ? अनि मधेसवादी दलहरूले किन नमानेको नि ? यसमा हाम्रो प्रतिप्रश्न छ । अहिले त दुनियाँले थाहा पाउनु जरुरी छ । संविधान बनाउने कष्टमा जे–जे प्रस्ताव अघि सारेको थियौं । हिजो एउटा परिस्थितिमा अघि सारिएको प्रस्तावको आज कुनै सान्दर्भिकता छैन । जुन उद्देश्यका
साथ एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी नयाँ सरकार गठन गरियो, त्यो उद्देश्य के हो भन्ने कुरा अब नेपाली जनतालाई जानकारी भइसकेको छ । सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावबाटै यो कुरा स्पष्ट छ । अब हामी जनतालाई जागरुक गराउने र राष्ट्रलाई बिखण्डनबाट बचाउने अभियानमा जानुको विकल्प देखिरहेका छैनौं ।
तर उहाँहरूले त केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावलाई नै अघि बढाएको भन्नुभएको छ नि ?
हिजो त एउटा सन्दर्भमा भएको हो । संविधान बनोस् भन्ने कुरामा हिजो भएका बहसहरू, विकल्पहरूलाई लिएर अहिले ती कुराहरू गर्न मिल्छ ? यो त एमाले पार्टीविरुद्ध अरु कुनै विषय नभएपछि लगाउने आरोप मात्र हो । परिस्थितिले आवश्यक ठानेको बेला गरिएका सहमतिलाई अहिले अर्कैको दवावमा, अर्कैको स्वार्थमा पूर्वसहमति लागू गर्न खोजिएको भनी एमालेलाई आरोपित गर्नुको कुनै अर्थ छैन । आज जुन उद्देश्यका साथ यो संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ, यसमा राम्रो नियत नभएकैले हाम्रो विरोध हो ।
एमाले त जिम्मेवार पार्टी हो नि, आफूले गरेको हस्ताक्षरको प्रस्तावलाई मान्नुपर्दैन ?
पार्टी जिम्मेवार भएकै कारणले देशका जनताका बीचमा दूरी बढाउने काम, मिलेर बसेको समुदायको बीचमा आगो लगाउने, जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्ने अनि विस्तारै नेपाललाई बिखण्डनको बाटोमा लैजाने कुरालाई हामीले अस्वीकार गरेका हौं । हाम्रो पार्टीले जिम्मेवार भएर नै यो भूमिका निर्वाह गरेको हो । हेर्दै जानुस् भोलिका दिनहरूमा यो प्रस्तावले देशलाई कहाँ पु¥याउने हो ?
उसो भए, यो प्रस्तावले देशलाई विखण्डनतर्फ लैजान्छ भन्ने एमालेको ठम्याइ हो ?
हो । निश्चय पनि यसले त्यो दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । हामीले हाम्रै पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला पनि यो विषयको विरोध गरेका थियौं । यसले देशलाई बिखण्डनतर्पm लैजान्छ भनेर नै हामीहरूले भन्दै आएका हौं । यही बिखण्डनवादी सोचलाई आधार तयार गर्न सहमति गरेर एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरिएको रहेछ भन्ने कुरा अब आएर छर्लङ्ग भएको छ ।
बिखण्डनका आधार के–के देख्नु हुन्छ त ?
संविधान संशोधनमार्फत् नेपालमा एउटा जबर्जस्त मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको छ कि– नेपालमा दुईवटा राष्ट्रियता छन् भनेर । पहाड बेग्लै राष्ट्रियता, मधेस बेग्लै राष्ट्रियता भनेर स्थापित गर्न खोजिएका छ । अर्थात् कुनै पनि हालतमा पहाड र मधेस जोडिन हुँदैन भनेर भावनात्मक रूपमा नेपाललाई मधेस र पहाडका रूपमा छुट्टाउने आधार तयार पार्न खोजिएको छ । पहाडी समुदाय र मधेशी समुदाय जोडिन हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको छ । के मधेसी र पहाडी एक ठाउँमा बस्न हुँदैन ? यस्तो भावना स्थापित भयो भने यसले देशलाई कहाँ लैजान्छ ? तपाईं कुन बाटोमा हिँड्नुहुन्छ ? पहाडेहरूले मधेसीहरूलाई लखेट्ने, मधेसीहरूले पहाडेहरूलाई लखेट्ने अवस्था आयो भने हामी कहाँ पुग्छौं, हाम्रो अवस्था कस्तो होला ? विगतको तीतो अनुभव हामीसँग ताजा छ । ०६४÷६५ ताका मधेसबाट पहाडिया भन्दै लखेट्ने अभियान हामीले अनुभव गरेकै हो । मधेसमा पहाडियाहरू असुरक्षित महसुस गर्दै सस्तो मूल्यमा आफ्नो सम्पत्ति घरजग्गा बिक्री गरेर मधेसबाट पलायन हुने स्थिति विकसित भएको थियो । त्यो अवस्थाले अब उग्ररूप लिने आधार तयार गरिंदैछ । अन्ततः यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । त्यसैले हामी यसको विरुद्धमा जनतालाई जागरुक बनाउँछौं र असफल पनि गराउँछौं ।
उसो भए यो प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन गर्न दिनुहुन्न तपाईहरू ?
संशोधनबाट यो प्रस्ताव अनुमोदन हुँदैन । यो प्रस्तावबाट स्वयम् कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू नै असन्तुष्ट छन् । त्यसैले यो प्रस्ताव कुनै हालतमा पारित हुँदैन । यो प्रस्तावको विरोधमा कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूसमेत खुलेर उत्रिसकेका छन् । सडक आन्दोलन तातिसकेको छ । अर्घाखाँची, दाब,रूपेन्द्रही, गुल्मी, पाल्पा, रोल्पा, प्यूठान,नवलपरासीलगायतका जिल्लाहरू आन्दोलित भइसकेका छन् । यो आन्दोलनले जनतालाई सचेत बनाउने र देश टुक्र्याउने अभियानलाई असफल तुल्याउने निश्चित छ
तर अहिलेको सरकारसँग दुईतिहाइ पुग्ने अंकगणित पनि छ नि ?
अंकगणितले केही फरक पार्दैन । जनताको जनमत साह्रै ठूलो कुरा हो । यो जनमतविपरीत कोही पनि जान सक्दैन । त्यसैले संसद्मा यो प्रस्ताव बहुमतबाटै अस्वीकृत हुन्छ ।
तपाईंहरू यो प्रस्तावको कुन–कुन विषयमा विपक्षमा हुनुहुन्छ वा प्रस्तावको पूरै विरुद्धमा हो ?
अहिले हाम्रो मुख्य रूपमा सीमांकन र नागरिकताको विषयमा पूर्ण असहमति छ । यसमा समझदारीको कुनै गुञ्जायस छैन ।
उसो भए एमालेले अब के गर्छ त ?
हामी संसद्मा यसको विरोध गर्छौं । धेरै ठाउँमा बन्द भइरहेको छ । यसको विरोधमा जनता सडकमा उत्रिएका छन् । यो त जनतालाई सास्ती दिने कुरा हो । त्यसैले यसको विरुद्धमा जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिन्छन् र प्रस्तावलाई असफल तुल्याएरै छोड्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
– प्रस्तुति ऋषि धमला
