चन्द्रप्रकाश बानियाँ
बीस वर्ष अगाडिको घटना हो । म्याग्दी जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रलाई सदरमुकाम वेनीसँग जोड्न मोटर सडक निर्माण अभियान सुरु भएको थियो । सदरमुकामबाट करीव १० किमि म्याग्दी नदीको किनारै किनार पश्चिमतिर भर्खर सडकको ट्रयाक खोल्ने काम हुँदै थियो । एकदिन साथीहरूले मोटर सडकको निर्माण कार्य अवलोकन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । मोटर गुडाउनका लागि निर्माण हुँदै गरेको सडकमा हाम्रो पैदल गस्ती सुरु भयो । ५/७ किमि पर पुगेपछि एउटा अनौठो दृश्य देखाप¥यो ! एकजना भलाद्मीको राम्रो धानखेतको पाटो जोगाउनुपर्ने, अर्को एकजनाको आगनलाई सडकले छुवाउनुपर्ने र तेश्रो भलाद्मीको घर बाहिर बनेको ट्वाइलेट जोगाइदिनुपर्ने दवावमा सडकको आकार दुरुस्त हँसियाजस्तो बनेको रहेछ । १५/२० मिटर लम्बाइको उक्त ट्रयाक हेर्ने देख्नेका लागि आश्चर्यको विषय बन्नु स्वाभाविक थियो । पहूँुचवालाको स्वार्थ पूरा गरिदिन निर्माण आयोजनाका हाकिमहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण थियो त्यो ।
व्यङ्ग्य परिहास गरेर मनोरञ्जन लिनेहरूको लागि गतिलो मसला बनेको थियो । दुईतीनजना आगनकरेसो जोडिएका मानिसहरूका ससना स्वार्थ रक्षाको निमित्त सडकको रूप आकार बिग्रेकोमा उपभोक्ताहरू आक्रोशित थिए । एक जनाको आगन छुवाउनु नपर्ने, अर्कोको खेतको पाटो जोगाउनु नपर्ने र तेश्रोको ट्वाइलेट जोगाउनु नपर्ने हो भने सडक सोझो र छरितो बन्थ्यो । अनावश्यक घुम्ती पनि पर्दैैनथ्यो । त्यसका लागि कित ट्वाइलेट जोगाएर खेतको पाटो मास्नु पथ्र्यो । कि भने टवाइलेट भत्काएर अर्कोको आँगन छुवाउनु पथ्र्योे । उपभोक्ताहरूको स्वाभाविक माग त्यही थियो । तिनै जना पहुँचवाला थिए । कोही पनि आफ्नो अडान छोड्न तयार थिएन । त्यतिखेर पाँच मिटर चौडाईको प्रारम्भिक ट्रयाक खोलिएको थियो । पाँचमिटर चौडा सडकले त्यस क्षेत्रको भाविष्यको आवागमनको आवश्यकतालाई धान्दैन, सडक विस्तार गर्ने सिलसिलामा ट्वाइलेट पनि भत्कन्छ, बाटो घुमाउरो बनाएर कसैको एउटा पाटो खेत जोगाउन पनि सकिदैन, नत हँसियाको आकार बनाएरै भए पनि आगन छुवाइदिनुपर्ने कसैको स्वार्थ पूरा हुन्छ । अनावश्यक रूपमा घुमाइएको सडक त्यतिबेला सोझिनेछ भनेर समाजलाई सम्झाउन बुझाउन निकै समय खर्चनु परेको थियो ।
म्याग्दीको सडक निर्माणको त्यो सन्दर्भ जिल्ला विकास आयोजनाको थियो । गाउँ ठाउँमा मानिसहरूले आ आफ्ना स साना स्वार्थ रक्षाको निमित्त कुन हदसम्मको संकीणर््ाता प्रदर्शन गर्छन भन्ने कुराको उदाहरण थियो त्यो । स्थानीय तहमा मात्र होइन व्यक्ति विशेष वा समूह विशेषको स्वार्थ रक्षाका निमित्त माथि तल सबैतिर त्यस्तो प्रवृत्ति व्यापक रूपमा देखाइन्छ÷देखिन्छ । उदाहरणका लागि प्रस्तावित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमास्थल निर्माण प्रसङ्गलाई लिन सकिन्छ । विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म उपलब्ध भएको जमिन अपर्याप्त भएकाले जङ्गल फडानी गनुपर्ने वाध्यता आइलागेको हो भनिन्छ र बीसौं लाख सालका रुखहरू काटिने योजना बनेको छ । उसै पनि दुई नम्बर प्रदेश असाध्य कम जङ्गल क्षेत्र बाँकी रहेको इलाका हो भनिन्छ । त्यही ठाउँमा ठूलो मात्रामा जङ्गल फडानीको योजना अघि बढाइदै छ र विमानस्थल विस्तारको लागि किस्ता किस्तामा आवश्यकताअनुसार जङ्गल फडानी गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । अर्थात एकैपटक ठूलोे संङ्ख्यामा रुख कटानी गर्दा जनस्तरमा ठूलो असन्तोष उत्पन्न हुनसक्ने र काठ व्यवस्थान गर्न पनि कठिन हुने भएकोले त्यस्तो योजना बनाइएको हो भनिन्छ । अर्थात जसरी पनि जङ्गल सक्ने नै योजना रहेको छ । थोरै थोरै काट्दै जाँदा तत्काल ठूलो जनविरोधको सामना गर्नु पनि नपर्ने र काममा अवरोध पनि नआउर्ने जुक्ति अपनाइएको छ भनिन्छ ।
अर्कोतिर अलिकता पूर्वदक्षिणतिर च्यापेर विमानस्थल निर्माण गर्दा वनविनास पनि रोकिने र कम उपयोगी जमिनको सदुपयोग पनि हुने तर्क एउटा कोणबाट अघि सारिएको छ । त्यस सन्दर्भमा अलि हतारो गरेजस्तो देखिने गरी “केही ठालुहरूको निजी स्वार्थका लागि आएको प्रस्ताव” भन्ने खालको टिप्पणी वनमन्त्रीका तर्फबाट सार्वजनिक भएको छ । वनमन्त्रीका हैसियतले देशको वन जोगिने प्रस्तावको स्वागत गर्नुपथ्र्यो । सम्भावनाको अध्ययन हुनेछ भन्ने आश्वासन दिइनुपथ्र्यों । महत्वपूर्ण वनक्षेत्र जोगिन्छ र विमानस्थल पनि बन्छ भने व्यक्तिविशेषले बढी लाभ उठाउने भए भनेर वन नै मास्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नुलाई कुनै अर्थमा पनि जायज भन्न मिल्दैन । जसरी निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनु मुलुकको स्वार्थको कुरा हो त्यसैगरी वन जोगिनु पनि राष्ट्रको एउटा ठूलो स्वार्थ रक्षा हुने कार्य हो । वन जोगाएर विमानस्थल निर्माण गर्दा कुनै व्यक्ति वा समूहविशेषलाई फाइदा पुुग्ने हुनाले त्यसो गर्नु हुदैन भन्ने मन्त्रीको आशय समाजको लागि सुपाच्य ठहर्छ भन्न सकिन्न । देशको आवश्यकता विनमास्थल निर्माण अवश्य हो तर सम्भव भएसम्म वनविनास हुनबाट जोगाउनु पनि उत्तिकै जरुरी विषय हो ।
दुबै विषयहरू देशका समान प्राथमिकतामा पर्ने भए पनि विमानस्थल अलिकता यताउता सार्दा फलाना वा तिलानाहरूलाई फाइदा पुग्छ, त्यसैले त्यसलाई रोक्न मुलुकले ठूलो नोक्सानीको पर्वाह गर्नु हुदैन भन्न मिल्दैन । त्यो त जघन्य अपराध हो । देशघाती चिन्तन हो । एता वा उता विनमानस्थल तन्काउँदा फाइदा प्राप्त गर्नेहरू जो जो भए पनि नेपाली नागरिकहरू नै होलान् । नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने लाभसँग सरकार तर्सनु र तर्कनुपर्ने कारणको औचित्य देखिदैन । त्यसो हो भने जङ्गल मासेर विमानस्थल बनाउँदा पनि विशेष फाइदा प्राप्त गर्नेहरू अवश्य होलान् । कसैको घरपायक पर्ला, कसैको जग्गामा शहर विकास हुने सम्भावना रहला । मन्त्रीले उतर्सिएर बोल्दा राज्य तिनै दोश्रो थरीका मानिसहरूको हितमा काम गर्न लालयित रहेको ठहर्दैन र ? राज्य, सरकार र मन्त्री अधिकारीहरू सबैमा वनमास्ने उत्कट मोह रहनुपर्ने कारण के हो ? वनविनासबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन हुने लोभ हो कि आफन्तजनहरूको जग्गा जमिनको मूल्य बढाउने चिन्ता हो ? ठूलाबडाहरूको वनविनाससँग गाँसिएको स्वार्थको वास्तविकता के हो त ?
दक्षिणपूर्वतिर विमानस्थल तन्काउँदा दुई जिल्लाको मध्यभागमा संरचना बन्दो रहेछ । अर्थात विमानस्थल दुई जिल्लाको स्वामित्वमा पर्दो रहेछ । त्यो कुनै समस्याको विषय होजस्तो लाग्दैन । विमानस्थलजस्तो सार्वजनिक उपभोगको संरचना बनाउँदा जिल्ला वा नेता अथवा पार्टीविशेषको स्वार्थ हेर्ने कि सिङ्गो मुलुकको सर्वाङ्गिण हितकल्याणको ख्याल गर्ने ? जङ्गल मासेर विमानस्थल बनाउनुपर्छ, जङ्गल मासेरै भए पनि सहर बसाल्नुपर्छ, त्यस्तो बृहद संरचना आफ्नै अथवा आफन्तजनहरूकै बसोबासको निकट बन्नुपर्छ अथवा पार्टीको ठूला नेताको साख र धाक रहनेगरी बनाउनुपर्छ, अन्यत्र सार्दा त्यसको लाभ र श्रेय अर्काको पोल्टामा पर्छ कि भन्ने जस्तो क्षुद्र चिन्तनबाट राज्य चल्न÷ चलाउन थालियो भने क्षेत्रीय विविधतायुक्त यो मलुकको समानुपातिक विकास हुने आशा कसरी गर्न सकिन्छ र ? निजगढ विमानस्थल निर्माणको कथा पनि म्याग्दीका तीनवटा ठालुहरूहरूको स्वार्थ जोगाउन खोज्दा सडक संरचनाको आकार हँसिया जस्तो बनेजस्तै दुनियाँलाई हँसाउने खालको बन्ने भो त त्यसो भए ?
जनधारणा साप्ताहिक
