समृद्धिको ढोका खोल्न नयाँ नेतृत्व सफल होला त ?

चन्द्रप्रकाश बानियाँ
विवादकै बीचमा संविधान जारी भएको हो तापनि तीनै तहको निर्वाचन निर्विघ्न सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता भएको छ । सबै राजनीतिक विषयहरू समाधान भैनसकेका भए पनि विकासले नयाा गति समात्ने आशा पलाएको छ । नयाा व्यवस्था, राज्यको नयाा संरचना र राज्य सञ्चालनको नयाा अभ्यासले देशको आवश्यकता र जनताका अपेक्षाहरू पूरा हुने आशा गरिएको छ । संघीय र प्रादेशिक सरकारहरू गठन हुन बााकी भए पनि स्थानीय सरकारहरू अस्तित्वमा आएको चौथाई वर्ष पूरा भैसकेको छ । विडम्बना के देखिएको छ भने स्थानयि सरकारहरूको प्रारम्भिक प्रदर्शनहरू उत्साहजनक देखिएका छै्नन् । “राजा भनेको त उही जङ्गे कनौरो” भनेजस्तो गाउा र नगरपालिकाहरूको कार्यशैलीमा नयाापन देखिएको छैन । स्थानीयप्रमुखहरूले हिजो कर्मचारीद्वारा उपलब्ध गराइएको जनसेवालाई प्रतिस्थापना गर्नुभन्दा बढी केही गरेका छैनन् । नयाा निर्वाचित प्रतिनिधहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालनको ढााचामा नयाापन देखाउन सकेका छैनन् । “गाउागाउामा सिंहदरबार” भन्ने भनाई व्यवहारमा रूपान्तरण हुने शुभसंकेत देखिएको छैन । निर्वाचनले नयाा प्रतिनिधहरूको चयन गरेको छ । तर स्थानीय सत्ता योग्यतापूर्वक सञ्चालन गर्ने सक्षम नेतृत्व दिन सकेको छैन । यद्यपि कार्यप्रारम्भको प्रारम्भिक चरणमै छ तापनि नयाा सन्दर्भमा योग्य सावित हुनेगरी स्थानीय नेतृत्वको विकास भएकै रहेनछ कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । स्थानीय तहमा देखिएको नेतृत्वको दयालाग्दो प्रदर्शनले संघीय साशन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका उब्जने परिस्थिति उत्पन्न भैसकेको छ ।
किस्ता किस्तामा सम्पन्न भएका व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनहरूले आवश्यकताभन्दा बढी समय खाइदिएको हुनाले मुलुकले समृद्धितर्फको यात्रा प्रारम्भ गर्न सकेको छैन । यद्यपि नयाा निर्वाचनपछि मुलुकले एउटा निश्चित बाटो समात्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि विकासयात्रा निर्विघ्न सम्पन्न हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिदैन । कहीा न कहीा जनाजाति तथा मधेसीहरूका भावनाहरू जबर्जस्ती दवाउन खोजिएको अनुभूति समाजले गरेको छ । वीउ जीवित रहादासम्म उपयुक्त वातावरण पाउानासाथ विजाङ्कुरण हुने वैज्ञानिक नियमलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । तैपनि त्यसले विकासको गतिलाई अवरुद्ध नगराइहाल्ला कि भन्ने आशा गरिएको छ । त्यो आशापूर्तिको लागि नेतृत्वले कुशलता प्रदर्शन गर्नु अपेक्षित हुन्छ । आवश्यकताको पहिचान, विषयको ज्ञान र लक्षप्राप्ति गर्ने दृढ अठोट सत्ताधारीहरूमा हुनैपर्छ । यसपटकको निर्वाचनले देशको त्यो अपेक्षा र आवश्यकता सम्बोधन हुनेगरी प्रतिनिनधिहरू दिन सकेन कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । नयाा प्रतिनिधिहरूले पञ्चायतले स्थापित गरेको लक्ष्मणरेखाभन्दा माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकताको अनुभूति गरेजस्तो देखिएको छैन । सम्भवत:पार्टीमा गरिएको लगानीको प्रतिफलस्वरूप उमेदवारीको अवसर पाएको बुझाईले नयाा सोच, नयाा दृष्टिकोण र नयाा उत्साह विजयी प्रतिनिधहरूमा नदेखिएको पनि हुनसक्छ । लगानीको प्रतिफलको रूपमामा पदप्रतीष्ठा प्राप्त गरिएको हो भन्ने मानसिकताले समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई कम महत्वको ठानिएको पनि हुनसक्छ । कमसेकम पञ्चायतले स्थानीय प्रतिनिधित्वलाई स्वयमसेवाको उदात्त भावनाको रूपमा विकास गरेको थियो । जनसेवाबाट प्रतिनिधिहरूले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नसक्ने अवसर नै थिएन । विकास निर्माणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको अतिन्यूनांश विनियोजित हुने परम्पराको कारणले दायाावायाा गरेर मुख मिठ्याउन पाउने अवसर थिएन । स्थानीय नेतृत्व आफ्नै आर्थिक सामथ्र्यमा पालिन वाध्य थियो । त्यसैले लोभानी पापानीबाट मुक्त रहन्थ्यो । २०४६ सालपछिको अवस्था त्यस्तो रहेन । जनप्रतिनिधिहरू विटुलिने प्रशस्त ठाउा उपलब्ध भए र आजपर्यन्त त्यो मनोविज्ञानबाट प्रतिनिधिहरू मुक्त हुन सकेको देखिएको छैन ।
पञ्चायतको अवशानपछि राज्यको पुनर्संरचनाको आवश्यकता ठानिएन । पञ्चायतले कोरिदिएको अञ्चल, जिल्ला र स्थानीय निकायहरूको ढााचा यथावत राखियो । फरक कति भयो भने पञ्चायतकालको अपेक्षा बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय निकायहरूलाई साधनसम्पन्न गराइयो । स्थानीयस्तरको विकासनिर्माणको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्थानीय निकायहरूलाई नै दिइयो । स्वभावत: विकासनिर्माणको अनुदानको अङ्क पनि सालिन्दा बढदै गयो । ०५१ पछि स्थानीय विकासनिर्माणको एकलौटी दायित्व जिल्ला विकासमा रहने परम्परामा अलिकता फेरबदल आयो । “गरीबसाग विसेश्वर” र आफ्नो गाउा आफै बनाउा”जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमका माध्यमबाट गाविसहरूले केन्द्रबाट सोझै अनुदान पाउने व्यवस्था गरियो । गाविस प्रतिनिधिहरूको हातमा रकम परिचालनको अख्तियारी परेपछि योजना तर्जुमा, रकम विनियोजन र आयव्ययको फरपारखमा समेत उनीहरूको तजबीचमा रहनथाल्यो । त्यस्तो परम्पराले जनप्रतिनिधिहरूलाई “विकासे ठेकेदार”मा रूपान्तरित गरिदियो । अर्थात विकास निर्माणको योजना सम्पन्न गरेवापत रकम उवारेर घरखर्च चलाउने प्रवृत्तिको विकास जनप्रतिनिधिहरूमा भयो । र त्यसलाई “मह काड्नेले हात चाट्छ” भनेर समाजले स्वाभाविक रूपमा लिइदिन थाल्यो । बहुदलीय व्यवस्थाको पछिल्लो आधा अवधि स्थानीय निर्वाचनविना नै स्थानीय निकायहरू चलाइए । विकास निर्माणका सानातिना योजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि सर्वदलीय संयन्त्रहरू बने । योजनाहरूको बााडाफााड दलीय भागबण्डामा हुनथालेपछि राजनीतिक जिम्मेदारी समाजसेवा नभएर व्यवशायमा रूपान्तरित हुनगयो । यसपटक निर्वाचित भएका प्रतिनिधहरू पनि त्यही स्कुलिङ्गका उत्पादन भएका हुनाले तिनीहरूबाट ठूलो अपेक्षा गर्नु भूल ठहरिने अवस्था स्पष्ट दृष्टिगोचर हुन थालेको छ भन्नु आग्रह ठहर्दैन ।
संघीयतामा राज्य संयन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्नबुझ्न केही समय धैर्य गर्नु उपयुक्त हुनेछ । प्रदेश र संघीय सरकारहरू बन्ने उपक्रममै छन । तिनीहरूको हालत पनि यथावत रहनेछ भनेर अनुमान गर्नु हतारो मानिने छ । तर प्रदेशहरूमा नेतृतत्व लिन तम्सने अनुनारबाट त्यति ठूलो फरकपनको आशा गर्न भने कठिनो छ । यसपटक प्रदेको सत्ता सम्हाल्ने अनुहारहरू सबैजस्तो पूर्व परीक्षित नै रहने छन् । कार्य क्षमता, समाजप्रतिको समर्पण, देशको उन्नतिप्रातिको व्यग्रताको दृष्टिले ठूलो अपेषा गर्न सकिने देखिदैन । प्रदेशहरूको मात्र होइन, संघीय सरकारको जिम्मेवारी लिनेहरूमा पनि नयाा अनुहार देखिने छैनन । गुड्डी हााक्नु र काम गरिदेखाउनुमा कति ठूलो अन्तर हुादो रहेछ भनेर खााटी परीक्षण हुने बेला आएको छ । अब रेल र पानीजिहाजको उडन्ते गफ लडाएर श्रोतालाई मनोरञ्जन दिने होइन, कामको सुुरुवात गर्नुपर्ने छ । हो, एकादुई परीक्षणमा सफल भएका अनुहारहरू पनि सत्तामा पुग्ने अवसर पाउलान भन्ने अपेक्षा राखिएको छ । तर एक दुईवटा ससाना लोकप्रिय काम गर्दैमा देशले अपेक्षा गरेको समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिने छैन । आफै मन्त्री सरकारी कायालयको विद्युतलाइन काट्न हिड्नेजस्तो नौटङ्की अब काम लाग्ने छैन । कमसेकम देशले समृद्धिको दिशा समात्ने खालको भरपर्दो जग स्थापना गर्न सफल हुने नेतृत्वको अपेक्षा मुलुकले गरेका छ । मुलुकको अपेक्षा पूरा गर्ने मामलामा नयाा नेतृत्वले कति सफलता प्राप्त गर्ला भनेर अनुमान गर्न सकिदैन तापनि स्थानयि नेतृत्वमा उदाएको नेतृत्वको कार्यशैली र प्रदेश तथा केन्द्रको सत्ता सम्हाल्न अघि सरेको नेतृतवको इतिहास हेर्दा “विहानीले दिन संकेत गर्छ” भनेर निराश भैहाल्नु बुद्धिमानी हुनेछैन । एकपटक फेरि “ढााटको निम्तो खाई पत्या(नु” भन्ने लोकोक्तिको अनुशरण गर्नु अनिवार्य नेपाली नियति बनेको छ ।                                        (- जनधारणा साप्ताहिक)