चन्द्रप्रकाश बानियाँ
संक्रमणकालको प्रभाव राजनीतिक दलहरूमा सबभन्दा टड्कारो देख्न सकिने हुँदो रहेछ ! अर्थात संक्रमणको खास प्रतिविम्ब राजनीतिक दलहरू हुँदा रहेछन् । आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा सबै राजिनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रमहरू चुनावी घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन । घोषणापत्रको पेटबोली मात्र हेर्ने हो भने त्यो कुन पार्टीको घोषणापत्र हो भनेर छुट्टयाउन गाह्रो पर्दो रहेछ । घोषणापत्र हेर्दा पूर्वपरम्परा विपरित नेपाली काँग्रेस वितरणमुखी बजेटको पक्षपाती भैसकेछ ! माकेले पहिचानको समस्यालाई समाजमा जातीय वैमनष्यता उत्पन्न गर्ने विषय मान्न थालेछ ! राप्रपाले उन्नत प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने भएछ ! एमालेले नवपूँजीवादको गलेबन्दी मिल्काएर सुद्ध समाजवादी अर्थतन्त्र अपनाउने भएछ ! विवेकशील साझा पार्टीले धर्मसंस्कृति संरक्षणको नाममा पुरोहितवादको पक्षपोषणलाई आफ्नो मूल नीति बनाएछ ! भनेर मान्नुपर्ने अवस्था देखिदो रहेछ ।
सबै कित्ता र फाँटबाट निर्वाचनको तयारी पूरा भैसकेको छ । निर्वाचन अयोग, सुरक्षा संयन्त्र, पर्यवेक्षण संस्थाहरू, राजनीतिक दल र उमेदवारहरूले मात्र होइन, मतदाताहरूले पनि आ–आफ्नो तयारी गरिसकेका छन । परिवारका प्रत्येक सदस्यहरूलाई एउटा होइन अनेक पार्टीले आफ्नो पार्टीको साधारण सदस्यता भिडाउने परम्परा बसिसकेको हुनाले निर्वाचन परिणाम अलिकता अनिश्चित जस्तो भएको छ । अर्थात कसले जित्छ र कसले हार्छ भनेर गरिने अनुमानमा अलिकता गञ्जागोल थपिएको छ । होइन भने निर्वाचनपूर्व नै कुन दलको कुन उमेदबार कुन क्षेत्रमा विजयी हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न गाह्रो पर्दैनथ्यो होला । अब त कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरूले पनि आफूलाई मासबेस्ड पार्टीमा रूपान्तरण गरिसकेका छन । बर्षौबर्ष पार्टीको झोला बोकेर चप्पल फटाल्नुको कुनै अर्थ नहुने भैसकेको छ । अव साधारण र संगठित वा क्रियाशील सदस्यबीच कुनै अन्तर बाँकी रहेन । आज पार्टी प्रवेश गरेको मानिसले भोलिपल्टै सांसदको उमेदवारी पाउने मात्र होइन, उच्च सांगठनिक पदमा पुग्यो भने पनि आश्चर्य मानिदैन । टिकटकै निमित्त एक अर्काको पार्टीमा बसाईसर्ने कुरा त सामान्य भैसकेको छ । एउटा यस्तो अनौठो दृश्य देखिदै छ कि निर्वाचनमा टिकट पाउने सम्भावना समाप्त भकैक्यो र पनि कैयौं स्थापित नेताहरू समेत एउटा पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा सर्ने सिलसिला जारी छ ।
सबैले अर्थात साना ठूला पार्टीका उमेदवार लगायत स्वतन्त्र प्रत्याशीहरूले समेत आ–आफ्नो आमद हैसियत अनुसार चुनावको तयारी गरिरहेका छन । निर्वाचनको मुखैमा बनेको वामपन्थी गठबन्धनले नेपालको पुरानो पार्टी नेपाली काँग्रेसलाई सबभन्दा बढी मर्कामा पारेको छ । यसपटकको चुनाव उसका लागि फलामको च्यूरा सावित हुने लक्षण स्पष्ट देखिन थालेको छ । काँग्रेसका बडे बडे् नेताहरू हतास मनस्थितिमा पुगेका देखिन्छन् । त्यसको कारण भने वास्तविकतासँग अलि मेल खाँदैन । स्थानीय निर्वाचनमा दुई वामले प्राप्त गरेको कुल मतपरिणामको योग हेरेर काँग्रेसको सातो उडेको हो । त्यही आलोकमा सेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेले, शेखर कोइराला, प्रदिप गिरी, शसांक कोइराला लगायतका कँग्रेसी हेभिवेट नेताहरू सबैलाई “डेञ्जर जोन” मा भएको हल्ला मच्चाइएको छ । होला कहीँ कतै परिस्थिति त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न तर त्यो आम उदाहरण भने बन्दैन । स्थानीय निर्वाचन परिणामको जोडघटाउ गरेर वामहरू “भूईं न भाडामा” हुनु वा काँग्रेसीहरू “नुन खाएको कुखुरोझै झोक्राउनु”को कुनै अर्थ छैन । अनेकौ. साना ठूला कारणहरूले अन्तिम क्षणसम्म मतदाताहरूलाई यताउता बनाउँदै रहन्छ । फेरि कैयौं निर्वाचन क्षेत्रहरूमा एमालेले प्राप्त गरेको मतमा राप्रपा मिसिएको छ । अधिकांश ठाउँमा माकेको मतमा काँग्रेस पनि मिसिएको छ । त्यतिखेरको मत कसैको शुद्ध र एकलौटी थियो भन्न मिल्दैन । त्यो प्रोपोगण्डाको हतियार मात्र हो । हुनत काँग्रेसी मत पनि शुद्ध चोखो थियो भन्न मिलेन । काँग्रेसी नेताहरूलाई पसिना काड्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको त्यसैले होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आम निर्वाचनमा दोश्रो स्थानसम्म सुरक्षित गर्नसक्दा माओवादीलाई तानेर सके त आफ्नै नेतृत्वमा नभए पनि माकेको नेतृत्वमा काँग्रेस सम्मिलित संघसरकार बनाउन सकिने आशा नेपाली काँग्रेसले मारिसकेको छैन । एमालेकै केही नेताहरूले समेत त्यस्तो सम्भावनाको पुष्टि गर्न दक्षिणतिर औलो तेर्साउँछन् । दक्षिणको आशिर्वादविना सत्ता प्राप्त हुदैन भन्ने हाउगुजी एमालेमा आजपर्यन्त घनीभूत छ । हुन पनि साझा चिन्हमा चुनाव लड्ने प्रारम्भिक सहमति विपरित अलग अलग चुनाव चिन्ह लिने निर्णय जसले लिएको भए पनि त्यो सम्भाव्य “अवसर” कोे अधिकतम उपयोग गर्ने मनसाय होइन भन्न मिल्दैन । त्यही संशयलाई चिर्नका निमित्त हुनुपर्छ माधे–एमालेले संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका छन् । तर घोषणापत्रले दुई अलग पार्टीलाई सदाकाल बाँधिरहने बलियो सुतरीको काम गर्ला भनेर पत्याउन गाह्रो छ । एउटै पार्टी त नितान्त कुर्चीस्वार्थका लागि टुटने, फुट्ने र टुक्रिने परँम्परा रहेको समाजमा “साझा घोषणात्र”ले सुपरल्गुको काम गर्ला भन्न सकिन्न ।
निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आकस्मिक र अप्रत्याशित रूपमा हुन गएको वाम एकताको घोषणाले काँग्रेसलाई सम्हालिन कठिन भएको मात्र होइन, पराजयवोधको हाउगुजीले अधमरो बनाएको छ भन्ने कुरा लुकाउनुपर्ने विषय रहेन । “कम्युनिष्ट अधिनायकवाद”को हल्ला चलाएर स्वतन्त्रताका पक्षधर मतदाताहरूलाई विचलित र भ्रमित बनाउने प्रचारयुद्धको थालनीको असली कारण त्यही हो । किनकि माके–एमालेको नाममा कम्युनिष्ट नाम झुण्डिएको भए पनि ती पार्टीहरू अब कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट पूर्णतया च्यूत भैसकेका छन भन्ने कुरा काँग्रेसले नबुझेको छैन । सैद्धान्तिक र व्यवाहारिक दुबै दृष्टिले ती दुई पार्टीको नेतृत्व कहिल्यै नउब्रनेगरी स्खलित भैसकेको छ । निजी सम्पत्ति र नाताबादमा नेतृत्व कसरी चुलुम्म डुबेको छ भन्ने कुरा नेताहरूका सम्पत्ति विवरण र लाभका पदमा नजिकका नातेदारहरूको लर्कोबाटै स्पष्ट हुन्छ । साँचै अख्तियार र राजस्व अनुसन्धानले अवैध सम्पित्तिको खोजबीन गर्ने हिम्मत गर्ने हो भने ती दुबै पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमध्येको ९९ प्रतिशत दोषी प्रमाणित हुने स्थिति छ । पूर्व अख्तियारप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका अनेकौं अवगुण थिए होलान् तर अपमानपूर्वक अपदस्त हुनुपर्ने कारण भने एमाले–काँग्रेस र माकेको नेतृत्व मण्डलीको “टाउको माथिको तरबार” बन्ने उनको चेष्टाको परिणाम थियो । वाग्ले, खड्का, जोशी जस्ता काँग्रेसी नेताहरू अख्तियार र अदालतबाट जुन आधारमा डामिन पुगे त्यही प्रक्रियाले निरन्तरता पाउन सकेका भए डामिने एमाले–काँग्रेसको नेताहरूको संख्या दर्जनमा होइन, सय र हजारमा गन्नुपर्ने हुने थियो । त्यही सम्भावनालाई रोक्नकै लागि माके–एमाले–काँग्रेसलाई एउटै कित्तामा गोलबन्द हुनुपर्ने बनाएको हो ।
आजसम्मको पार्टीहरूको आचरण र व्यवहारलाई एकातिर पन्छाउने हो भने यतिखेर एमाले, माके र नेपाली काँग्रेस मात्रै होइन राप्रपाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र समेत प्रगतिशील छ भन्नैपर्छ । राप्रपा लोकतन्त्रप्रति समर्पित हुुने, काँग्रेसले न्यायपूर्ण वितरणमा प्रतिबद्धता जनाउने र माके एमालेले पाँचवर्षमै मुलुकको अर्थतन्त्रको कायापलट गरेर प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५०० प्रतिशतले बृद्धि गरिदिने जस्ता लोभलाग्दा योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् । हुनत नेपाली मतदाताहरूले घोषणापत्र पढेर मत दिदैनन भन्ने पार्टीनेतृत्वलाई राम्रोसँग जानकारी छ । भोलि कसैले घोषणापत्र देखाएर किन काम भएन भनेर प्रश्न उठाउने सम्भावना नभएको हुनाले झुठ बोल्ने सहुलियत पार्टीहरूलाई प्राप्त भएको हो । जेहोस, ठूलो अवरोध अडचन आएन भने यसपटकको निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले विजयश्री प्राप्त गर्ने सम्भावना प्रबल छ । त्यस्तै भयो भने र वामगठबन्धन साँच्चै नै देश, समाज र आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति इमान्दार हुने हो भने परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्ने हिम्मत देखाउनु आवश्यक छ । हिजो जे भयो भयो, अब आफू सुध्रिने कबोल गर्ने नै हो भने कमसेकम पार्टीभित्र आर्थिक सुद्धिकरणको अभियान चलाउनु आवश्यक छ । आफ्नै नेता कार्यकर्ताको अवैध सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्ने कठोर कदम चाल्नु पर्छ । नत्र भने चुनावी प्रतिवद्धता “दुधको साँक्षी बिरालो” भनेजस्तो हुनेछ । अर्थात सर्वप्रथम माननीय खडगप्रसाद ओलीले आफ्नो बालकोट दरबार राज्यलाई सुम्पेर डेरामा बस्ने आदर्श स्थापित गरेर देखाउनुपर्छ । किनकि उनको त्यो आर्जनमा पनि अवैधताको गन्ध आउँछ । तर त्यस्तो सम्भावनाको कल्पना गर्न सकिदैन । यदि निजी सम्पत्तिको लोभ पार्टीनेतृत्वले नत्याग्ने हो भने आजसम्म वैधानिक रूपमा घरजग्गा, श्रीसम्पत्ति र महलको स्वामित्व आफ्नो नाममा नभएका पुष्पकमलहरूले पनि भोलिदेखिन घरबार र दरबाहरू खरीद गर्न थाल्नेछन् । आफ्नै नाममा नभए पनि राजनीतिक सम्भावना नभएका वा सकिएका आफन्त, नातागोता वा सन्तानको नाममा सम्पत्ति थुपार्न थाल्ने छन् । एमालेका नेपालहरूले श्रीमतीका नाममा निजी सम्पत्ति राख्न सुरु गरेको परम्पराले एमालेलाई एडस्ग्रस्त रोगीको हालतमा पु¥याइदिएको कुरा जगजाहेर छँदै छ ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
