राधा कुढाथोकी मगर
चुनावी रौनकमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले नेपालको नक्सा नै परिवर्तन गरेर छिमेकी देशलाई खुशी तुल्याउने कसरत पनि सँगसँगै गरेका छन् । पहिलो संविधानसभामा पहिलो दलको हौसियत भएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) विभाजित भएर दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा तेस्रो दलको हैसियतमा झरेपछि यो संविधानसभाप्रति जुन आशंका गरिएको थियो, ठ्याक्कै प्रमाणित भयो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावी परिणामले संविधानसभामा यथास्थितिवादीहरूको बाहुल्य रहेको स्पष्ट थियो तर यथास्थितिवादीहरूलाई पनि उछिनेर देशलाई पश्चगमनतर्पm दोहो¥याउने काम भएको छ ।
पहिलो संविधानसभामा पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको नेकपा (माओवादी)ले संघीयता र शासकीय प्रणालीमा फरक मतमा अडान लिंदा संविधान बन्न सकेको थिएन । फरक मतमा अडान लिएर दुइतिहाई बहुमत पु¥याउन सक्ने अवस्था पनि माओवादीसँग थिएन । त्यसैले माओवादीका नेताहरूको चाहनामा नै पहिलो संविधानसभा विघटन भएको थियो । पहिलो संविधानसभाले लिएका अडानहरू माओवादी नेतृत्वबले दोस्रो संविधानसभामा लिन नसकेका कारणबाट संविधानमा ४ दलबीच सहमति बनेर नयाँ संविधान जारी हुन सम्भव भएको हो । चारदलबीच सहमति बनिहाले पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका बाँकी २७ दलहरू सडकमा उत्रिएका थिए । सडकबाट खबरदारी गर्दैआएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)सहितका ३३ राजनीतिक दलहरूको सडकको खबरदारी पनि त्यत्तिकै सशक्त थियो । न्यायपालिका र नेपाली सेना पनि संविधानसभामा आ–आङ्खना अधिकार र अवस्थाबारे आ–आफ्ना ठाउँबाट आवाज उठाइरहेका थिए । यसरी सर्वत्र असन्तुष्टिबीच संविधान जारी भएको थियो ।
संविधान जारी भइसकेपछि असन्तुष्टहरूमध्ये सबैले आ–आफ्ना मागहरूलाई स्थगित गरेका छन् भने राज्य पुनर्संरचनाको सवाल सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । राज्य पुनर्संरचनाको मागले देशलाई अग्रगमनतर्पm लैजाने भन्दा पृथ्वीनारायण शाहकालीन नेपालभन्दा पहिलेको भूरेटाकुरे अवस्थामा पु¥याउने काम भइरहेको अनुभूति हुन थालेको छ । दक्षिणतिरबाट खुला सिमाना भएको हुनाले सबै राज्यले भारतको खुला सिमाना निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी सीमांकन गरिनु देशको लागि आवश्यक थियो । तर यो वास्तविक वस्तुगत आवश्यकतालाई ध्यान नदिएर तराई क्षेत्रलाई कुनै पनि हालतमा पहाडी भेगबाट अलग गराउने भारतको चाहनालाई पूरा गराउने ध्यानमै राजनीतिक दलहरू केन्द्रित हुन गएको पुष्टि भएको छ । भारतको चाहना बमोजिमको सीमांकनसँगै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने अत्यन्तै राष्ट्रघाती काम भएको छ । यो भोलिको इतिहासले पुष्टि निश्चित छ ।
उत्तरतिरको छिमेकी मुलुक चीनसँग चारवटा प्रदेश राज्यको मात्र सिमाना जोडिएको छ । बाँकी दुईवटा राज्यले चीनसित व्यापारिक कारोबार गर्न सहज हुने गरी सीमांकन गरिएको छ । सीमांकन गरिएका राज्यलाई सडकमा रहेका दलहरूबाट चुनौती पनि आइसकेको छ । त्यसैले राज्यको पुनर्संरचना पनि चार दलको मात्र सहमतिको दस्तावेज बन्ने निश्चित देखिएको छ । राज्यको पुनर्संरचना भएपछि सम्बन्धित राज्यभित्र भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको परिचालन सम्बन्धित राज्यले गर्न पाउने हुन् वा केन्द्रबाटै निर्देशित र नियन्त्रित हुनुपर्ने हो ? त्यो अवस्थामा मात्र भोलिको दिन कस्तो हुने हो भन्न सकिएला । तत्कालका लागि यो विवषय अनिर्णित नै छ । अपरकर्णालीजस्तो बहुउद्देशीय जल सम्पदामा भारतीय कम्पनीको अधिकार कायम गराउने काम केन्द्र सरकारबाट भएको छ । कर्णाली क्षेत्रका वासिन्दा मात्र नभएर कर्णाली जलाधार क्षेत्रका वासिन्दाहरूबाट पटक–पटक विरोध गरिंदा पनि कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनीलाई बुझाउने निर्णय सरकारले सच्याउन चाहेको छैन । यसको म्यादसमेत सकिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल सरकार आफ्नो जलसम्पदाको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । कर्णाली जलाधार क्षेत्रका लगभग साढे ३८ लाख जनताको आवाज सुनिदैन भने गणतन्त्रात्मक मुलुक भन्दै गरिएको राज्य पुनर्संरचनाको कुनै अर्थ रहने छैन ।
जनधारणा साप्ताहिक
