हुकुमबहादुर सिंह
मैले यसै पत्रिकामार्फत डा.गोविन्द के.सी.को अनसन प्रक्रियाको सन्दर्भमा योभन्दा अघिल्लो अंकमा ‘ओली–दाहालको दुईतिहाइको दम्भ बालुवाको घर’ भन्ने शीर्षकमा ओली–दाहालको दुईतिहाइको दम्भ ढिलो वा छिटो एउटा बालुवाको घरमा प्रमाणित हुनेछ भनेर भनेको थिएँ । नभन्दै केही दिनमै मैले गरेको सो व्याख्या र विश्लेषण सही प्रमाणित भयो । र ओली–दाहालको दुईतिहाइको दम्भ एक हप्तामै बालुवाको घरमा परिणत भएको हामी सबै र आमजनताले आँखाभरि देख्यौ, कानभरि सुन्यौ ।
यो हुनुका पछाडि प्रमुख कारण ओली–दाहालको सरकारमा पुगेपछि जनताप्रति खासगरी उत्पीडित जनताप्रतिको विश्वासघात थियो । निर्वाचनका दौरानमा राष्ट्रियता, समाजवाद, सम्मुन्नत नेपाल जसका लागि वाम गठवन्धनको बहुमत सरकारका निम्ति जनताको मत मागेका र त्यसकै आधारमा बहुमतको सरकार बनाएकाले सरकार गठनपछि उल्लेखित एजेण्डाका विरुद्ध ओली–दाहल दलाल र माफियाको शरणमा जादै गरेको आभाष आमनेपाली जनतालाई हु“दै गएको र उनीहरूको त्यो दिशा र गतिलाई लगाम लगाउने एउटा साधन नेपाली जनताले डा.गोविन्द के.सी.को अनसनमा देखे । परिणाम ओली–दाहालको दुईतिहाइको दम्भ तोड्न आम नेपाली जनता डा.गोविन्द के.सी.को मागको समर्थनमा सडकमा उत्रिए । साथै यो अनसनले ओली–दाहालको काम अब माफिया र दलालहरू र आफ्ना भरौटे र पुच्छरहरूको हितमा काम गर्ने हो भन्ने जनताको स्तरमा स्पष्ट पार्ने काम ग¥यो ।
यो सरकारका विरुद्ध युरोपियन युनियन छँदै थियो । भारत त नेपालमा स्थायी र बलियो सरकार देख्नै सक्तैन भन्ने इतिहासदेखिको प्रमाणित तत्थ्य हो । ती वैदेशिक शक्तिहरू जसले ओली–दाहाललाई एउटा साइजमा ल्याउन चाहन्थे, तिनीहरूको एउटा सानो रिहर्सल एक हप्ताभित्र जब कान्तिपुरमा नारायण वाग्ले प्रमुख सम्पादक बनाइएर भिœयाइए, त्यसमा प्रकाशित सम्पादकीय र लेखहरू र समाचरहरूको अध्ययन, त्यसपछि नेपालका विभिन्न कयाम्पमा आकर्षित सम्पादकहरूको दवावमूल भेटघाट र युरोपियन युनियनको कृयाशीलता एकै पटक देखिनु र त्यसपछि अनसनको २७ दिनपछि मात्रै ओली–दाहालमा बुद्धि फिर्नु यी सबैको जनपक्षीय व्याख्या विश्लेषणको अभाव खट्किएको देखिन्छ ।
यसरी एकातिर वैदेशिक शक्ति सन्तुलन भताभुङ्ग भएको र देशभित्रका आमजनतामा पनि ओली–दाहालप्रति विश्वास घट्ने काम हु“दै गएको अवस्थामा अब ओलीहरूका लागि उत्तम विकल्प एउटै थियो– तत्कालका लागि डा.गोविन्द के.सी.को अनसनबाट मुक्ति । यसको अर्थ ओली–दाहालहरू माफिया, दलाल र तस्करहरूको चौघेराबाट मुक्त भएर नेपाली उत्पीडित जनताको पक्षमा आइहाले भन्ने होइन । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनताको आधारभूत अधिकारभित्र पार्नका लागि इमान्दारिताका साथ तिनको तत्काल राष्ट्रियकरण हो । र, त्यसो नगरेसम्म उनीहरूको काम माफिया, दलाल र तस्करहरूको हितमा काम गर्ने नै हो ।
मूल प्रश्न जनताका एजेण्डाप्रतिको लगाव हो र सरकारले कति मत लिएर (बहुमत वा दुईतिहाइ) बनेको छ भन्ने होइन जनताका एजेण्डा लिएर अगाडि बढ्दै छ कि दलाल तथा माफिया तस्करका भन्ने हो र ओली सरकारले जनताका एजेण्डा लिएको छैन, त्यसैले ओली–दाहालको दुईतिहाइको दम्भ अहिले मात्रै होइन अनेकौ पटक र बारम्बार बालुवाको घरमा परिणत हुने निश्चित छ । hukumsingh2012@yahoo.com
जनधारणा साप्ताहिक
