राज्यलक्ष्मी शाक्य
२१औं शताब्दीको वर्तमान समयमा सारा विश्वभर नै महिला हकहितको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएका छन् । विकसित मानिएका युरोपेली मुलुकहरुमा अहिले पनि महिलालाई राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विचार विमर्श तथा मान्यताहरु अघि सारिएका छन् ।
यस्तोमा नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रमा महिलाहरुको विकासका लागि निरन्तर छलफल, योजना, कार्यदिशा निर्धारण गर्नु अत्यावश्यक छ ।
हाल मुलुकको उच्च पदहरुमा महिलाहरुको नेतृत्व छ । राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा भवानी राणा रहेका छन् । यसले राज्य महिलाप्रति उदारशील र समावेशी भएको सन्देश चारैतिर फैलिएको छ ।
उनीहरुले आफूले पाएको जिम्मेवारी पनि सफलतापूर्वक नै निभाइरहेका छन् । त्यसकारण महिला भएकै कारण कुनै पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् भन्ने जुन मानसिकता नेपाली समाजमा छ त्यसलाई पनि उनीहरुको नेतृत्वले गतिलो उत्तर दिएको छ । यसले विश्वमा नै नेपाल महिलामैत्री बन्दै गएको सन्देश गएको छ । तर, वास्तविकतामा भने नेपाली महिलाहरुको अवस्थामा अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रसिद्ध बंगाली लेखिका तसलिमा नसरिनले भनेकी थिइन्, ‘राज्यको कुनै पनि निकायमा एकाध महिलाको उपस्थिति वा पहुँच देखियो भन्दैमा त्यसले समग्र महिलाहरुको अवस्थामा सुधार आएको छ भन्नु गलत हो ।’ नसरिनले भनेझैं शक्तिशाली पदहरुमा वा कुनै एकाध सहरमा महिलाको अवस्थालाई हेरेर नेपालको तमाम महिलाहरुको अवस्था आँकलन गर्न सकिँदैन र त्यसो गर्नु मूर्खतासिवाय केही हुँदैन पनि ।
त्यसकारण राज्यका प्रमुख निकाय, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र, हरेक पेशा, व्यवसाय, तह र तप्कामा महिलाहरुको उपस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा प्रमुख हो ।
आजभन्दा १० वर्षअघि महिलाहरुको अवस्था कस्तो थियो ? उनीहरुको सोचविचार कस्तो थियो ? उनीहरुको आयस्तर कस्तो थियो ? सम्पत्तिमा महिलाहरुको हकअधिकारको अवस्था कस्तो थियो ? यसलाई अध्ययन हुन जरुरी छ र त्यसअनुसार आज के कति परिवर्तन आए भन्ने कुराको समीक्षा हुन पनि आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा आजभन्दा १० वर्षअघि महिलाहरुको अवस्था जस्तो थियो त्यसमा केही सुधार भएको महसुस गर्न सकिन्छ । महिलासम्बन्धी कानुन, ऐन, नियमको तर्जुमा गरिएका छन् । हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति कम्तीमा एक तिहाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकता, सम्पत्तिलगायत कुरामा पनि महिलाको अवस्थालाई महत्व दिइएको छ ।यी सबै कुराले केही उत्साहित बनाएको छ ।
तर, अझै पनि सबै क्षेत्रमा पुरुषसरह महिलाको उपस्थिति नहुनु, अझ न्यून देखिनु जस्ता विषयलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हरेक पेशा व्यवसायमा महिलाहरुको उपस्थिति जति हुनुपर्ने हो, त्यति देखिँदैन । अझै पनि रोजगारी, सेवाक्षेत्र, व्यवसायलगायतमा महिलाको उपस्थिति पुरुषभन्दा निकै कम छ । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिने हो भने चुनावमा महिलाको हालसम्म उम्मेदवारीको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
सरकारले गर्न गइरहेको स्थानीय तहको चुनाव विश्वमै नमुनायोग्य छ । यसले सिंहदरबारमा रहेको राजनीतिक शक्तिलाई स्थानीय तहमा पु¥याउने बताइएको छ । स्थानीय तह आफैमा एउटा शक्तिशाली निकाय हुने पनि निश्चित नै छ । त्यसैले त्यस्तो स्थानीय तहको कार्यसमितिमा बढीभन्दा बढी महिलाको उपस्थिति हुनु आवश्यक छ । यसले महिलाको अवस्थालाई सुधार गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तर, राजनीतिक दलहरुले अझै पनि महिलाहरुलाई नेतृत्व दिन हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । भाषणमा जस्तै अब पार्टीका नेताहरुले महिलालाई वास्तविकतामा पनि अगाडि सार्न आवश्यक छ । त्यस्तै, महिला आफै पनि अगाडि आउनुपर्छ । जबसम्म महिला आफैले आफ्नो हकअधिकारका लागि आवाज उठाउँदैनन्, तबसम्म महिलाको अवस्था जस्ताको त्यस्तै नै रहनेछ । अझै पनि हाम्रा गाउँघरमा महिलाहरुको दैनिकी चुलोचौकामा नै सीमित रहेको छ । आर्थिक रुपमा सबल नहुँदा घरेलु हिंसाको शिकार भइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा पनि सुधारका लागि महिलालाई प्रोत्साहनका खाँचो रहेको छ । त्यसका लागि आफूलाई विकासप्रेमी, परिवर्तनप्रेमी, बुद्धिजीवी, महिला हकअधिकारको अभियन्ता ठान्नेहरुले सकारात्मक पहल गरिरहनुपर्छ ।
