किन रोकियो एमाले–माके एकीकरण ?

काठमाडौं / यही वैशाख ९ गते हुने भनिएको वाम एकता अर्थात् (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) बीचको पार्टी एकता तत्काललाई टरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा थरिथरिका टिप्पणीहरू सुरु भएका छन् । विशेष गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकताका पछिको आफ्नो भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषयमा आशंका जनाएपछि त्यो आशंका नमेटिएसम्मका लागि एकता लम्बिएको बुझिएको छ । यसको अर्थ एकता नै हुँदैन भन्ने अवस्था चाहिँ होइन भन्ने कुरा स्वयं नेताहरूका भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ । एकतापछिको स्थिति कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा बुझाइमा केही मतभिन्नताले एकतालाई केही लम्ब्याएको मात्र देखिएको छ ।

 
दुई दलबीच हुने भनिएको एकता टर्न नसक्ने र टार्न नहुने केही पक्ष सतहमा देखिन्छन् । जसलाई एमाले वा माओवादी केन्द्रले टार्न खोजेर टर्ने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अनपेक्षित रूपमा पार्टी एकतासम्मको लक्ष्यसहित बनेको वाम गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि र असमझदारी हुनसक्छन् । तर त्यस्ता समस्यालाई आन्तरिक रूपमै समाधान गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन र हुँदैन पनि । त्यसका लागि केही महत्वपूर्ण पक्षका बारेमा जनस्तरबाट निकै घतलाग्दा प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका छन् ।

 
त्यसैले दुई दलकाबीचमा हुने भनिएको एकता अब एमाले वा माओवादी नेताहरूको मात्र व्यक्तिगत चाहनाको विषय मान्न सकिंदैन । यसलाई कसैले सनकको भरमा तोड्न मिल्दैन किनभने दुबै दलले पार्टी एकताको रोडम्याप देखाएरै बहुसंख्यक जनताको अभिमत लिएका छन् । वर्तमान गठबन्धन सरकार त्यसैको परिणाम हो । अर्काे कुरा जनताले करिब सात दशकदेखि आफ्नै जनप्रतिनिधिले स्वतन्त्र ढंगले सत्ताको नेतृत्व गरेर आफ्नो पक्षमा काम गरुन् भन्ने अपेक्षा राख्दै आएका थिए । योपटक लामो समयदेखिको त्यो चाहना पूरा गर्नकै लागि वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको स्पष्ट छ । शक्तिको हिसाबले पनि वर्तमान सरकार सम्भवतः नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमै जनताबाट निर्वाचित भएको शक्तिशाली सरकार हो । यो दुई दलका बीचको गठबन्धन हुँदै एउटै पार्टी निर्माणसम्मको रोडम्यापकै कारण सम्भव भएको हो ।

 
नेपाल भर्खरै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको चरणमा छ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीजस्ता माओवादी आन्दोलनबाट उठाइएका मुद्दा स्थापित भएर कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यो अभिभारा पूरा गर्न अर्काे महत्वपूर्ण दल एमालेले काँध मिलाइरहेको छ । र, परिवर्तनका नेतृत्वकर्ता माओवादी नेताहरू स्वयम् सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् । माओवादी आन्दोलन तथा ०६२÷०६३ को आन्दोलनमार्फत् भएका परिवर्तनलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्नकै लागि दुई दलको एकता र संयुक्त सरकारको अवधारणा आएको जनस्तरको बुझाइ हो ।

 
दुई दलका नेताबीचमा एउटै लक्ष्यसहित पार्टी एकीकरण गर्ने अभियान अघि बढिसकेकाले अब एकअर्कालाई आशंका गर्ने वा कमजोर बनाउन खोज्नु कच्चा खेलबाहेक अरु केही हुने छैन । नमिलेका विषय छन् भने पार्टी एकतासँगै यस्ता विषयमा छलफल र बहस गरेर समाधान निकाल्नु पर्छ । पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढ्न अधिकांश विषयमा समानता र लक्ष्यसमेत समान भएर मात्र सम्भव भएको हो । त्यसैले अहिले आएर दुवै दलका नेताले एकअर्कालाई अनावश्यक शंका गर्नु र भागबण्डाको किचलो देखाएर भविष्यलाई लिएर तर्सिनुपर्ने कारण छैन ।

 
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली वा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्र्र्रचण्डसँगै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेकाहरू साँच्चिकै सर्वहारा जनताको राज्यसत्ता स्थापनाकै लागि लडेका हुन् भने अहिले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै मुलुकलाई अग्रगमनको बाटोमा हिंडाउने उत्कृष्ट समय आएको छ । यसमा सरकारको नेतृत्व गरेका र पार्टीपंक्तिमा रहेकाले समेत आफ्नो दिमागले भ्याएसम्म कसरी जनपक्षीय र मुलुकको हितमा काम गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने र छलफल गर्नुपर्दछ किनभने वर्तमान सरकारले गर्ने कामको प्रकृतिले सरकार प्रमुखको मात्र होइन, नेपालमा कम्युनिष्टको समेत परीक्षण हुनेछ । यदि वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा र मुलुकको हित अनुकूल काम गर्न सकेन भने त्यसको अपजस वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र नभएर समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथि नै प्रश्न उठ्ने छ । आन्दोलनको बलमा मात्र व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ र सत्ता प्राप्ति हुन्छ भन्ने बुझेका प्रचण्डको परीक्षणसमेत यही सरकारको काम गर्ने शैलीबाट हुने छ । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई सफल बनाउन प्रचण्डको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुनुपर्दछ ।

 
नेपालका वर्तमान कम्युनिष्ट नेताहरू मन, बचन र कर्मले नै जनताप्रति इमान्दार भएर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका हुन् भने मुलुक र जनताको हित गर्न सक्ने अवस्था विकसित भइरहेको वर्तमान स्थितिमा व्यक्तिगत इच्छा र चाहनालाई थाती राख्न सक्नुपर्छ । पद प्रतिष्ठामा पुग्ने काम विगतमा भएकै हो र जनमतको सम्मान गर्न सके भविष्यले पनि त्यो अवसर दिनेछ । यस्तो महत्वपूर्ण समयमा जनताको अभिमत भन्दा व्यक्तिगत चाहनालाई प्रधानता दिने हो भने त्यसलाई इतिहासले निकै नराम्रोसँग मूल्यांकन गर्ने छ र जनताको सर्वाेच्चतालाई प्राथमिकता दिने एउटा महत्वपूर्ण अवसरबाट चुक्नुपर्ने छ । यसलाई इतिहासले निकै कठोर र निर्मम ढंगले समिक्षा गर्ने पनि छ । यस्तो गम्भीर विषयमा नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व जानकार छ र हुनुपर्छ भन्ने आम जनताको बुझाइ पनि हो । त्यसैले कुनै बहानामा पार्टी एकतामा पूर्णविराम लगाउने बारेमा कसैले पनि सोच्नु हुँदैन । यो लहडमा लाग्ने वा व्यक्तिगत चाहनाका कारण आवेगमा निर्णय गर्ने समय होइन ।

 
समय कति बलवान छ भन्ने कुराको साक्षी वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई राम्रोसँग थाहा छ । समयले नै उहाँहरूलाई जेल र जंगलबाट सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवस्थासम्म पु¥याएको हो । जनमत र समयको गति बुझ्न नसक्दा शासक पनि सडकमा पुग्नुपर्छ भन्ने पूर्व राजाको नियतिबाट ओली र प्रचण्डले पाठ सिकेकै हुनुपर्छ । अहिलेको समयको गति र जनमतले दुई दल मिल्नुको विकल्प दिएको छैन । यदि कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि समयको गति र जनमतलाई बेवास्ता गरिन्छ भने भविष्यले त्यसको नतिजा दिने नै छ ।

(- जनधारणा साप्ताहिक)