निर्वाचनको विकृति र जनताको चासो

157

 डा. दीपेन्द्र रोकाया
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वाम एकताको घोषणा गरेपछि देशको माहौल फेरिएको छ । संसदीय राजनीति पनि मुलतः दुई धारमा देखा परेको छ । यो धु्रवीकरणको प्रक्रिया जति तीव्र मात्रामा चलेको छ, त्यही रूपमा असन्तुष्टि र विभिन्न तनावहरू पनि सँगसँगै उत्पन्न भएको देख्न पाइन्छ । यो यसकारणले पनि हो कि निर्वाचनको मुखैमा धु्रवीकरणको तीव्र प्रक्रियामा अघि बढ्यो । वास्तवमा यस कार्यले स्थायित्व र विकासको लागि आशा जगाएको छ ।अधिकांश मान्छेहरू यस प्रक्रियालाई अचम्म मान्ने गर्दछन्, तर यसलाई स्वभाविक रूपमा लिन पर्दछ । देशमा निर्वाचन नहोस् भन्ने तत्वहरू जति सल्बलाए पनि आखिर देश निर्वाचनमय भइसकेको छ । यसमा माओवादीका नेताहरूको सुझबुझपन र धैर्यताले काम गरेको छ ।

 
यतिबेला गाउँघरतिर जाँदा जनताले हरेक पार्टीका उम्मेदवारको बारेमा चर्चा गरिरहेका छन् । त्यसमा वाम र लोकतान्तिक गठबनधनका नेताहरूको चर्चा हुने गर्दछ । कुन गठबन्धनका कस्ता नेता ? भनी जनताले मुल्याङ्कन गर्न थालिरहेका छन् । ती नेताहरू जनताको घर दैैलोमा पुगेको पनि देखिएका छन् । उनीहरूको भनाई र विगत तौलने काम जनताले गरिरहेका छन् । प्रायःले सबैभन्दा बढी विकासे नारा यतिबेला सुन्न पाएका छन् । को नेताले कतिसम्म भन्न भ्याउछन् र कस्ले कस्का लागि के गर्छु भन्नेदेखि एक मतका लागि कति पैसासम्म दिन नेताहरू तयार हुने रहेछन् भन्ने कुरा देखिरहेका छन् । जनता इतिहासका निर्माता त हुन् । तर, उनीहरूले इमान र जमान भएकालाई नरोजी एक कप रक्सी वा एक छाक मासु भात वा केही हजार नोटमा बिके भने सापेक्षित रूपमा इमान्दार नेताहरू फेरि पनि निर्वाचित हुनबाट बन्चित हुने पक्का छ । किनकि टिकट पनि त्यस्तै गणेशहरूले बढी मात्रामा पाएको देखिएकै छ ।

 
निर्वाचनमा जनताको मतद्धारा विजयी हुने कुरा हो । यस निर्वाचनको वैधानिकताबाट नेतृत्वले विकास र सम्बृद्धिका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म जोड्न आवश्यक छ । सडक, विद्युत, सञ्चार, पर्यटन, बस्ती विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा रोजगारमा नयाँ आयाम दिदै औषधिजन्य अर्गानिक अन्न र जडिबुटीको उत्पादनमा जोड दिई देशका हरेक क्षेत्रमा सम्वृद्धि ल्याएर आधुनिक युगमा देशलाई विश्वको एक नयाँ गन्तब्य बनाउन आवश्यक छ । राजनीति जनसमुदायको आवश्यकता र जीवन ब्यवहारमा आधारित भई गर्ने कुरा हो । यसैले वालवालिकालाई लगानी, युवालाई रोजगारी र वृद्धवृद्धालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम दिन सक्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकिरहेको देखिदैन ।

 
रातमा उज्यालो गर्न मात्र होइन, देशलाई औधोगिक रूप दिन भरपर्दो विद्युत नभई नहुने भएकाले विभिन्न स्थानमा संभाब्यता अध्ययन भइरहेको र थप अध्ययन गरी हाइड्रो पावर निकाल्न जोडतोडका साथ लागिनेछ त भनीरहेका छन्, तर लगानीमैत्री वातावरणको खोजी गर्ने प्रतिबद्धता भएको पाइदैन । विश्व एकै गाउँ बनेको परिवेशमा ‘सबैको टाउको एउटा विश्व हो र सबैको साथमा संसार छ’ भन्ने अवधारणाका साथ सुचना तथा सञ्चारको विकास गराउने सवालमा स्पष्ट कार्ययोजना दिन सकिरहेको पाइदैन । देशमा धुँवा नआउने उद्योगको रूपमा स्थापित पर्यटन उद्योगको लागि अझै प्रोत्साहन र पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दिन सकिरहेको पाइदैन । यसका लागि नयाँ गन्तब्यहरूको खोजी हुन पर्ने हो, त्यसो पनि भएको देखिदैन । अध्ययनहरूले नेपालका अधिकांश गाउँहरू असुरक्षित छन् । भूगोलवेत्ता र ग्रामीण विकासशास्त्रीको सहयोगमा वैज्ञानिक एकीकृत बस्ती विकास गरी हरेक नागरिकको सुरक्षित घरवास योजना लागु गराउन पहल गर्ने कुरालाई ‘यी त सब भन्ने कुरा न हुन्’ जस्तै गरिरहेको पाइन्छ ।

 
देशलाई साँच्चै परिवर्तन गर्ने हो भने रुचीअनुसारको प्राविधिक शिक्षा र रोजगारको अवधारणा विकास गराउनु पर्ने हो, त्यसतर्फ पनि उतिसारो सोचेको कोही नेता मैले भेटिनँ । जुन देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा ब्यापार हुन्छ, त्यहाँको राज्य ब्यवस्था र अधिकांश वहुसंख्यक जनताको सिंगो जीवन अस्तब्यस्तै हुने रहेछ । भोलिको संसार आजका वालवालिकाको हो, उनीहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाहमा लगानी गर्न सकेमा भोलि स्वस्थ्य जनशक्तिले देशको नेतृत्व गर्न पाउने छ भन्ने सुझबुझका साथ वालवालिकालाई लगानी कार्यक्रम लागु गर्न सकिरहेको पाइदैन । आजका युवाहरू बेरोजगारीको मारमा हरेक दिन विदेश पलायन भएका छन्, कतिपय युवाहरू आफुलाई जिउँदो लाश वा पृथ्वीको भार सम्झीरहेका छन्, ती आशा गुमाएका युवाहरूलाई रोजगारी दिनका लागि ससनिगै मोडल (सरकारी, सहकारी, निजी र गैरसरकारी) बाट बेरोजगारीको अन्त्य गराउने कुरा सोचेको पनि देखिदैन ।

 
यसरी हेर्दा जनताले चाहेको व्यवस्था नआउने र त्यसका लागि भन्दा पनि केवल शासक हुने अवसरको खोजी भइरहेको पाउँछु । यहाँ सबै नेताहरू जनताको सेवा गर्ने तवरले चुनावी मैदानमा उत्रिएजस्तो आभास हुन छोडेको छ । यसो भन्दा नकारात्मक धारणा राखेजस्तो लागेपनि यस संसदीय व्यवस्थाको विकृत रूप उत्कर्षमा पुग्दै गरेको देखिएको छ ।

 (- जनधारणा साप्ताहिक)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here