डा. दीपेन्द्र रोकाया
पुरातात्विक अनुसन्धान अनुसार, करिब छ करोड वर्षअघि कैलाशकेन्द्रित हिमवत् खण्ड, अहिलेको सर्बोच्च शिखर सगरमाथामा टेथिस सागर थियो । हिमालयको उत्तरी र दक्षिणी प्लेटको घचेटाईले हिमाल, पहाड, चुरे उठे, त्यो क्रम जारी छ । वुटवल नजिकै बग्ने तिनाउ नदीको किनारको रामापिथाकस सभ्यताको उत्खननले नेपाल विश्वकै पहिलो मानव वस्ती हो भन्ने देखिन्छ । यस भू–भागमा विकसित मानव संस्कृति र सभ्यताको सबभन्दा लामो इतिहास भएकाले कालिक हिसाबमा सत्य, त्रेता, द्धापर र कली गरी चार युगको विभाजन तथा विश्वकै पहिलो ग्रन्थ ऋग्वेद नेपालकै अन्वेषक ऋषिहरुले लेखेको पाइन्छ । पूर्वीय मानव सभ्यताका आर्दश पात्र शिव हिमालय क्षेत्र हुम्ला रादेउका थिए । पहिलो द्धन्द्धशास्त्रको मान्यता प्राप्त पुस्तक महाभारतका लेखक दौपायन श्रीकृष्ण ब्यास नेपालकै थिए । समकालीन विश्वमा बुद्ध दर्शनको मार्गदर्शक सिद्धार्थ गौतम नेपालकै हुन् । विश्व प्रशिद्ध कुटनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री चाणक्य (कौटिल्य) पनि नेपालकै जनकपुर क्षेत्रका थिए । आदि मनु कालिकोट मान्मका थिए भन्ने देखिन्छ ।
यस्ता विद्धानहरुको जन्मभूमि तथा ज्ञानभूमि आज शक्ति राष्ट्रका नेताहरुको दृष्टिकोणमा तेस्रो विश्वको गरिब मुलुकका रुपमा परिचित छ । नेपाल पुरानै पहिचान भएको मुलुक भएर पनि, अझ एसियामा नेपालभन्दा पछि रहेका मुलुकले फड्को मार्दा समेत नेपाल भौतिक पूर्वाधार विकासमा पछि परेको छ । गरिबी, असमानता, पछौटेपनजस्ता कुराले द्धन्द्ध निम्त्याइरहेको पाइन्छ । यिनै मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्दै कहिले नेपाली काँग्रेस, कहिले नेकपा (माक्र्सवादी–लेनिनवादी), कहिले नेकपा (माओवादी) ले बन्दुक नै उठाउन पुगेको थियो । यसको पछिल्लो उत्कर्ष रुप माओवादी जनयुद्ध हो । यस द्धन्द्धले नेपाली समाजमा निकै हेरफेर ल्यायो ।
वि.सं. २००७ साल यता नेपालले बाहिरी दुनियाँसँग राम्ररी घुलमिल गर्न पाएको हो । त्यसयता संयुक्त राष्ट्र संघदेखि विभिन्न द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्य गैरसरकारी निकायबाट अनुदान, ऋण र प्राविधिक तथा परामर्श सहायता प्राप्त भईरहेको छ । तर यहाँ समानुपातिक विकासभन्दा पनि असमानता बढेको देखिन्छ । समुदायगत वर्णवादी चिन्तन, भाग्यवादी समाज, ब्यक्तिवादी तौरतरिका, असमान नीति तथा कानुन र राज्यसत्ताको ब्यबहारले नेपाल लामो समयदेखि द्धन्द्ध, अस्थिरता तथा संक्रमणकालमा गुज्रदै आएको छ । पछिल्लो समयमा आएर नेपालमा शान्ति बहालीका लागि शान्ति मन्त्रालय नै स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो । जारी द्धन्द्ध समाधानका लागि सहमति गर्न सक्ने तर सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण देशले थुप्रै बर्बादी खेप्दै आएको छ ।
इतिहासका पानाहरु पल्टाउँदा नागराजले तिब्बती शासक लेलेको सहयोगमा कर्नालीको पाल राज्य कब्जा गरी खस साम्राज्यको विस्तार गरेका थिए । तर त्यो स्थायी हुन सकेन । सोह्रौ शताब्दीमा पाल्पाका राजा मुकुन्द सेनले अस्थायी रुपमा आफ्नो प्रभुत्व बढाएका थिए । यस्तै यक्ष मल्लले सामन्तहरु संगठित गरी पश्चिम चम्पारण लोहावर तथा पूर्वको आसामसम्म राज्य विस्तार गरेका थिए । सत्रौ शत्राब्दीमा आई पुग्दा पुरै नेपाल विखण्डन हुन पुगेको थियो । विक्रमको उन्नाइसौ शताब्दीमा गोरखा एक कमजोर राज्य भएपनि त्यहाँका राजा पृथ्वीनारायण शाहको पहलमा नेपाल विस्तार कार्य अगाडि बढ्दा पूर्व टिस्टा र पश्चिम सतलजसम्म पुग्यो । यसरी हेर्दा नेपाल साढे दुई हजार वर्षदेखि प्रायः आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गरेर आएको छ ।
राजनीतिज्ञहरु नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमण काल चलिरहेको छ भन्ने गर्दछन् । लामो समयदेखि राजनीतिक द्धन्द्ध यो वा त्यो रुपमा चलिरहेको पनि छ । २००४ सालयता गठन भएका राजनीतिक दलहरुको विचार, संघर्ष र परिणामले पनि यही दर्शाउँदछ । राजनीतिक संघर्षको एउटा उत्कर्ष विगत १० वर्ष नौ महिना पाँच दिनसम्म चलेको माओवादी जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको शान्ति सम्झौताले विद्यमान राजनीतिक द्धन्द्धको समाधानका निम्ति विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । यस सम्झौताले नेपालको राजनीतिक द्धन्द्ध ब्यवसथापनको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भयो । प्रायः जनमानसले कल्पनासमेत गर्न नसकेको राजतन्त्रको अन्त भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । नेपालको राजनीतिक संघर्षले नयाँ संरचना निर्माण गर्न थाल्यो ।
यद्यपि सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिपछि नेपालले अर्ध–औपनिवेशिक अवस्था भोग्दै आएको तथ्यमा हेरफेर गर्न सकेका छैनौ । वास्तवमा त्यस सन्धिपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक आक्रमण त भएका छैनन्, तर आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरतालाई उपयोग गरेर सैनिक आक्रमण गरी कब्जा गरेभन्दा बढी प्रभाव छोडी रहेका छन् । यसैको परिणाम २००७ मा नेपाली काँग्रेसले हतियार उठाउँदा देशभित्र राजा त्रिभूवन, तेस्रो दर्जाका राणाहरुको असन्तोषले साथ दिएको थियो भने बाह्य रुपमा भारतीय संस्थापन पक्षको सहयोग रह्यो । त्यस राजनैतिक द्धन्द्धको ब्यवस्थापन गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले राजा, काँग्रेस र राणाहरुलाई ५ बुँदे सहमति मार्फत द्धन्द्ध ब्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेका थिए । परिणाम स्वरुप नेपालको शासन सत्तामा भारतीय प्रभाव यति बढ्यो कि मन्त्रिपरिषद्को माइनट उठाउनेदेखि राजा त्रिभूवनको निजी सल्लाहकार समेत भारतीय नागरिक देखा परे । नेपालको उत्तरी नाकासम्म भारतीय चेक पोष्ट निर्माण भए । कोशी र गण्डक सम्झौता भयो । त्यो सम्झौता नेपालभन्दा पनि भारतीय स्वार्थ अनुकुल हुन पुग्यो ।
२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्थाको शुरुवात गरे । मुलुकको प्रधानमन्त्री विपी कोइरालालाई नै बन्दी बनाइयो । यसमा पनि अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिलाई हेरी भएको पाइन्छ । चीनसँग दौत्य सम्बन्ध राम्रै विकास भईसकेको, भारतले प्रजातान्त्रिक दलहरुबाट लिने फाइदा लिईसकेको र प्रधानमन्त्री कोइरालाको ब्यक्तित्व तथा ब्यवहारसँग त्यति सन्तुष्ट नभएको स्थितिमा राजा महेन्द्रले नयाँ कदम उठाएको पाइन्छ । २०२८ सालमा पूर्वी नेपालको झापामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) ले ‘वर्ग शत्रु खतम’ गर्ने अभियान चलायो । यो पनि भारतको नक्सालवाडी आन्दोलनको प्रभावमा अघि बढेको थियो । यो आन्दोलनलाई राज्यले दबाए पनि राजनीतिक चेतना दबेन । परिणामस्वरुप २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन, सोलुको टिमुरबोटे काण्ड, जनकपुर वम काण्ड, जनमत संग्रह हुँदै २०४६ सालमा आई पुग्दा जनआन्दोलनको समेत उठान भयो । जनआन्दोलनमा केही भारतीय नेताहरु नेपालमै आएर प्रजातन्त्रको पक्षमा अभिब्यक्ति दिए । यसखाले अभिब्यक्ति र तेह् महिना भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका लागि सहयोग भएको मानियो । यही आन्दोलनमा सहयोग गरेको भन्दै बहुदल आएपछि भारतीय नेता चन्द्रशेखरलाई अभिनन्दन समेत गरिएको थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा राजा, काँग्रेस र वाममोर्चाबीच वार्ता हुँदा छुटाइएको संयुक्त जनआन्दोलन संयोजन समिति समर्थित समुह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मशाल), नेकपा (एकता केन्द्र) हुँदै नेकपा (माओवादी) को रुपमा देखा प¥यो । यसले २०५२ फागुन १ गतेबाट जनयुद्वको घोषणा गरी नेपाली समाजको पुराना मान्यतामा उथलपुथल ल्यायो । नेपालमा राजाले प्रत्यक्ष सक्रियता देखाउन थालेपछि आन्दोलनरत दलहरु माओवादीसँग सहकार्य गर्ने स्थितिमा पुगे । त्यसैले राजाको सक्रियताकै कारणबाट देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । भारतको अप्रत्यक्ष सहयोगमा २०६२ मंसिर ७ गते सात दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे सहमति हुँदा १९ दिने जनआन्दोलन सफल त भयो, तर नेपाली जनताले सोचेको व्यवस्था कायम गर्न दलहरुलाई हम्मे हम्मे भइरहेको छ । यद्यपि राजनीतिक द्धन्द्ध नेपाली समाजको चेतना र संरचना विकासको आधार बनेको छ । यसैले सकारात्मक र स्वावलम्बी संस्कार बसाल्न अभिप्रेरित गर्दै जानु पर्दछ । -जनधारणा साप्ताहिक
