राज्यलक्ष्मी शाक्य
मुलुकका सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम भनेको ती प्रदेशको प्राथमिक क्षेत्र हुन् । तिनै लक्ष्य तथा योजनालाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेशले आगामी वर्षमा आफ्नो कामकारबाही सञ्चालन गर्नेछ । एकात्मक शासन प्रणालीबाट केन्द्रीय शासन प्रणालीमा गएको मुलुकमा अब आफ्नो लक्ष्य पनि प्रदेशगत हिसाबमा केही भिन्न भएका छन् । तर समग्रमा भने प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र सर्वसाधारणलाई सुविधात्मक तथा कल्याणकारी राज्यको अनभूति गराउनु नै सबै प्रदेशको लक्ष्य रहेको छ ।
त्यसो भए ती लक्ष्य प्राप्त कसरी गर्न सकिन्छ त ? त्यसका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । ती नीति तथा कार्यक्रममा केके कुरा छन् त ? हरेकजसो प्रदेशले आफ्नो प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत्, सडकजस्ता विषयलाई समेटेका छन् । यी क्षेत्रमा आगामी केही वर्षमा गरिने अभूतपूर्व विकासले प्रदेशका समग्र जनताको जीवनमा ठूलो उलटपुलट हुने प्रदेश सरकारहरूको दाबी छ । हो, प्रदेश सरकारहरूले दाबी गरेजस्तै विकास हुन सके त त्यसो सम्भव पनि छ अनि प्रदेश सरकारको प्रगति भनेको नै केन्द्रीय सरकारको पनि प्रगति हो । यसले केन्द्रीय सरकारलाई पनि आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पु¥याउनेछ । तर, त्यति मात्र नभएर नीति तथा कार्यक्रममा अर्को विषय जसलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, त्यति नदिएको महसुस भएको छ । त्यो विषय हो महिला उद्यमशीलता ।
हरेक प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम महिलाका सम्बन्धमा केही न केही कुरा लेखेका छन्, तर ती कुरा त्यति पर्याप्त छैनन् । महिला उद्यमशीलतालाई पनि प्राथमिक क्षेत्र मान्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले यस विषयलाई त्यति आत्मसात् गर्न खोजेको देखिँदैन । ल ठीकै छ प्रदेश सरकारले महिलाका सवालमा केही उल्लेख गरेको छ नि भनेर चित्त बुझाउने हो भने पनि ती लक्ष्य तथा योजना आगामी दिनमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने ठूलो चासोको विषय हुनेछ । किनभने महिलाको सवालमा आजसम्म बनेका योजनाहरू त्यति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । विगतमा एकात्मक सरकारले बनाएका योजनाहरू केवल सहर लक्षित र केही टाठाबाठा महिलाले उपभोग गर्न सकेका छैनन् । ठूलो संख्यामा रहेका अशिक्षित तथा घरेलु महिलाले राज्यबाट महिलाका लागि छुट्याइएको सुविधा उपभोग गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण ठूलो संख्याका महिलाको जीवनस्तरमा खासै ठूलो अन्तर आउन सकेको छैन ।
त्यसैले अब प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले नै महिलालक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जिम्मा रहेको छ । महिलाको शिक्षा, चेतना र दैनिक जीवनयापनमा परिवर्तन आउनेबित्तिकै मुलुकको विकासमा पनि ठूलो परिवर्तन आउने कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । महिलालाई उद्यमशील बनाउन सके उसको परिवारको आर्थिक अवस्थामा ठूलो सुधार आउनेछ । यसरी परिवार, समाज हुँदै देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेछ । पछिल्लो समय नेपालमा महिलाहरू पनि उद्यम तथा व्यवसायमा चासो राख्न थालेका छन् । तर, उनीहरूलाई सहयोग र प्रोत्साहनको भने आवश्यकता देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी छ । तर, महिला हकअधिकार र नेतृत्वका हिसाबले निकै नै पछि परेका छन् । हामी आर्थिक क्षेत्रको समृद्धिका लागि चिन्तित त बन्छौं तर ठूलो संख्यामा रहेका महिलालाई आर्थिक योगदान दिनबाट वञ्चित गर्छौं । जबसम्म महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोडिँदैन, तब आर्थिक समृद्धि कल्पना मात्र रहन्छ । मुलुक अहिले संघीय व्यवस्थामा गएको छ । तीन तहको सरकार बनेको छ । स्थानीय तहका थुप्रै जनप्रतिनिधिमा महिला पनि निर्वाचित भएका छन् । अब उनीहरूले पनि सरकार र महिलालाई जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यसका लागि महिलाकेन्द्रित बजेटलाई उनीहरूकै हितमा खर्च गर्न महिला जनप्रतिनिधिले दबाब दिन आवश्यक छ । महिला लक्षित बजेट महिलाका लागि नै खर्च होस् भन्नेमा महिला जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार सचेत हुन आवश्यक छ ।
[email protected]
