– निमकान्त पाण्डे
नेपाली कांग्रेसको राजनीति वीपी कोइरालाको आदर्शबाट टिकेको राजनीति हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । तर नेपाली कांग्रेसले वीपी कोइरालाको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई चटक्कै बिर्सिदिएको महसुस हुन्छ । यथार्थमा नेपाललाई प्रजातान्त्रिक बाटोमा अघि बढाउने श्रेय नेपाली कांग्रेसका संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई नै जान्छ । बीपीले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सुरु नगरेको भए एक सय चार वर्षीय जहानियाँ राणा शासनबाट जकडिएको नेपाल र नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पाउन धेरै समय कुर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो ।विशेष गरी भारतीय स्वतन्त्र संग्राममा समेत सहभागी बीपीले नेपालमा एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गर्दै जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपालमा प्रजातान्त्रिक दल स्थापना गर्न चाहन्थे । उनकै सक्रियतामा १५ कात्तिक २००३ मा भारतको बनारसमा बस्ने नेपालीलाई संगठित गर्दै उनले अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गरेका थिए ।
वि.सं. २००३ माघ १२ र १३ मा भारतको कलकत्तामा बसेको पहिलो महाधिवेशनले पार्टीको नाम नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस राख्यो । सोही वर्ष उक्त दलकै सहयोग र सक्रियतामा नेपालमा अधिकारको पहिलो ऐतिहासक लडाईं अर्थात् विराटनगर औद्योगिक क्षेत्रमा मजदुर आन्दोलन सुरु भएको थियो । बीचमा फुटको शिकारसमेत भएको उक्त पार्टी विंसं.२००६ मा चौथो महाधिवेशनबाट पुनः एक भई नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको हो ।
विं सं २००६ मा कांग्रेसले जारी गरेको पहिलो घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘अब देशवासीहरू घोर अन्यायका विरुद्ध जुर्मुराएर उठ्नु आवश्यक छ, अब सम्पूर्ण अवन्नतिको जरा नै उखेलेर फ्याँकिदिनु परेको छ ।’ राजनीतिक तथा आर्थिक समानताका आधारमा उभिएको प्रजातन्त्रलाई आदर्श मान्ने कांग्रेसले त्यतिबेला अहिंसाबाट परिवर्तन नभएमा सशस्त्र क्रान्तिबाट भए पनि राणा शासनको अन्त्य गरेर नेपालमा जनताको सरकार स्थापना गराउने घोषणा गरेको थियो ।
२००७ साल असोज १० र ११ मा रौतहटको सिमानामा रहेको वैरगनीयामा कांग्रेसले आयोजना गरेको रणनैतिक सम्मेलनमार्फत सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसको बागडोर बीपी कोइरालाले नै सम्हालेका थिए । नेपाली कांग्रेस र बीपीको सुझबुझकै कारण एकतन्त्रीय राणा शासनको अन्त्य भएर जनताले मात्र होइन, तत्कालीन राजाले समेत स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्ने अवसर पाएका हुन् ।
भलै २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले नेपालमा छिमेकीलाई औपचारिक रूपमा नै हस्तक्षेपका लागि निम्त्याएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तथापि त्यो आन्दोलन नभएको भए नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्ने अवसर प्राप्त गर्न कति समय लाग्थ्यो ? त्यो अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । नेपालमा बढेको भारतीय हस्तक्षेपलाई कम गर्न तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सत्ता हातमा लिएपछिको केही वर्ष बीपी भारत प्रवासमा बसेर नेपाली शासकका विरुद्ध संघर्ष गरिरहे । त्यतिबेला अर्थात् २०२९÷३० सालतिर उनले भारतमा बसेर नेपालमा गरेको हतियारबन्द आन्दोलन विवादित पनि मानिन्छ, तर वि.सं. २०३२ (सन् १९७५) मा भारतमा संकटकाल घोषणा भएपछि बीपी राष्ट्रिय मेलमिलापको योजनासहित स्वदेश फर्किए ।
वीपी कोइरालाले २०३२ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति अंगिकार गर्दै नेपाल फर्किने निर्णय गरेपछि तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूमा एक किसिमको हलचल नै मच्चियो । वीपीलाई फाँसी दिनुपर्नेसम्मका चर्चा पनि भए । वीपी कोइरालाले विश्व राजनीति र दक्षिण एशियामा देखिएको उथलपुथलको अवस्थामा राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न उठ्न सक्ने भन्दै ०३३ पुस १६ मा उनले एउटा अपिल प्रकाशित गर्दै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आह्वान गरेका थिए । त्यतिबेला मुलुक र जनताप्रति बीपीले दर्शाएको राष्ट्रिय भाव हालका वाम पार्टीहरूले भन्ने गरेको राष्ट्रवादभन्दा धेरै गुणा मौलिक र वस्तुपरक थियो ।
राजाले जननिर्वाचित सत्ता हातमा लिएपछि भड्किएका बीपीले पछि तिनै राजासँग आफ्नो घाँटी जोडिएको छ भन्नुको तात्पर्य त्यतिबेलाका राजाले राष्ट्रियताको प्रवद्र्धनमा खेलेको भूमिका र बीपीको राष्ट्रियताप्रतिको लगाव नै मुख्य कारण थियो । त्यतिबेला उनको एउटै मान्यता थियो, जसरी पनि मुुलुक रहनुपर्छ, त्यसैले उनी आफूले विरोध गरेका राजासँग घाँटी जोड्न तयार भएका हुन् ।
(भोलि मंसिर १ देखि बजारमा आउने स्वाभिमान नेपाल मासिकमा प्रकाशित लेखबाट साभार अंश)
(- जनधारणा साप्ताहिक)
