काठमाडौं / नेपालमा कम्युनिष्टहरूको दुईतिहाइ सरकार निर्माण भएलगत्तै देखि यो सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने कामहरू सरकारकै जिम्मेवार पदासिन व्यक्तिहरूबाट भइरहेको देखिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले कम्युनिष्ट सरकारलाई बदनाम गराउनका लागि मन्त्रीहरूबाटै अलोकप्रिय काम गराउने खेल भइरहेको आशंका गर्न सकिने देखिन्छ । जनताका आशा, अपेक्षा र भरोसाहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । विगतमा कम्युनिष्टहरूबाट जनाइएका प्रतिबद्धताअनुसार जनताको अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । एकातर्फ लामो समयपछि नेपालले दुईतिहाइ बहुमतसहितको स्थायी सरकार पाएको छ भने अर्काे तर्फ लामो समयदेखि जनताको पक्षमा काम गर्छौँ भन्दै आइरहेको शक्तिले दुई तिहाई बहुमत सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले केही आशा गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिंदैन ।
सर्वहारा वर्गको नायकत्व स्थापित गर्छौँ भन्दै हजारौँ नागरिकको बलिदान गराएको शक्ति सहितको अर्काे कम्युनिष्ट पार्टीकाबीचमा एकता हुनु, सरकारमा दुई तिहाई बहुमत हुनु, विगतमा भरोसा दिलाउनेहरूले नै सत्ताको नेतृत्व प्राप्त गर्नु आदि कारणले गर्दा वर्तमान सरकारसँग जनताको निकै ठूलो अपेक्षा र भरोसा थियो र अहिले पनि छ । तर विडम्बना ! वर्तमान सरकार बनेपछि जनताले एकपछि अर्काे समस्या भोग्न बाध्य बनिरहेको अवस्था छ ।
एकातर्फ सरकारले जनतालाई कुनै सुविधा दिन सकिरहेको छैन, तर करको दायरा बढाउँदै लगेको छ, अर्काेतिर जनताले ढाड सेकिने गरी महँगी र बैंकको व्याजको मार खेपिरहेका छन् । अर्थमन्त्री आफैले पनि संघीयता सफल बनाउने हो भने करको दायरा बढाउनुपर्ने र विदेशी सहयोग भित्र्याउनु पर्ने भन्दै आएका छन् । विदेशी दाताहरू निसर्त सहयोग गर्न तयार देखिदैनन् । विदेशीहरूकै चाहना अनुसार आएको संघीयतालाई उनीहरू कुनै पनि हालतमा असफल हुन दिँदैनन् । तर त्यो सहयोग गर्दा उनीहरूका केही सर्त हुन्छन् । ती सर्त पालना गर्दा जनताले कम्युनिष्ट सरकारबाट जुन किसिमको आशा र भरोसा गरिरहेका छन्, त्यसभन्दा कैयौँ गुणा पीडा जनताले पाउने अवस्था सृजना हुन्छ ।
हेर्दा यो विषय निकै अपत्यारिलो र असान्दर्भिक पनि लाग्छ, तर अहिले जुन परिस्थिति मुलुकले भोगिरहेको छ, त्यसले वर्तमान सरकार आफ्नै स्रोत र साधनको प्रयोगबाट जनतालाई तत्काल राहत दिनसक्ने अवस्थामा छैन र विदेशी सहयोग ल्याउँदा कम्युनिष्टहरूको वर्तमान सरकारलाई जनतामाझ लोकप्रिय हुने गरेर सहयोग आउने अवस्था पनि देखिदैन । वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको दुईतिहाइ मत न त नेपाल भित्रका दक्षिणपन्थीहरूलाई चित्त बुझेको छ न विदेशी शक्तिहरूलाई नै ! बरु वर्तमान दुई तिहाई मतसहितको सरकारलाई जनतामा अलोकप्रिय बनाउन सकेमा नेपालबाट कम्युनिष्ट शक्तिलाई सधैका लागि कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने दाउमा देशभित्रका प्रतिक्रियावादीहरू र अधिकाशं विदेशी शक्तिहरू देखिन्छन् ।
कम्युनिष्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेसँगै कतिपय विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले आफू अनुकुल काम गर्न नपाउने संकेत समेत पाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई भरपुर सहयोग गरेर उनीहरूले आफ्नो चलखेलको बाटोलाई सहजै बन्द गराउन चाहँदैनन् । कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि पनि जनताले राहतको महसुस गर्न नसक्नुका केही संकेतहरू यी पनि हुन् ।
विदेशी शक्तिहरूले नेपाललाई संघीयताबाट उम्किन पनि नदिने र कार्यान्वयनलाई पनि जटिल बनाइ दिने प्रयास गरिरहेका छन् । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि विदेशी सहयोग अनिवार्य जस्तै छ, तर त्यो सहयोग लिँदा नेपालमा बैंकहरूको व्याज दर बढ्ने र महँगीले पनि आकाश छुने अवस्था सृजना हुन्छ, जुन विदेशीले चाहिरहेका छन् । कम्युनिष्टहरूको सरकारमै जनताको ढाड सेकिने अवस्था आएपछि जनताको कम्युनिष्टलाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोणमै परिवर्तन हुन्छ र कम्युनिष्टहरूलाई असफल बनाउन सकिन्छ भन्ने योजनाअनुसार नै विदेशी शक्तिहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
अहिले सबैतिरबाट सरकारमाथि आक्रमण भइरहे पनि यो समस्या सरकारले मात्र निम्त्याएको नभएर परिस्थिति नै प्रतिकुल हुँदै गइरहेको अवस्था स्पष्ट छ । मुलुकको अवस्था हेर्दाहेर्दै धरासायी हुँदै गइरहेको छ । एकातर्फ जनताको असन्तुष्टि दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ भने अर्काेतर्फ मुलुकको अर्थतन्त्र धान्नै नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिदै गइरहेको छ । यसको मारमा जनतासँगै कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुई तिहाई मतको सरकार पनि पर्ने निश्चित छ । अन्ततः यसले समग्र मुलुकलाई नै असफल बनाउँदै सोमालियाको पथमा डो¥याउने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । यसको समाधानका लागि कुनै एउटा दल वा सरकार मात्र होइन, देशभित्रका समग्र राजनीतिक दलहरू, पक्ष विपक्षी नभनी एकै ठाउँमा उभिन आवश्यक छ । यदि राजनीतिक दलहरूले समयमै हाल उत्पन्न भइरहेको समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिएनन् भने मुलुक सोमालिया हुनबाट कसैले रोक्न सक्नेछैन । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
जनधारणा साप्ताहिक
