हुकुमबहादुर सिंह
यही वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ तर निर्वाचन हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । एकातिर मधेशी मोर्चा सम्बद्ध दलहरुले उक्त निर्वाचनको विरोधमा नेपाल वन्द समेतको उच्चस्तरीय आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् भने अर्कोतिर निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दर्ता भएका तर वर्तमान संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएका संसद्बाहिरका करिब ७० दलहरु निर्वाचन चिह्नका लागि सडकमा आन्दोलनरत देखिएका छन् ।
उनीहरुको माग–स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको खारेजी गर र दलीय चिह्नसहित सबै दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिने अधिकारको सुनिश्चितता गर भनेका छन् । आज नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाआदि सत्ताधारी दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षीहरु खासगरी एमाले देशमा लोकतन्त्र आएको त हौवा पिट्दै छन् तर स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ८० दलमध्ये संसद्मा रहेका केबल २७ दललाई लिएर निर्वाचनमा एक्लै हाम्फाल्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसो हेर्दा निर्वाचन ऐनअनुसार दर्ता भएका ५३ दलले दलगत चिह्न नपाउने निश्चित भएको छ ।
हतारमा स्थानीय निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गर्दा उनीहरुले आफूबाहेक अन्य नया“ दल दर्ता गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराएका छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दललाई पनि चुनाव चिह्न दिने वातावरणबाट रोकेका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै छ तर नेपालका ७० दलहरु अहिले प्रत्येक दलले आ–आफ्नो चुनाव चिह्नका लागि सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाइएका छन् । यसलाई स्वयम् लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाका पक्षधर बुद्धिजीवीहरु नै तीन दलीय सिण्डीकेटको आधारमा संसदीय अधिनायकवादको कुरुप नमुना हो भन्दै छन् ।
निर्वाचन चिह्न पाउनु पर्ने दलको संविधान प्रदत्त अधिकार हो तर सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षीहरु खासगरी एमालेले जानी बुझी संसद्बाट ऐन बनाएर त्यसलाई बन्देज लगाउने काम गरेका छन् । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्राध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलले निर्वाचन चिह्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दछन् । उनको भनाइमा आयोग र दलबीचको प्रमुख लिंक नै निर्वाचन चिह्न हो । त्यो नपाउने भएपछि आयोगमा दल दर्ता किन गराउने ? निर्वाचनमा स्वतन्त्र हैसियतमै उठ्नुपर्ने भएपछि दल दर्ताको के अर्थ ? भन्ने प्रश्न उठनु स्वाभाविक हो ।
उनी निर्वाचन आयोगलाई त्यसका लागि उपयुक्त विकल्प खोज्नका लागि सुझाव दिन्छन् र भनेका छन् २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा दिएर समाधान गरिएको थियो । अहिलेको निर्वाचन आयोगले यो व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान नदिई केबल सैद्धान्तिक पक्षमा जोड दिएको छ, जो सही होइन । सायद संसद्का तीन ठूला दलहरु यो सुन्न तयार छैनन् भन्ने सन्देश निर्वाचन आयोग कहा“ पुगेको जस्तो लाग्छ । यसले के देखिँदै छ भने संसद्का तीन ठूला दलहरु स्वयम् निर्वाचनप्रति त्यति उत्सुक छैनन् ।
यति धेरै दलहरु यद्यपि ती मध्ये केहीको हैसियत जनतामा कमजोर होला, तै पनि उनीहरुका आफ्ना विचार र उद्देश्य लिएर निर्वाचनमा आएका छन् ती सबै निर्वाचनमा समान हुन्छन् । निर्वाचनपछि जनताको मतले मात्रै को ठूलो को सानो टुंगो लगाउने हो । त्यसैले समग्रमा या त निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन चिह्नमा भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ, अन्यथा यही अवस्था रहेमा अहिलेका लागि निर्वाचन पछि सार्नुको विकल्प देखिँदैन ।
