चन्द्रप्रकाश बानियाँ
अवसर भन्ने कुरा जहिलेसुकै प्राप्त हुँदैन । अवसर प्राप्त हुनका लागि समय पर्खनुपर्ने रहेछ । शेरबहादुर देउवा १२ वर्षपछि पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । उनले विगतका आफ्ना गल्तीहरूलाई सच्याउने राम्रो अवसर प्राप्त गरेका छन् । खासगरी आमूल परिवर्तनका निम्ति हतियार उठाएर दश वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध लडेको माओवादी पार्टीसँगको सत्तासाझेदारी र सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाका लागि ठूलो अवसर हो । यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर देउवाले आफ्ना गल्तीहरूलाई बिर्साउन सक्छन् ।
भन्न त ‘सुखका दिनभन्दा दुःखका दिन लामा हुन्छन्’ पनि भनिन्छ । तर साँचो होइन रहेनछ क्यारे ! गोरखाको लार्पाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्प पनि दुई वर्ष बितिसकेछ । हरेक शताब्दीमा नेपालले महाभूकम्पको विनाश देख्दै सहँदै आएको छ । पुराना कुराहरू इतिहासका पानामा सुरक्षित होलान् । पछिल्लो भूकम्पका कारण देशमा लागेको घाउ भने आलै छ । हजारौं घरपरिवारहरू विस्थापित भए । हजारौैं मानिसले त ज्यानसमेत गुमाए । सयौं ऐतिहासिक धरोहरहरू नष्ट भए, नासिए । त्यो बेलाका हाम्रा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट एकै दिन एकै साइतमा ऐतिहासिक मन्दिर, दरबार र स्मारकहरूको पुनर्निर्माणको शिलान्यास पनि भएको हो । बारपाकमा त विद्या भण्डारीले पनि राष्ट्रपतिको हैसियतबाट सिलान्यास गर्ने अवसर पाउनुभएको हो । ऐतिहासिक धरोहरहरू त समयक्रममा बन्ने नै छन् । कछुवागतिमै भए पनि तिनको पुनर्निर्माण हुने नै छ । हुँदै गर्ला । हतारिनुपर्ने केही छैन । चाँडो पुनर्निर्माण हुनुपर्ने त जनताका झुपडीहरू नै हो । घरबारविहीन बनेका भूकम्पपीडितहरूको पुनर्वासको प्रबन्ध चाँडै हुनुपथ्र्यो । हुन सकेको छैन । भूकम्पपछि एमालेका ‘राष्ट्रवादी नेता’ केपी ओली र माओवादीका क्रान्तिकारी नेता प्रच्ण्डले समेत लगभग समान अवधि सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुभयो । तर भूकम्पपीडितका छाप्राहरू बनाउनतर्पm दुवै कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीहरूले ध्यान दिन सक्नु भएन । आजसम्म पनि लाखौँ मानिसहरूको गुजारा घामपानी, हावाहुरी र समयमले थोœयाइसकेका प्लास्टिकका जीर्ण पालहरूमा चलिरहेको छ । सिंगो वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण र पुनर्बास गर्ने गराउने कार्यमा देखिएको सरकारी ढिलासुस्ती र जुम्सोपना लज्जाजनक देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी नेता प्रचण्डको सहयोगमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । उनले केही गर्न सके भने भूकम्प पीडितहरू सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने छन् ।
हुन त देउवाको आगमन यो नयाँ होइन, यो पदीय हैसियतमा उनले तीन कार्यकाल बिताइसकेका छन् । एकपटक असक्षमको पगरी लगाएर राजाबाट लत्याइएका यिनी राजाबाटै फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । यिनले काम गर्ने अवसर पाएनन् वा गर्न सकेनन् भन्न सकिंदैन । जेहोस् राम्रो काम गर्न चाहे भने आमूल परिवर्तनको एजेण्डा बोकेर दश वर्षसम्म हतियार उठाएको राजनीतिक पार्टीसँगको सहयात्रा देउवाले पाएका छन् । उनले चाहे भने देशले कायापलट गर्ने छ ।
राणाकालपूर्व थापा, बस्न्यात र पाण्डेखलकहरूका बीच सत्ता मुखियालीका लागि हानथाप, जालझेल, षड्यन्त्र र मारकाट चलेजस्तै नेपाली कांग्रेसले त्यो अवस्था झेल्नु परेन । एमाले नेतृत्वले माओवादी नेतृत्वको गुन तिर्नतर्पm बुद्धि नपु¥याउँदा सत्ताच्यूत हुन परेकाले शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको हो भन्न सकिन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने क्रममा अब त मैले पाउनु के छ र ? भन्ने सोचाइ शेरबहादुर देउवाको मानसपटलमा पलाउने हो भने उनले अवरोधको सामना गर्नुपर्ने केही छैन । देशले पनि एउटा सुयोग्य नेता पाएको ठहर्ने छ ।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालको हित चिताएर काम गर्न चाहने हो भने नेपालमा जति पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने मार्गदर्शन धुर्मुस–सुन्तलीले प्रशस्त गरिदिएका छन् । धुर्मुस–सुन्तलीले नक्सांकन गरेको ‘नमूना नेपाल’ लाई मार्गदर्शन बनाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको गन्तव्य बनाउने हो भने नेपालको कायापलट हुन बेर लाग्ने छैन । प्रधानमन्त्रीमा इच्छाशक्ति हुने हो भने देशको विकास असम्भव हुँदैन । हामी विकासको नमूना हेर्न धेरै टाढा होइन, दक्षिणतिरको छिमेकी राष्ट्रको सबैभन्दा बद्नाम राज्य बिहारको अवस्थालाई हेरे पुग्छ । बिहारमा नितिशकुमारले गर्न सके जत्तिकै मात्र गर्ने हो भने पनि नेपाल नमूना देश बन्न सक्दछ ।
भूकम्पपछिको तेस्रो वर्षा सुरु हुँदैछ । भूकम्पपीडितहरूलाई भूकम्प गएकै वर्ष उपलब्ध गराइएका त्रिपालहरू थोत्रिए, च्यातिए र नासिएका छन् । दुई वर्षा बिताइसकेका भूकम्प पीडितहरूलाई अर्काे वर्षाले सताउने समय नजिकिएको छ । यस वर्षायाममा भूकम्पपीडितहरूको अवस्था झन् दयनीय बन्ने निश्चित छ । जनताको पीडाको मूल कारकतत्व सरकारको अकर्मण्यता हो । पुनर्निर्माण र पुनर्वासको योजना समयमै कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा दुई वटा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीहरूमा देखिएको असफलता प्राधिकरणको असफलता मानिँदैन । त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकारले नै हो । हुन त हाम्रो देशका मूर्धन्य राजनीतिज्ञहरूमा नैतिकताको चेतना अझै पलाइसकेको छैन । नैतिकताको ख्याल गर्नेहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको सफलता र असफलताको उत्तरदायित्व आफ्नो काँधमा थाप्न हिच्किचाउँदैनन् । आफ्नो असफलताको दोष अरुतिर तेस्र्याएर उम्किने जुक्ति पनि खोज्दैनन् । हाम्रा दुई कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीहरूले एकअर्कामा दोष थोपर्ने बाहेक अरु बहादुरी केही देखाउन सकेनन् । आफूले गर्न नसक्ने हो भने क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर अर्कोलाई दिन पनि पछि हट्नु हुँदैन । यो कामको सुरुआत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेकोजस्तो देखिएको छ– सत्ता हस्तान्तरणमा इमान्दारिता देखाएर, देउवाले प्रचण्डको इमान्दारितालाई इमान्दारी साथ लिन सके भने भने त्यो नै देशको लागि उपलब्धिमूलक ठहर्नेछ ।
