भरत दाहाल
भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र थाईल्याण्ड मिलेर सार्वभौमिकताको समानता, क्षेत्रिय अखण्डता, राजनीतिक स्वाधीनता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, सह–अस्तित्व र पारस्परिक लाभको सिद्धान्तका आधारमा सन् १९९७ जुन ६ मा थाईलैंडको राजधानि बैंककमा बनाईएको विमस्टेक (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectorial Technical and Economic Cooperation) को चौथो शिखर सम्मेलन यहि श्रावण १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुन थालेको छ । सन् १९९७ डिसेम्बरमा म्यानमार र सन् २००४ मा नेपाल तथा भुटान सदस्य बनेको यो संगठनले वितेका २१ बर्षमा कुनै उल्लेखनिय काम गर्न सकेको छैन । ईण्डियाले आफ्नो उपनिवेशका रूपमा लिएर भुटानलाई अहिलेसम्म अध्यक्षता गर्न नदिएको यसको अध्यक्ष अहिले नेपाल छ । यसमा म्यानमार र थाईल्याण्ड आशियानका र बाँकि सार्कका सदस्य राष्ट्रहरू हुन् ।
बंगालको खाडि मार्फत् दक्षिण एशिया तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरूका बिचमा ब्यापार, लगानि, प्रविधि, पर्यटन, मानव संसाधन विकास, कृषि, मत्य व्यवसाय, यातायात, सञ्चार, टेक्सटायल, छाला लगायतका प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोगहरू अघि बढाउने उद्देश्यहरू अगाडि सारेर यसको गठन भएको थियो । घोषित उद्देश्यहरू प्राप्तिका नाममा सदस्य राष्ट्रहरूका बिचमा ‘विमस्टेक स्वतन्त्र ब्यापार क्षेत्र फ्रेमवर्क संझौता’ ९द्यक्ष्ःक्त्भ्ऋ ँचभभ त्चबमभ ब्चभब ँचबmभधयचप ब्नचभझभलत० र सन् ०१७ डिसेम्बर १ मा दिल्लीमा ‘विमस्टेक तटिय नौपरिवहन संझौता’ (BIMSTEC Free Trade Area Framework Agreement ) को मस्यौदामा छलफल बाहेक विमस्टेकका बैठक र शिखर सम्मेलनहरूबाट अरु कुनै काम भएको छैन ।
यस संगठनभित्रका सदस्यहरूका प्राथमिक रुचीका विषयहरू पनि मिल्दैनन् र भौगोलिक अवस्थिति पनि अमिल्दो छ । म्यानमार र थाईल्याण्ड आशियान (ASEAN) संगठनका सदस्यहरू हुन् भने बाँकि सार्क (SAARC) का सदस्यहरू हुन् । आशियानसँग म्यानमार र थाईल्याण्डको जुन प्रकारको निकटता हुन सक्छ त्यो विमस्टेकसंग हुन सक्ने आधार नै छैन । भारत र बंगलादेशलाई ठूलो बजार तथा बंगालको खाडिसंग जोडिएका मुलुकका रूपमा लिएर फाइदाका हिसाबले हेर्ने हो भने थाईल्याण्ड र म्यानमारको खास रुचि यीनै देशहरू बाहेक अरुसंग छैन । यसर्थ, भारत, म्यानमार, बंगलादेश र थाईल्याण्डका बीचको सम्बन्ध भनेको द्विपक्षीय वा त्रि–पक्षिय सम्बन्ध नै हो । वितेका २१ बर्षमा विमस्टेकका नामबाट केही काम नहुनु तर थाईल्याण्ड–भारत, म्यानमार–भारत तथा भारत र बंगलादेशका बिचमा धेरै द्वि–पक्षिय संझौताहरू हुनुको कारण यहि हो ।
नेपाल र भुटानलाई विमस्टेकमा सामेल गर्नुका पछाडि यी दुई देशहरूलाई आफ्नो छाता मुनि थचारिरहने इण्डियन चाल बाहेक अरु कुनै कारण छैन । किनभने यी दुबै देश भूपरिवेष्ठित देशहरू हुन् र दुबैलाई भारतले आजसम्म, अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार, समुद्रसम्मको पहुँचका लागि बाटो दिन मानेको छैन । बंगालको खाडीसम्म निर्वाध पहुँचको अभावमा, नेपाल र भुटान जस्ता देशका लागि, विमस्टेकभित्र छलफल हुने ‘कनेक्टीभिटी’को कुनै अर्थ छैन र निर्वाध कनेक्टीभिटीको अभावमा अन्य सबै संझौताहरूका लागि पनि भारतकै कृपामा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ ।
विगत एकाध बर्षदेखि भारतले विमस्टेकलाई निकै रुचीका साथ अघि बढाउन खोजेको छ । आफैले पहल गरेर स्थापना गरेको सार्कभन्दा १२बर्ष कान्छो यस संगठनमा भारतको रुची बढ्दै जानुका खास कारणहरू छन् । ती कारणहरू मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण पाकिस्तान हो । सार्कमा भारतको कडा प्रतिद्वन्दि पाकिस्तानको उपस्थिति र पर्यवेक्षकका रूपमा चीनको संलग्नताका कारणले त्यसलाई आफ्नो स्वेच्छाचारितामा कुदाउन सक्ने स्ंभावनाहरू तुहिएपछि सार्कलाई निष्प्रभावि बनाएर विमस्टेकलाई अघि बढाउने योजनामा भारत लागेको छ ।
पाकिस्तानलाई अलगथलग पार्ने बाहेक भारतका अन्य स्वार्थहरू पनि छन् । पहिलो स्वार्थ के हो भने यसमा रहेका आशियान सदस्य म्यानमार र थाइल्याण्ड मार्फत् इण्डियनहरूले आशियानसम्म आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेका छन्, जुन संगठनका केहि देशहरू चीनसंग ‘साउथ चाईना सी’को विवादमा मुछिएका छन् । चीनका विरुद्ध आशियान देशहरूसंग संबन्ध जोड्नृ मनशाय इण्डियनहरूको रहेको छ । आशियान देशहरूसम्म पहुँचका लागि भारतले म्यानमार हुँदै थाईलैंडसम्म जोडिएर आशियान राष्ट्रहरूसम्म पुग्नका लागि त्रि–पक्षिय राजमार्ग संझौता गरिसकेको छ, जसलाई यसै बर्ष पूरा गर्ने लक्ष राखिएको छ ।
अर्कोतिर बंगलादेश, भुटान र नेपाललाई समेटेर भारतले बनाएको बिबिआईएन ९द्यद्यक्ष्ल्० का सबै सदस्यहरू विमस्टेकभित्र रहेका छन् । विमस्टेकको फोरमलाई उपयोग गरेर यी बिबिआईएनका सदस्यहरूलाई नियन्त्रणमा राखिरहन पनि भारतलाई सजिलो हुने आँकलन गरिएको छ । विमस्टेकका नाममा पाकिस्तान र चीनलाई दक्षिण एशियाली देशरुसंग अलग्याउनु नै विमस्टेक रणनीतिका पछाडिको प्रमूख इण्डियन उद्देश्य हो ।
नेपाल यसमा सामेल हुनुबाट कुनै उपलब्धि प्राप्त हुने संभावना छैन । भारतले नेपाललाई विमस्टेक राष्ट्रहरूसंग वा बंगालको खाडिसम्म स्वतन्त्र रूपमा जोडिने बाटो दिएको छैन । यो आधारभूत समस्या समाधान नभैकन नेपालले अन्य सदस्यहरूसंग स्वतन्त्र रूपमा संबन्ध राख्न सक्ने संभावना पनि छैन । न त्यहाँ भारतले थोपरेका भुटानी शरणार्थि र रोहिंगा शरणार्थिहरूको समस्याबारे छलफल हुने संभावना छ । भारतसंगका नेपालका समस्याहरूका बारेमा यहाँका इण्डियन दलालहरूले छलफल उठाउने कुराको त सपना पनि देख्न सकिंदैन । आर्थिक क्षेत्रमा नेपालको आफ्नो उत्पादन भन्ने कुरा केहि छैन । विमस्टेकका भुटान सहित सबै देशहरूसंग नेपालको ब्यापार घाटा छ । भारतसंग मात्र ७ सय खर्ब भन्दा बढि घाटा छ । घाटाको मूख्य श्रोत इण्डियनहरूको ब्यापार अवरोध हो । यी मुद्दाहरूमा छलफलको संभावना पनि छैन । केवल इण्डियनहरूको चाकरीका लागि यहाँका शासकहरूले विमस्टेक तामझाम देखाइरहेका छन् ।
