राज्यलक्ष्मी शाक्य
पाकिस्तानबाट बंगलादेशलाई अलग गराउँदाको भारतीय गतिविधिलाई बुझेका सबैले वर्तमान नेपालको तराई केन्द्रित भारतको राजनीतिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् भन्ने कुरा केही लेखक विश्लेषकहरुले व्यक्त गरेका विचारहरुबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ । बंगलादेश स्वतन्त्र बनाउन पाकिस्तानी सेनासँग भिड्न भारतले आफ्ना सेना नै पठाएको थियो । आज तराईमा जुन गतिविधि देखिँदै छ, भारतले आफ्ना सेनालाई गैरसैनिक पोसाकमा नेपालीसँग भिड्न नपठाउला भन्न सकिँदैन । हाम्रो देशको राजनीतिमा नेपालीपनको अभाव देखिन थालेको छ । नेपालका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशदेखि लिएर उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री पदहरुमा पटक–पटक पुग्न सफल भएका मधेश केन्द्रित नेताहरु नेपालप्रतिभन्दा भारतप्रति बढी इमान्दार देखिन थालेकाले भारतलाई नेपालमा चलखेल गर्न धेरै सजिलो वातावरण बनेको छ ।
हाम्रो देशमा नयाँ संविधान जारी भएको पनि डेढ वर्ष पुग्नै लागेको छ । नयाँ संविधानमा मधेशलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै मधेशवादी दलहरूले सुरु गरेको आन्दोलनले गर्दा देशले राजनीतिक निकास पाउन सकिरहेको छैन । नेपालको राजनीतिलाई अन्योलग्रस्त बनाउने काममा भारतको भूमिका खुलमखुल्ला भएकाले भारतप्रति सशंकित हुनैपर्ने अवस्था छ । तराईमा भइरहेको आन्दोलन तराईबासी जनताका लागि नभएर छिमेकी देश भारतका लागि हो भन्ने कुरा भारतको भूमिकाले प्रष्ट गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतको भूमिका नेपालविरुद्ध स्पष्ट छ । नेपालको लागि बनेको संविधान भारतले विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । त्यसमा पनि जहाँजहाँ विदेश भ्रमणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुगे, ती मुलुकहरुबाटै नेपालको संविधानको विरोध गर्ने काम भएबाट पनि भारतको रवैया स्पष्ट हुन्छ । मधेशको अधिकारका नाममा भारतले तराई क्षेत्रबाट नेपालको अधिकार खोस्ने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने कुरा अनुमान मात्र ठहर्दैन ।
मधेश केन्द्रित आन्दोलनका क्रममा दर्जनाँै मधेशी जनताले ज्यान गुमाइसकेका छन्, तर मधेशी जनताले पाउने केही पनि होइन । मधेशी जनताले भन्दा छिमेकी देशका शासकहरुले फाइदा लिन सक्ने मधेशी आन्दोलनमा मधेशी जनताको सहभागिता क्रमिक रुपमा घटेपछि मधेशी नेताहरु भारतको शरणमा पुगिरहेका छन् । मधेसी नेताहरुले भारतको निर्देशनबमोजिम नै तराईमा आन्दोलन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा ६ महिनाको नाकाबन्दीले पनि स्पष्ट गरिसकेको हो । नाकाबन्दी खुल्नु र तराई आन्दोलन शान्त हुनु सँगसँगै भयो । आन्दोलनले लक्षित गरेको माग पूरा नहुँदै तराईमा जारी आन्दोलन विनासम्झौता स्थगित हुनुले पनि नाकाबन्दीसँग आन्दोलनको लक्ष्य जोडिएको स्पष्ट हुन्छ । मधेशवादी दलका नेताहरूले मधेशी जनताले अधिकार नपाएको भनेर बोल्न छोडेका छैनन् । तथापि, मधेशी नेताहरुले राख्दै नराखेको मागलाई समर्थन जनाएर संविधान संशोधनको पक्षमा अडान लिनुबाट पनि मधेशी नेताहरु भारतकै स्वार्थमा परिचालित छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
मधेशी नेताहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिँदै गर्दा मधेशी भूमिमै सीके राउतजस्ता मधेशलाई छट्टै देश बनाउने अभियानमा लागेका पात्रको जन्म भइसकेको छ, उनी राज्य विप्लवको अभियोगमा पक्राउ समेत परिसकेका छन् । तराई क्षेत्रलाई कथित मधेश राष्ट्रका रुपमा स्वतन्त्र गराउने सिके राउतको खुला अभिव्यक्ति र गतिविधिप्रति मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरु र छिमेकी देश भारतको तर्फबाट समेत कुनै प्रतिक्रया नआउनुले पनि भारत र मधेशी नेताहरुको सम्बन्धलाई संकेत गर्दछ । अझ भारतकै भूमिमा नेपालको तराई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र मधेशका रुपमा अलग गराउने सवालमा गोष्ठी आयोजना हुनु र उक्त गोष्ठीमा मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुसँग भारतीय सत्तापक्षका नेताहरुसमेत सहभागी हुनुले भारतको दुराशयलाई स्पष्ट गर्दछन् ।
तत्कालका लागि सामान्यजस्तो लाग्ने भारतको गतिविधि नेपाल र नेपाली जनताका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । मधेश केन्द्रित दलहरुले कथित सीमांकनलगायतका विषयहरूलाई जोडेर मधेशी जनताको अधिकारको कुरा गरे पनि वास्तविक मधेशी जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्पm मधेशीहरुको आन्दोलन केन्द्रित देखिंदैन । तराईवासी नेपाली जनताले भारतीय बाँधका कारण प्रत्येक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ । वर्षायाममा डुबानका कारण भोग्नुपर्ने समस्यातर्पm मधेश केन्द्रित नेताहरुको ध्यान पुग्दैन । डुबानबाट हुने समस्या समाधानका लागि मधेशवादी दलहरू न त नेपाल सरकारसँग आग्रह वा पहल गर्छन्, न बाँध निर्माण गरेर डुबानमा पार्दै आएको भारतीय पक्षसँग यसबारेमा कुरा गर्दछन् । यसले पनि पुष्टि गर्दछ कि मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुले मधेशी जनताका विरुद्ध राष्ट्रघाती काम गरिरहेका छन् । नेपाल–भारत खुल्ला सीमाको दुरूपयोग गर्दै भारतीय अपराधी तथा सीमा सुरक्षा बलका जवानहरूले पटक–पटक मधेशी जनतालाई कुटपिट तथा लुटपाट र बलात्कार समेत गरेका घटनाहरु पटक–पटक सार्वजनिक भइरहँदा पनि मधेशी नेताहरुबाट त्यस्ता गतिविधि रोक्नेतर्फ पहल भएको पाइँदैन ।
तराई क्षेत्रमा विकासका सम्भावनाहरु प्रशस्त छन् । विकासका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने÷गराउनेतर्फ मधेशी नेताहरुलाई सरोकार भएको पाइँदैन । यी सबै गतिविधिले स्पष्ट हुन्छ कि तराईमा आन्दोलन भड्काएर भारतले तराई क्षेत्रलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने योजनाका साथ मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुलाई उपयोग गरिरहेको छ ।
