नेपाली भू–भागको खोजी

148

 डा. दीपेन्द्र रोकाया
संघीय संरचनाको खाका नेपालमा माओवादीले कोर्न लगाएका हुन् । युद्ध अवधिमै माओवादीले प्रादेशिक स्वायक्त गणतन्त्र सरकार घोषणा गरेका थिए ।
त्यसबेला अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता प्रक्रियामा असहमति राख्ने नेतामध्येका गोपाल किरातीले भोजपुरको सालेवामा भनेका थिए, ‘के को स्वायक्तको पुच्छर जोड्ने ? यहाा घोषणा गर्ने हो भने सिधै किरात गणतन्त्र सरकार हुनपर्छ । होइन भने म बस्दैन ।’ अन्तमा उनकै भनाईलाई तत्कालीन हेडक्वाटरले अनुमोदन गरी प्रादेशिक सरकार घोषणा गर्न सम्भव भएको थियो । त्यसपछिका दिनहरूमा माओवादीभित्र चन्दा उठाउने विषयमा जिल्ला, क्षेत्र, राजमार्ग तल र माथिको सीमा विवाद सुन्न लायक बनेको थियो । यो क्रम अहिलेको वैधानिक संघीय संरचनामा पनि देखा पर्दैछ । लडाई स्रोतकै हो भन्ने प्रष्ट भयो । यसो हो भने एक पटक योगेश ढकाल र कृष्ण गिरीद्धारा सम्पादित पुस्तक अबको नेपालमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले कत्रो नेपाल, कस्तो नेपाल शिर्षकको लेख लेख्नु भएको छ, पढौ । सीमा अध्यता श्रेष्ठका अनुसार नेपाल उपत्यकालाई नेपाल मान्ने हो भने चार भञ्ज्याङभित्रको ८९९ वर्ग कि.मि.को थियो । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौलाई कब्जामा लिएपछि सन् १७६९ मा नेपाल करिब ९,१०० वर्ग कि.मि. बनेको थियो । नेपाल एकीकरण वा विस्तार अभियानका क्रममा नेपालका ५८ वटा स–साना राज्यलाई एउटै बनाउादा विशाल नेपाल भएको निर्माण थियो । सन् १८०६ मा नेपाल पूर्वमा टिस्टा र पश्चिम काङ्गडा पुग्दा २,६७,५७५ वर्ग कि.मि. मा फैलिएको थियो । अंग्रेजका कारण ३ वर्षपछि नेपाल पश्चिम कांकडाबाट सतलजमा फर्कन परेपछि सन् १८०९ मा नेपाल २,०४,९१७ वर्ग कि.मि.भएको थियो । यतिले पनि अंग्रेजले चित्त बुझाएन, यसलाई हालको बुटवल र कपिलवस्तु (स्युराज) अवधको हो भन्दै किचलो गर्दै युद्धको घोषणादेखि सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिसम्मका हर्कतहरूले १,१३,१६२ वर्ग कि.मि. रहन पुग्यो । सन्धिले नेपालमा आघात पुगेकाले वर्षेनी २ लाख रूपैयाा दिने बताएको थियो । त्यसको सट्टा अंग्रेजले गोरखा रेजिमेन्ट खडा गर्नुका साथै, सुगौली सन्धिको ७ महिनापछि अर्थात् ११ डिसेम्वर १८१६ मा दाङदेखि झापासम्मका २४,८१२ वर्ग कि.मि. फिर्ता गरेको थियो । पृथ्वी घुमिरहन्छ । भारतमाइस्ट कमपनी सरकारको विरोधमा सिपाही विद्रोह भयो । अंग्रेजलाई धौ, धौ पर्‍यो । त्यतिबेला गुहार मागेअनुसार ४ पल्टन गोर्खाली सेनाले उक्त विद्रोहलाई दमन गर्न गएका थिए । यही बहादुरीतालाई गुन सम्झेर १५ डिसेम्वर १८६० मा बााके, वर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर सिमा सन्धि गरी नेपालले पाएको थियो । वास्तवमा यो भूमि अंग्रेजले नबाबहरूबाट लिएको ऋण तिर्न नसकी जमीन दिएको अवस्था थियो । यो अंग्रेजको जमीन होइन, नवावहरूले हारेकाले त्यो जमीन नेपालले पायो, त्यो पनि राणा अन्तर्गत रहेको थियो । यसरी ९,२०७ वर्ग कि.मि. जोडियो । यसरी वर्तमान नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. कायम रहन गएको थियो । तथ्यहरूले बोल्दैछन् कि सन् ३१ जुलाई १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । यस सन्धिको धारा ८ मा भनिएकै छ: जहासम्म यहाा उल्लेख भएका कुराहरको सवाल छ, तिनका हकमा नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट विट्रिस सरकार औं नेपाल सरकारको बीचमा भएका पहिलेका सबै सन्धिहरू, सम्झौताहरू र प्रतिज्ञापत्रहरूलाई यो सन्धिले खारेज गर्दछ । भारत छोड आन्दोलनले गर्दा अंग्रेज गयो, तर हामी नेपालीका लागि भारतीय अंग्रेजी शासन गएन ।

 
यस आधारमा नेपालका सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लेख्छन्: नेपालले सन्धिको यो धारा लागु गर्न भारतसमक्ष पहल गर्ने हो भने भोलिका दिनमा नेपाल त्यत्रो हुनेछ, जुनचााहि बृहत नेपाल हो । छिमेकी देश भारत मन्जुर नभए नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ (सुरक्षा परिषद) तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा छ्यास्स एउटा अर्जीपत्र मात्र पनि दर्ता गराए निकट भविश्यमा नै नेपाल हाम्रा सन्ततिले चाहेजत्रो बृहत नेपाल हुनेछ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नै कम्मर कस्नु पर्छ । उनको विचारमा यस्तो काम नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टी वा संस्थाले दिएको आवेदन अन्तर्राट्रिय कानुनसम्मत हुादैन । यी सबै तथ्यले नेपाल र भारतका बीचमा देखिने तिख्तताको जरो सुगौली सन्धि हो । यसैमा टेकेर भारतीय शासकहरू नेपाललाई हेपीरहेका छन् भन्ने गरिएको छ । वास्तवमा नेपालको ७१ ठाउाको ६०६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा अझै भारतले किचलो मच्चाइरहेको छ । दार्चुलाको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुराको ३७० वर्ग कि.मि. र नवलपरासीको सुस्ताको १४५ वर्ग कि.मि.अतिक्रमणमा परेको छ भने अन्य ६९ ठाउाको ९१ वर्ग कि.मि. मा कचपच परिरहेको छ । हालै वीरगञ्ज क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ राख्दा समेत ठुलो भू–भाग गुम्दै जाने देखियो । नेपाल–भारतका विज्ञ समुहहरूबीच पटक पटक छलफल हुादै गरेको देखिएको छ । यस विवादलाई किनारा नलगाउादासम्म भारतसाग हरेक विषयमा विवाद भइरहने देखिन्छ । नेपाली जनता यस्ता विवाद किनारा लागोस् भन्ने चाहन्छन् । आसन्न निर्माण हुने वाम गठबनधनको सरकारले वि.सं. २०७२ सालको नाकावन्दीको पीडा भुलेका छैनन् । त्यही नाकाबनदीका बेला राष्ट्रवादी चेहरा निर्माण गर्न पाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखा पर्दै गर्दा के यो विषयले किनारा लाग्न पाउला ? सवाल यो पनि त हो ।                                               (- जनधारणा साप्ताहिक)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here