चन्द्रप्रकाश बानियाँ
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनहरु सम्पन्न भैसकेका भए पनि सरकारहरु बनिसकेका छैनन् । नयाा सरकार निर्माणमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन वाधा बनेर उपस्थित भयो भन्ने सरकारी भनाई मतदाताहरुलाई पचाउन गाह्रो भएको थियो । जेहोस् अब त्यो अन्योल र असन्तुष्टिको अवधि समाप्त भएको छ । प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्री चयनको चर्चा चल्न थालेको छ । मुख्य मन्त्रीको निमित्त नेताहरुबीच “म्युजिकल चेअर”को जस्तै रोचक खेल चल्न थालेको छ । म्युजिकल चेअरमा कुर्चीका निमित्त कुर्चीकै परिक्रममा गरिन्छ । नेपालको राजनीतिमा भने कुनै पनि पद प्राप्तिका लागि गुटनेता हुादै पार्टीनेताको वरीपरी चक्कर काट्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात राजनीतिक पदको लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण योग्यता व्यवहारमा “गणेशभक्ति”लाई मानिन्छ । जसले नेतालाई रिझाउन सक्छ पद प्रतीष्ठा नामकी लक्ष्मी उसैको काखमा बस्न रुचाउाछिन । स्वभावत: दक्षिणमोहडाबाट सगरमाथा चढ्न चाहने जुनसुकै मुलुकको नागरिक होस्, उसले सोलुखुम्बु टेक्नै पर्छ भनेजस्तो आखिर पार्टीनेताको निगाहविना कसैले ठूलो अवसर पाउदैन । हुम्ली छक्कलामाको जस्तो र्चिर्तकला विरलाकोटीमा गणना हुने घटना मानिन्छन् । छवटा प्रदेशमा वामगठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको हुनाले गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएको मात्र होइन, एमाले र माकेबीच सीटको बााडफााड समेत भैसकेको छ । तीमध्ये चार नम्बर प्रदेश भनेर चिनिने प्रदेशको मुखियाली एमालेको भागमा परेको छ भनिन्छ । एउटा संयोग के जुरेको छ भने एमालेबाट जोसुकै मुख्यमन्त्रीको कुर्चीमा पुगेपनि त्यो एउटै समुदायको हुनेछ । यतिखेर मुख्यमन्त्रीको रुपमा चर्चित नामहरु गुरुङ समुदायकै छन् । यो संयोगले एमालेलाई पहिचानविरोधी दलको रुपमा लाग्न गएको धब्बा धोइपखदाली गर्ने अवसर पनि बनेको छ । अर्को एउटा संयोग के परेको छ भने मुख्यमन्त्रीका दावेदार देखिएका दुबै उमेदवारहरु एमालेभित्रको एउटै गुठका सदस्य मानिन्छन् । फरक कति मात्रै हो भने एकजना रैथान संस्थापना पक्षका मानिन्छन भने अर्का आप्रवासी ! अर्थात एकजना “ठ्या” र अर्को “मठ्या” हुन् भनिन्छ । अर्थात एकजना पुरानै ओली गुटका र अर्काचाहीा वामदेवमार्फत संस्थापनपक्षमा मिसिन आएका भङ्गालाका ! त्यसैले रैथानेमध्येको पनि पुरानाले नै अवसर पाउने बलियो सम्भावनाको आाकलन पोखराबजारको रहेको छ ।
जे होस्, चार नम्बर प्रदेशले गुरुङसमुदायबाटै पहिलो मुख्यमन्त्री पाउने निश्चित छ भन्दा फरक पर्दैन । यो प्रदेश प्राचीन “मगरात” अन्तर्गतको भूभाग हो भनिन्छ । खासगरेर, लिच्छवीकालमा त्रिशूलीपश्चिम र कर्णालीपूर्वको खण्डलाई “मङ्ग्वर विषय” भनेर नाम दिइएको देखिन्छ । “विषय” भनेको यतिखेरको जिल्ला भनेजस्तो हो भनेर इतिहासविज्ञहरुले भन्दछन् । खससाम्राज्यको पतनपछि यस क्षेत्रमा चौबीसी राज्यहरु बनेका थिए । पञ्चायतले गण्डकी–धौलागिरि अञ्चल नाम दिएको त्यही क्षेत्रमा माओवादी आन्दोलनकालमा मगरात र तमुवान नामका प्रदेश कमिटीहरु क्रियाशील थिए । रुकुम, रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, पाल्पाजस्ता मगरबाहुल जिल्लाहरु प्रदेशविभाजनको सन्दर्भमा बाहिर पर्न गएको हुनाले चार नम्बर प्रदेशमा “तमु” समुदायको एलौटी दावी पुग्न जाने अवस्था थियो । संयोगबस एमालेले यसपटक त्यही जनभावनाको आाखामा छारो हाल्ने अवसर छोपेको जस्तो देखिन्छ । प्रदेशको नाम जुेसुकै रहोस् तमु समुदायलाई मुखियालीको अवसर दिएर उक्त समुदायको मान राख्ने चेष्टा गर्ने लक्षण स्पष्ट देखिएको छ ।
“हराएको गाई, सूर्यलाई दान !” भनेजस्तो गण्डकी–धवलागिरिमा एमालेको नेतृत्वविकास उति सप्रेको देखिदैन । अर्थात राष्ट्रिय राजनीतिमा देखाउन मिल्ने नेता एमालेले जन्माउन सकेको थिएन । मगर वा तमु ईलाकाको रुपमा परिचय बनाएको भए पनि यो क्षेत्र जनसंख्याको दृष्टिले खसबाहुल क्षेत्र नै हो । खस समुदायको बलियो नेता उत्पादन नभएको हुनाले गुरुङसमुदायका नेताले अवसर पाउने सौभाग्य जुरेको हो भन्दा फरक पर्छजस्तो लाग्दैन । जेहोस्, जनजातिको पहिचानको आन्दोलनको स्पष्ट विपक्षमा रहादै आएको एमालेले यसपटक एक नम्बरमा राई समुदायको, ३ नम्वरमा नेवार समुदायको र चार नम्बरबाट गुरुङ समुदायको नेतालाई मुख्यमन्त्रीको उमेदवारको रुपमा अघिसार्नु टाउको पछाडिबाट हात घुमाएरै भए पनि नाक छुने कसरत गरेजस्तो होइन भन्न मिल्दैन । अर्थात जुनकुरालाई इन्कार गर्ने पार्टीको रुपमा परिचय बनाएको छ त्यही कुरालाई यो वा अर्को ढङ्गबाट स्वीकार गर्नु एमालेको नीतिगत पराजय होइन भन्न सकिन्न ।
एमालेभित्र पहिचानको आन्दोलनको सम्बन्धमा कस्तो प्रशिक्षण चलाइएको छ भान्ने कुराको सानो उदाहरण मेरा एकजना फेसबुक मित्रको भनाईबाट स्पष्ट हुादोरहेछ । जातले ब्राह्मण, राजनीतिले एमाले र गुटका हिसाबले ओलीकित्ताका ती मेरा मित्रले फेसबुकमार्फत एक नम्बर क्षेत्रमा भीम आचार्यको मुख्यमन्त्रीको पदमा रहेको दावेदारीको विपक्षमा फेसबुकवालमार्फत मत अभिव्यक्त गरेका थिए । उनको त्यो रोजाई घुमाइफिराई अर्का चर्चित उमेदवार सेरधन राईको समर्थन होइन भन्न मिल्दैनथ्यो । त्यही कुरालाई इङ्गित गर्ने सिलसिलामा राइले पहिचानविरोधी व्यक्तित्व निर्माण गरेका हुनाले उनको रोजाईमा परेका हुन कि भनेर गरेको प्रश्नबाट उत्तेजित हुदै “पहिचानको मुद्दा पश्चिमा पुाजिवादी साम्राज्यवादीहरुले “फुटाउ र राज गर” भन्ने सिद्धान्त अनुसार नेपाली समाजमा थापेरेका हुन । जात, जाति, भाषा, सम्प्रदायको नामको चिनारी हुदैन । त्यो वाहियात विचार हो” भनेर चर्कै प्रतिवादमा उत्रेको उनले “पहिचान जाति वा भाषासाग जोडिको पहिचानको कुराको कुनै आवश्ढयकता छैन, त्यो समाज भडुावा नीति हो” भन्ने महासय आफूले भने अवश्य व्रतबन्ध गर्ने परम्परा छोडेका थिएनन होला । व्रतवन्ध वर्णखोजीको अभियान हो । जनै लगाएर आफूलाई ब्राह्मण वा क्षत्रीको परिचय दिन मिल्ने, अनि अरु जातजातिहरुले आफ्नो परिचय जोगाउने कुनै सामाजिक राजनैतिक उपायको खोजी गर्नु कसरी गलत हुन सक्छ र ? त्यो कुटिल विचार एमालेले पार्टीपंक्तिभित्र छिराएको पहिचानविरोधी आधारहीन र एक पक्षीय तर्क मात्रै थियो ।
एमालेका सुवास नेवाङ, शेरधन राई, थममाया थापा, दलबहादुर राना, किरण गुरुङ, पृथ्वी सुब्बाहरु पछिल्लो कालखण्डमा आ–आफ्नो समुदायले उठाउन थालेको पहिचानको तृष्णाविरुद्ध प्रयोग भएका “प्यादा” हरु हुन् भन्नु कुनै आग्रह नमानिएला । नेवाङ, राई वा गुरुङसाग त बरु माक्र्सले प्रतिपादन गरेको अर्थमा आधारित वर्गसापेक्ष राजनीतिको पुच्छर समातेर वैतरणाी पारगर्ने मनोगत तर्क थियो । तर धनराज वा कुलबहादुर गुरुङजस्ता विचराहरु पनि नेपालमा सदियौं देखि जरा गाडेर मौलाएको जातभेद र जातीय उत्पीडनको वास्तविकतासलाई इन्कार गर्ने “बाहुने जाल” मा स्वेच्छाले परेको देख्दा समाजले टिठ मान्नुबाहेक अरु गर्न के सक्थ्यो र ? उल्लेखित नामहरुको राजनीतिक हैसियत निर्माणमा उनीहरुको जातीय पृष्टभूमिले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थिएन भन्न मिल्दैन । विशुद्ध सैद्धान्तिक निष्ठा, योगदान र समर्पणकै आधारमा मात्र ती व्यक्तिहरुको आजको हैयियत निर्माण भएको हो भन्नु अलि बढी नै हुनेछ । यसपटक तिनीहरुमध्येको कुनै एकदुई जनाले मुख्य मन्त्रीको गद्दी प्राप्त गर्नुमा पनि उनीहरुको सामुदायिक परिचयकाु मुख्य हात रहनेछ भन्नु गलत हुनेछैन । अर्थात गणतान्त्रिक व्यवस्थाका तत्तत् राई, गुरुङ वा लिम्बुहरुले पञ्चायतकालीन “हिरालाल विश्वकर्मा” को विरासत थाम्ने अवसर पाउने भए भन्नु कसरी आग्रह मानिएला र ?
(- जनधारणा साप्ताहिक)
