आत्मनिर्भर नेपाल कसरी बनाउने ?

               निमकान्त पाण्डे

जलसम्पदाको चाबी आफैसँग राख्ने उपयुक्त अवसर

नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनका अगुवाहरुले प्रायः नछुटाई र चर्काे भाषामा बोल्ने गरेको विषय नेपालको जलस्रोत र त्यसमा भारतीय स्वार्थ हो । नेपाल जलस्रोतमा ठूलो सम्भावना भएको मुलुक हुँदाहुँदै पनि भारतीय स्वार्थका कारण महत्वपूर्ण जल सम्पदा भारतले आफ्नो मातहतमा गराएको भन्दै विगत लामो समयदेखि कम्युनिष्टहरुले यसको चर्काे विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुको तर्क छ, नेपालको जलसम्पदा नेपाल आफैले प्रयोग गरेर त्यसबाट प्रशस्त फाइदा लिनुपर्छ । विडम्बना नै भन्नु पर्छ नेपालको महत्वपूर्ण जलसम्पदा महाकाली, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलगायतका जलसम्पदा कम्युनिष्टहरुकै संलग्नतामा भारतलाई जिम्मा लगाउने काम भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म कम्युनिष्टका नाममा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरुले पहिलेदेखि नै दोहो¥याउँदै आएको जलसम्पदामा भारतीय स्वार्थलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता यथावत् नै देखिन्छ ।
नेपालको जलसम्पदामा भारतीय स्वार्थ नेपाली कम्युनिष्टहरुले दाबी गरेभन्दा पनि अझ भयावह देखिन्छ । यो तर्कलाई स्वयम् भारतले समेत पुष्टि गरेको छ । पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ३ अगष्ट २०१४ मा नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘पानी र जवानी पहाडमा टिक्दैन ।’ उनको यो भनाइको तात्पर्य थियो, नेपालसँग जलसम्पदा छ तर त्यसको सदुपयोग नेपालले गर्न सक्दैन, त्यसैले भारतले यसको सदुपयोग गर्नेछ । हेर्दा सामान्य लाग्ने उक्त भनाइले नेपालको पानीमा भारतीय स्वार्थको गहिराइलाई संकेत गरेको थियो ।
त्यसो त भारतले ब्रिटिश शासनकै बेला तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरसँग सम्झौता गरी सन् १९२० मा महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज बनाएर नेपालको पानी भारतमा लगेको थियो । त्यसपश्चात् सन् १९५४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालाका पालामा कोशी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता (जुन पछि सन् १९९६ मा संशोधन भएको थियो) गरिएको थियो । सन् १९६४ अप्रिल ३० मा मात्रिका कोइरालाकै भाइ वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गण्डक सिँचाइ तथा विद्युत् परियोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै सन् १९९१ डिसेम्बर ६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा भारतसँग टनकपुर ब्यारेजसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यी महत्वपूर्ण नदीमा रहेको पानी भारतमा लैजान गरिएका सम्झौतालाई नेपालको पानीमा भारतीय रजाइँ गर्ने सम्झौताका रुपमा समेत हेरिन्छ । यी सम्झौतामार्फत भारतले नेपालको महत्वपूर्ण नदीमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन सफल भइसकेको छ भने अन्य नदीहरुमा पनि उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि निरन्तर लागिपरेको छ ।
आफ्नै जलसम्पदामा अधिकारविहीन नेपाल
नेपालका ठूला नदीमा बाँध बनाएर भारतमा सिँचाइ तथा विद्युत् उत्पादनका लागि प्रयोग गरिरहेको भारतले नेपाललाई भने तीन प्रतिशतमात्र पानी दिने गरी सन्धि गरेको छ । गण्डक नहरबाट भारतले लगेको पानीबाट भारतमा २० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने गरेको छ । जब कि नेपालले उक्त नदीको पानीबाट झण्डै ५० हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पाइरहेको जलस्रोतविद् शीतलबाबु रेग्मी दाबी गर्छन् । कोशी नदीमा पनि गण्डकमा जस्तै अवस्था रहेको छ । भारतसँग भएको गण्डक सम्झौताअनुसार नेपालले उक्त नदीको पानीलाई अर्काे जलाधारमा समेत लैजान पाउँदैन । भारतले नेपाली पक्षलाई प्रभावमा पारेर नेपाली पक्षलाई आफ्नै नदीसमेत आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको विज्ञहरु दाबी गर्छन् ।
सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले पूर्वी नहर र पश्चिम नहरबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने पानी भारततर्फ लगेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार पश्चिम नहरबाट भारतले ५२० क्युमेक्स पानी लगिरहेको छ । तर उक्त नहरबाट नेपालले १२ क्युमेक्स मात्र पानी प्रयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, गण्डककै पूर्वी नहरबाट भारतले ४४५ क्युमेक्स पानी लगिरहेको छ । सो नहरबाट नेपाललाई २४ क्युमेक्स मात्र पानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, कोशी सम्झौताअनुसार पनि भारतले पूर्वी र पश्चिम नहर गरी दुईवटा नहरबाट नेपालको पानी लैजाने गरेको छ । सो सम्झौताअनुसार पूर्वी नहरबाट भारतले ४५५ क्युमेक्स पानी लगेको छ । त्यस्तै, पश्चिम नहरबाट भारतले २१० क्युमेक्स पानी लगेको छ । उक्त नहरबाट २० क्युमेक्स पानी मात्र नेपालले उपयोग गर्न पाइरहेको छ । सो पानीबाट सप्तरीमा २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ भइरहेको छ । त्यस्तै, महाकाली नदीमा बनाइएको शारदा ब्यारेजबाट भारतले ३९६ क्युमेक्स पानी लगेको छ । उक्त ब्यारेजबाट भारतले २८ दशमलव ३५ क्युमेक्स पानी नेपाललाई दिइरहेको छ । सन् १९९१मा भएको टनकपुर सम्झौताबाट पनि भारतले ५६६ क्युमेक्स पानी लगिरहेको छ । त्यहाँबाट पनि २८ दशमलव ३५ क्युमेक्स मात्र पानी नेपालले पाउने गरी सम्झौता गरिएको छ ।

 
नेपालको कुल क्षेत्रफलको २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । त्यसमध्ये १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सहज सुविधा पु¥याउन सकिन्छ । तर आर्थिक वर्ष २०७१÷७२को अन्त्यसम्म १३ लाख ६८ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । सिँचाइको सुविधा पुगेको उक्त क्षेत्रमा समेत बाह्रै महिना सिँचाइ पुग्ने अवस्था छैन । हाल सिँचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रमा समेत ३५ प्रतिशत भूभागमा मात्र १२ महिना सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । भारतले भने गण्डक नदीबाट लगेको पानीले मात्र नेपालको कुल सिँचाइयोग्य जमिनभन्दा बढी अर्थात् २०औँ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिरहेको छ । कोशी, महाकालीलगायतका नदीको पानीको समेत हिसाब गर्दा त भारतले ५०आँै लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिरहेको विज्ञहरु दाबी गर्छन् ।
नेपालका महत्वपूर्ण जलसम्पदाको ९७ प्रतिशतसम्म पानी भारतमा लगेर दशाँै लाख हेक्टर जमिनलाई उर्वर बनाइरहेको भारतले नेपालमा भने सिँचाइ योजना बनाउँदा समेत विरोध गर्दै आएको छ । नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाएका महत्वपूर्ण सिँचाइ योजना निर्माण गर्दा भारतले चर्काे विरोध गर्दै आएको छ । नेपालका कमला, बाग्मती, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा भारतले चर्काे विरोध गरेको थियो । यति मात्र होइन, विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भारतकै विरोधका कारण विश्व बैंकले हात झिकेको थियो । भारतले नेपालमा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा विरोध गर्नुमा भारतले नेपालबाट बग्ने नदीमा आफ्नोतर्फ बग्ने पानी सुरक्षित गर्न खोजेको विज्ञहरु दाबी गर्छन् । यो विरोध गरेर वा कुनै प्रभावमा आफ्नो लागि पानी सुरक्षित गर्ने भारतीय दाउ भएको विज्ञहरु बताउँछन् । यस्तो विरोध पहिलोपटक वाणगंगामा भएको थियो ।

माथिल्लो कर्णालीमा झेल
नेपालकै सबैभन्दा सस्तो आयोजना भनिएको माथिल्लो कर्णाली आयोजना (जसलाई श्रीपेचमाथिको बहुमूल्य धातु भनेर समेत चिनिन्छ) निर्माणको जिम्मा सन् २००८ जनवरी २४ तारेखका दिन भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जन राव (जिएमआर)लाई दिएपछि उक्त आयोजना निर्माणको सम्झौताका विरुद्ध विभिन्न कोणबाट आलोचना तथा विरोध हुँदै आएको छ । उक्त आयोजना निर्माणका लागि २०७१ असोज ३ गते नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनीबीच आयोजना विकास सहमति (पीडीए) सम्पन्न भएपछि त्यसमा गम्भीर राष्ट्रघात भएको भन्दै सम्झौता रद्द गर्न माग तथा विभिन्न पक्षले विरोध गर्दै आएका छन् । उक्त सम्झौताविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर भएको छ, जुन विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सम्भाव्य अध्ययनका लागि सन् १९८६ मा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा हिमालयन पावर कन्सल्टेन्ट्स् (एचपीसी) नामक क्यानेडियन परामर्शदातालाई कर्णाली वेसिनमा सम्भाव्य आयोजनाहरुको पहिचान गरी नेपालको विद्युत् मागलाई आपूर्ति गर्न एउटा उपयुक्त आयोजना प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । उक्त परामर्शदाता कम्पनीले कर्णाली चिसापानीभन्दा माथिको सम्भाव्य आयोजनाहरुको पहिचान गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । त्यस बेलाको नेपालको विद्युत् मागलाई ध्यानमा राखी तत्कालको लागि २४० मेगावाटको पिकिङ रन अफ रिभर आयोजना कर्णाली घुम्तीको पूर्वपट्टि अर्थात् घुम्तीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको रामघाटको केही तल बाँध बनाई करिब २,२०० मिटर लामो पावर टनेलबाट कर्णाली घुम्तीको पश्चिमपट्टि अर्थात् घुम्तीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा विद्युत् केन्द्र निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । साथै कर्णाली घुम्ती आसपासमा भविष्यका लागि विभिन्न चार संभावित विकल्पहरु पनि उक्त रिपोर्टमा समावेश गरिएको थियो । ती सबै विकल्पहरुमा रामघाटको करिब १.५ किमी माथि तुईनीकुना भन्ने ठाउँमा करिब २६० मिटर अग्लो बाँध बनाएर ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको थियो । साथै कर्णाली घुम्तीको पश्चिमपट्टि अर्थात् तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने विद्युत् गृहको टेलरेसभन्दा केही तल अर्को जलाशययुक्त आयोजनाको पनि प्रस्ताव गरिएको जलस्रोत विकास संस्था, नेपालले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौताका विषयमा विभिन्न विज्ञहरुको रायका आधारमा तयार पारेको टिप्पणीमा उल्लेख गरेको छ ।
आन्तरिक खपतको लागि सबैभन्दा सस्तो भनी छानिएका माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ सय ४० मेगावाटको उक्त आयोजनालाई मझौला जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत ३ सय मेगावाट क्षमतामा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरे पनि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले निर्यातको लागि भनेर टेण्डर गरी सन् २००८ जनवरी २४ मा भारतीय जीएमआर कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार उक्त आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई दिइएको थियो । जीएमआरले विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा उक्त आयोजनालाई क्यू २५ (२५ प्रतिशत समय अर्थात् वर्षभरिमा ३ महिना मात्र पूरा क्षमता, ९ सय मेगावाट, चल्ने) मा डिजाइन गरी ९ सय मेगावाट क्षमताको बनाउने प्रस्ताव ग¥यो । साथै उक्त आयोजनाको सुरुको बाँधको स्थान पनि परिवर्तन गरी हिमालयन पावर कन्सल्टेन्ट्सले जलाशययुक्त आयोजनाको लागि बाँध प्रस्ताव गरेको ठाउँ तुईनीकुनामा आयोजनाको हेडवर्कस डिजाइन गरेको छ । यसले गर्दा ९ सय मेगावाटको पिकिङ रन अफ रिभरको करिब ६ किलोमिटर माथिसम्म पुग्दछ, जसले गर्दा हिमालयन पावर कन्सल्टेन्ट्सले प्रस्ताव गरेको ४ हजार १ सय ८० क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना बन्न नसक्ने दाबी जलस्रोतविज्ञको छ । जलस्रोतविद् डा. हरि पण्डितका अनुसार भारतीय कम्पनीले तयार पारेको आयोजना डिजाइनका कारण आयोजनाको माथिल्लो जलाशय क्षेत्रलाई समेत प्रभाव पार्ने र यसले गर्दा पहिले अध्ययन गरिएको ४ हजार १ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना प्राविधिक रुपमा सम्भव नहुने दाबी गर्छन् ।
नेपालको कानुनभन्दा बलियो सम्झौता
नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग गरेको सम्झौता जलस्रोतको विकासका लागि गरेको भनिएको छ । मुलुलको विकासका लागि कुनै आयोजना निर्माण गर्दा त्यस्ता आयोजना मुलुकको कानुनको दायराभित्र रहने गरी तयार पारिन्छ । तर माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग भएको सम्झौताको ३८ नम्बर बुँदामा उक्त सम्झौता नेपालको कुनै कानुनअनुसार गैरकानुनी ठहरिए पनि त्यो मान्य हुनेछैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसरी एउटा स्वतन्त्र मुलुकको कानुनको पालना गरिनेछैन भनी गरिएको सम्झौता मुलुकको हितमा छ भन्ने कुनै आधार नभएको विज्ञहरु जनाउँछन् । उक्त आयोजना निर्माणका लागि भएको पीडीएमा नेपालमा नेपाली कम्पनीसित गरिने सम्झौतामा ब्रिटिश कानुन लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । साथै विवाद निरुपणको थलो पनि नेपाल नभएर सिंगापुरमा हुने उल्लेख गरिएको छ । जब कि नेपालको आयोजना निर्माणका लागि नेपाली भूमिमा नेपालकै कानुनअनुसार हुनुपर्ने हो । त्यसैले उक्त आयोजना निर्माणको सम्झौता नै नेपालको हितमा नभएको र आयोजना निर्माण कम्पनीले आयोजनालाई षड्यन्त्रपूर्वक आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको प्रष्ट बुझ्न सकिने जलस्रोतविद्हरु जनाउँछन् ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि सन् २००८ जनवरी २४ मा भारतीय कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच भएको सहमतिपत्रमा सर्भे इन्भेष्टिगेसन गरी विस्तृत रिपोर्ट तयार पार्न र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न ३० महिना तथा निर्माण सम्पन्न गर्न ५४ महिना गरी जम्मा ७ वर्षको समय दिएको थियो । सहमतिपत्र भएको करिब ७ वर्ष बितिसकेपछि पुनः वित्तीय व्यवस्थापनलाई २ वर्ष र १ वर्ष थप्न सकिने प्रावधान राखी ३ वर्ष, निर्माण अवधिको लागि ५ वर्ष ६ महिना र ३ वर्ष थप गर्न सकिने, अर्को १ वर्ष विशेष परिस्थितिमा थप्न सकिने, कावुबाहिरको परिस्थिति आएमा २ वर्ष थप्न सकिने गरी निर्माण अवधि जम्मा ११ वर्ष ६ महिनासहित व्यापारिक उत्पादन मिति पूर्व घटीमा ७ वर्ष ६ महिनादेखि बढीमा १४ वर्ष ६ महिनासम्म लाग्ने प्रावधान गरिएको छ । यो व्यवस्था एमओयुको भावनाविपरीत रहेको विज्ञहरु जनाउँछन् । यसले उक्त कम्पनीले आयोजना विकासभन्दा पनि लाइसेन्स आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अभिप्राय देखिएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

आयोजना नेपालमा, स्वीच भारतमा
माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिने निर्णयसँगै विद्युत् भारत लैजानका लागि छुट्टै प्रसारण लाइनको व्यवस्था गर्ने सहमति पनि गरिएको छ । नेपालको प्रसारण लाइनमा नजोडी सिधै भारत लैजानु नेपालको हितमा नरहेको जलस्रोतविद् जनाउँछन् । साथै नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोड्नुका पछाडि उक्त आयोजनाबाट उत्पादन भएका विद्युत् नेपालबाट उत्पादन भए पनि त्यसको नियन्त्रणको स्वीच भारतमा राख्ने मनसाय रहेको र दीर्घकालीन रुपमा त्यो नेपालको प्रतिकूल हुने विज्ञहरुको दाबी छ ।
माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको एमओयुको दफा ३६ र ३७ अनुसार माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको अधिकार नेपालले गुमाएको छ । परियोजनाको माथिल्लो चीन र तल्लो सिमानासम्म यस कर्णाली नदीको क्षेत्रभित्र कुनै पनि विकास निर्माणका गतिविधि गर्नुपरेमा जीएमआरसँग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सामान्यतया माथिपट्टिको पानी प्रयोग गर्दा आयोजनामा समस्या हुनसक्ने दाबीमा सत्यता भए पनि आयोजनाभन्दा तलको पानीको प्रयोग पनि गर्न नपाउने गरी भएको सम्झौताले उक्त आयोजनाको बहानामा भारतीय कम्पनीले कर्णाली नदीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको विज्ञहरु जनाउँछन् । विज्ञहरुले पहिले नै यस्तो सम्झौता गरिनु योजनाबद्ध रुपमै आयोजना निर्माण गर्ने बहानामा नेपालको सबैभन्दा सस्तो आयोजना भनिएको माथिल्लो कर्णालीलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु मात्र भएकाले यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा
१९६० को दशकमा नेपालको सिमानाभित्र बनेको कोशीबाँधमा सुरक्षाको जिम्मा भारतीय पक्षले लिएजस्तै १९८० मा १० हजार ८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमतासहितको बहुउद्देश्यीय कर्णाली चिसापानी आयोजना बनाउने अवधारणा ल्याउँदा निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्तिको रुपमा नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिमा इञ्जिनियरिङ विषयमा अध्ययन पनि गराइयो । स्थलगत निर्माण प्रक्रिया थालनीको समयमा भारतीय पक्षले आयोजनाको सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर तत्कालीन पञ्चायती सरकारले भारतीय उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै योजना स्थगन गरेको थियो । माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा पनि पूर्ण तटीय स्वामित्वमा आधिपत्य रहने र नेपालको प्रचलित नियमकानुनलाई मान्न बाध्य नहुने गरी सम्झौता गरिएकाले भविष्यमा भारतीय पक्षबाट सुरक्षाको विषय उठाउँदा भारतीय सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने अनुकूलता जीएमआरलाई हुने कर्णाली जलाधार संरक्षण समाजका अध्यक्ष लोकबहादुर रावत दाबी गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट देशको मध्य भागभित्र पसी त्यहीँ रहेर विदेशी सुरक्षाकर्मीले गतिविधि गर्ने वातावरण बन्न गएमा नेपालको सामरिक अवस्था कमजोर हुने र नेपालको सुरक्षा अवस्था खतरामा पर्ने उनको तर्क छ । त्यसैले कर्णाली आयोजनाका लागि भएको सम्झौताका कारण मुलुकको सुरक्षा अवस्था पनि खतरामा पर्नसक्ने उनको दाबी छ । भारतले विगतमा नेपालमा सञ्चालन गरेका ठूला आयोजनाको सुरक्षाको विषयमा पटक–पटक कुरा उठाएकाले रावतको तर्कमा दम देखिन्छ ।
उस्तै छ बाँध समस्या
नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका बाँधका कारण तराई क्षेत्रमा हुने डुबान नौलो विषय होइन । नेपालबाट प्रत्येक वर्ष २२५ मिलियन घनमिटर पानी भारततर्फ बगेर जान्छ । नेपालबाट भारततर्फ बग्ने अधिकांश नदीमा सीमाक्षेत्रमा भारतले बाँध बनाउने गरेको छ । ती बाँधका कारण प्रत्येक वर्ष नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेका छन् । नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा कुल ३३ वटा त्यस्ता बाँधहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये २९ वटा बाँधबाट नेपालको जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ । त्यस्तै, भारतले नेपालका चारवटा सागरहरु महली सागर, बजा सागर, सिस्वा सागर र मर्थि सागरमार्फत वर्षाको समयमा नेपालतर्फ पानी जम्मा गरी हिँउदमा भारततर्फ सिँचाइ गर्दै आएको छ । वर्षाको समयमा नेपाली भूमिमा पानी जम्मा गर्दा प्रत्येक वर्ष नेपालको भूमि डुबान हुँदै आएको छ । भारतले सीमाक्षेत्रमा बनाएको बाँधका कारण नेपालमा डुबान हुने क्षेत्रहरुमा पूर्वमा मेची नदी, सप्तरीका विभिन्न नदीहरु, कमला नदी (सिराहा र धनुषा), बाग्मती, गौर, लखनदेही नदी (सर्लाही), लालबकैया नदी, नवलपरासीका दक्षिणी नदीहरु, रुपन्देहीको रोहिणी, दानव नदी, विभिन्न सागरहरुमा महली सागर, बजा सागर, सिस्वा सागर, मर्थि सागर, पश्चिम राप्ती (लक्ष्मणपुर बाँध) र कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीलगायतका नदीहरुमा भारतका कारण नेपाली भूमि डुबान हुने गरेका छन् ।
भारतीय बाँधबाट नेपाली भूमि डुबान हुने समस्या समाधानका लागि पहिलो पटक नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र तथा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीकाबीचमा सन् १९८४ मा बंगलादेशको ढाकामा भएको पहिलो सार्क सम्मेलनमा छलफल भएको थियो । नेपाल–भारत द्विपक्षीय उच्चस्तरीय बैठकपश्चात् भएको अध्ययनले दुई मुलुकबीचमा समस्या निम्त्याउने ३३ वटा बाँधहरु रहेको र त्यसमध्ये भारतका कारण नेपालले नोक्सानी भोग्नुपर्ने २९ वटा बाँध रहेको निष्कर्ष निकाल्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछिका दिनहरुमा नेपालका तर्फबाट ती विषयहरुलाई सशक्त ढंगले उठान गरिएन । भारतले नेपाललाई असर पर्ने गरी सीमा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा नेपालसँग कुनै छलफल नै नगर्ने र पछि नेपाली पक्षले त्यस विषयमा आवाज उठाउँदा निर्माण भइसकेका संरचनालाई भत्काउनुभन्दा कम क्षति कसरी गराउन सकिन्छ भनेर विकल्प खोज्ने गरेको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपाल र भारतबीचमा बाँधका कारण हुने डुबान समस्या समाधानका लागि नेपाली पक्षले पहल गर्दा भारतीय पक्षबाट सुनुवाइ नहुने गरेको जनाउँछन् ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले निर्माण गरेका बाँधका कारण वार्षिक औषतमा वर्षायाममा १२ हजार ४ सय २७ बिगाहा र हिउँद याममा २ हजार ८ सय २५ बिगाहा नेपाली जमीन डुबानमा पर्ने गरेको छ । सामान्य वर्षाको अवस्थामा डुबान हुने यो तथ्यांक ठूलो वर्षा हुँदा तथा नदीमा अनियन्त्रित बाढी आउँदा थप बढ्ने सीमाविद् श्रेष्ठ जनाउँछन् । यसरी नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने भारतीय बाँध, तटबन्ध तथा तटबाँधको संख्या मुख्य गरी १९ वटा रहेको र बाँकी दुईवटा बन्ने तयारीमा छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लंघन
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुनै पनि मुलुकले सीमा क्षेत्रमा कुनै संरचना बनाउँदा वा अर्काे मुलुकलाई असर पर्ने किसिमका पूर्वाधार निर्माण गर्दा नजिकै रहेको अर्काे छिमेकीलाई उक्त कामबारे प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ । ६ महिनासम्म अर्काे मुलुकको प्रतिक्रिया पर्खने र त्यतिबेलासम्म कुनै प्रतिक्रिया आएमा दुई पक्षीय सहमतिमा काम अघि बढाउने र प्रतिक्रिया नै नआएको खण्डमा ६ महिनापछि काम अघि बढाउन सक्छ । तर नेपाल मामिलामा भने भारतले कुनै पनि बाँध निर्माण गर्दा यस्तो प्रस्ताव नल्याएको सिँचाइ विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । भारतका कारण नेपालले सहनुपरेको डुबानलगायतका समस्याहरुको विस्तृत अध्ययन गरी नेपाली जनताले भोग्नुपरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
जलसम्पदाको चाबी आफैसँग लिने उपयुक्त अवसर
माथि उल्लेख भएका विषयवस्तुले नेपाल जलस्रोतको सम्भावनाको हिसाबले अगाडि भए पनि छिमेकी मुलुक भारतका कारण कसरी पिल्सिएको छ भन्ने देखाउँछ ।
हामीसँग पर्याप्त जलसम्पदा त छन्, तर ठूलो सम्भावना बोकेका जलसम्पदाको चाबी हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । अर्थात् नेपालका अधिकांश ठूला र महत्वपूर्ण जलसम्पदाको चाबी भारतको हातमा छ । त्यो चाबी आफैले चलाउन सक्ने अवस्थामा नपुगेसम्म नेपाललाई समृद्ध बनाउन सोचे जति सजिलो छैन पनि । र, यो समय नेपालका लागि आफ्नै जलसम्पदाको चाबी आफ्नै नियन्त्रणमा लिने र सदुपयोग गर्ने उपयुक्त समय हो । यसका पछाडि केही कारण छन् । जसको व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
पहिलो कारण वाम गठबन्धन, अझ भन्नुपर्दा एकता प्रक्रिया अघि बढिसकेका कारण एउटै कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार नै हो । विगतमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले जतिसुकै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र आफ्नै स्रोत र साधनको सदुपयोगका बारेमा बोले पनि व्यवहार त उनीहरु आफूअनुकूल काम गर्न सक्ने अवस्थामा कहिल्यै पुगेनन् । विभिन्न फरक फरक गठबन्धनका बीचबाट बनेको सरकारले आफ्ना नदीनालासम्बन्धी अधिकारको सदुपयोग गर्ने आवाज मात्र निकाल्दा पनि सरकार धर्मराइसक्ने अवस्था थियो । यसको एउटा उदाहरण वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको सिटमा बसेर राष्ट्रवादी कुरा गरेकै कारण उनको कुर्सी गुमेको थियो । जुन घामजस्तै छर्लङ्ग छ । तर अब अवस्था त्यस्तो छैन ।
वर्तमान सरकारले मुलुकको हित हुने काम गर्दा कुर्सी नै छोड्नुपर्ने अवस्था कम्तीमा अहिले छैन । अर्काे कुरा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन निकै महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन् । अहिले उनी शक्तिशाली बनेर सत्ताको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । उनले पहिले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि पनि जलस्रोतको सदुपयोग सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । किनभने जति पनि ठूला योजना बनाउने कुरा छ, त्यसका लागि आवश्यक विद्युत् उत्पादन गर्न जलविद्युत् आयोजना तथा कृषि क्षेत्रको समुचित विकासमा ठूला सिँचाइ आयोजनासमेत आवश्यक पर्छ । त्यसैले भारतले प्रयोग गरिरहेका नेपालका जलसम्पदा आफूअनुकूल नबनाएसम्म ती महत्वाकांक्षी सपना पूरा हुन निकै कठिन छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली आफैले पनि कसैसँग नझुक्ने छवि बनाएका छन् । आफ्नै जलसम्पदा आफैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा उनी भारतसँग झुक्छन् या झुक्दैनन् उनको कार्यकालको छोटो अवधिमै यो कुरा पुष्टि हुनेछ । वर्तमान सरकारको गठन प्रक्रियाबाटै समृद्धिका केही आशा पलाएका छन् । यसको कारण हो प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा निकै विश्वासिला मानिएका व्यक्तिहरुलाई समेत पन्छाएर अर्थमन्त्रालएको जिम्मा आर्थिक क्षेत्रका जानकार डा. युवराज खतिवडालाई दिएका छन् । यसले ओली साँच्चीकै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि चिन्तित छन् भन्ने देखाउँछ । सुरुवातमै उनले राम्रो सन्देश दिन खोजेका छन्, जसलाई विज्ञ एवं जनताले समेत अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडा विज्ञ हुन्, यसमा कुनै आशंका छैन । उनले देश विकासको खाका पनि बनाउलान् । तर त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधन नभएमा खतिवडाले जादू गर्लान् भन्ने आशा गर्नु गलत हुन्छ । विकास गर्न चाहने र दृष्टिकोण भएकाहरुले पनि स्रोत र साधनको प्रयोग गर्नै पर्छ । त्यसका लागि सरकारले विकासका योजनासँगै जलस्रोतमाथिको अधिकार पनि स्थापित गर्दै जानसक्नुपर्छ । नेपाल आफँैले सदुपयोग गर्नसक्ने जलसम्पदाको अपनत्व वर्तमान सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि छिमेकी मुलुक भारतसँग कूटनीतिक प्रयास सुरु गरिहाल्नुपर्छ । विगतमा भएका जलसम्पदासम्बन्धी असमान सन्धिलाई परिमार्जित वा खारेज गर्ने तत्परता सरकारले देखाउनुपर्छ । सकेसम्म छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक तरिकाले नै समस्या समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ । कूटनीतिक प्रयासबाट समस्या समाधान नहुने देखिएमा कानुनी बाटो अपनाउन पनि सरकार पछि पर्नु हुँदैन । किनभने वर्तमान सरकारसँग पहिलो पाँच वर्ष परीक्षण कालका रुपमा छ ।
यो अवधिमा सरकारले राम्रो काम गर्ने प्रयत्न गरेमा थप अन्य कार्यकालका लागि पनि वाम नेतृत्व जनताबाट अनुमोदन हुनेमा कुनै शंका छैन । यदि वर्तमान सरकारले आफ्नै स्रोत र साधनमाथि आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने प्रयासमा चुक्यो भने त्यसको परिणाम सुखद र सकारात्मक हुन सक्दैन । यसले वर्तमान सरकारमाथिको जनविश्वास कमजोर भएर जानेछ भने प्रचार गरेजसरी मुलुकले समृद्धिको बाटो समाउने सम्भावना पनि कम हुनेछ । त्यसैले वर्तमान वाम नेतृत्वको सरकारसँग आफैले विगतमा जनतासामु बोलेका र राष्ट्र हितमा हुने निर्णय गर्नका लागि निकै ठूलो अवसर छ । त्यो प्रतिबद्धतालाई वर्तमान सरकारले कसरी पूरा गर्छ, त्यो केही समयपछि नै देखिँदै जानेछ ।