प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा (३) मा व्यवस्था गरिए तापनि देशकै ठूलो शिक्षण संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार कार्यालयले उक्त ऐन र संविधानको बर्खिलाप हुने गरी नागरिकको सूसुचित हुन पाउने हकको हनन् गरिरहेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ प्रयोग गरी सूचना अभियन्ता सविन पोख्रेलले गत श्रावण २८ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आ.व. २०७४/७५ अन्तर्गत २०७५ आषाढ मसान्तसम्म नेपाल सरकारबाट स्वीकृत शिक्षण र प्रशासनिक कर्मचारीहरुको तहगत ढाँचामा दरवन्दी विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरिएकोमा हालसम्म पनि विश्वविद्यालयले उक्त सूचना दिन अटेर गरेको हो ।
आफ्नो जानकारी, अध्ययन एवं अनुसन्धान र सूचना प्रवाह प्रयोजनको निम्ति भनी सूचना मागको प्रयोजन खुलाएर निवेदन गरिएको एक बुँदे सूचना मागमा रजिष्ट्रार कार्यालयले पुनः एक पटक कुन प्रयोजनका निमित्त सूचना माग गरिएको हो सो खुलाएर निवेदन दिन निवेदकलाई भनेको उनले जनाएका छन् ।
सूचना अधिकारी र रजिष्ट्रारलाई सूचना माग गरिएको र सूचना दिन अटेर गरेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गत भदौ २८ गते पुनरावेदन गरेपश्चात आयोगले अनिवार्य रुपमा ७ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने आदेशपछि विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती, कार्यालय प्रमुख नविन्द्र भण्डारी, सूचना अधिकारी भावना बज्राचार्य समेतले निवेदक पोख्रेललाई कार्यालयमा बोलाई पुनः एकपटक कुन पत्रिकामा छाप्ने हो?, कुन अनुसन्धानको लागि हो?, त्यसको शीर्षक के हुने? सबै व्यहोरा लेखेर अर्को निवेदन दर्ता गरिदिए मात्र सूचना दिन बाध्य हुने भनी बताएको पोख्रेलले बताएका छन् । यसबाट त्रिविका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको आधारभुत विषय र मुल मर्म थाहा नभएको हो वा जानजानी वेवास्ता गरेको हो? भन्ने कुरा आश्चर्यलाग्दो देखिन्छ ।
गत भाद्र १२ गते उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारीबाट निवेदक पोख्रेललाई माग गरिएको सूचना कर्मचारी प्रशासन महाशाखाबाट उपलब्ध गराउने भनी बोधार्थ आएता पनि अझसम्म उक्त महाशाखाबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको पोख्रेल जनाउँछन् ।
सूचना माग गर्दा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर वा हुलाकबाट वा संचारको कुनैपनि माध्यमबाट माग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर सूचना माग गरिएपश्चात सूचना नदिए वा आशिंक सूचना दिएमा कार्यालय प्रमुखलाई सूचना उपलब्ध गराउन उजुरी निवेदन दिएपश्चात एक सातापछि पनि सूचना प्राप्त नभएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा पुनः उक्त कार्यालयमा कुनै पनि प्रकारको निवेदन दिन पर्ने व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा नरहेको पोखे्रलको भनाई रहेको छ । उनी भन्छन्–’सूचनाको हक प्रयोग गरेर मैले सूचना माग गरेको हुँ र उक्त ऐनमा नरहेको व्यवस्था मैले कसरी प्रयोग गरेर पुन निवेदन दिन सक्छु? यो त सरासर विश्वविद्यालयको सूचना नदिने र लुकाउने नियत देखिन्छ ।’ विश्वविद्यालयले यस्ता विवरणहरु सबैले जानकारी पाउन सक्ने गरी वेवसाइट, वार्षिक, मासिक, त्रैमासिक तथा चौमासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा विश्वविद्यालयको वेवसाइटहरुमा यस्ता सूचनाहरु पाइन्दैन ।
यसरी विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालयले नै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको पालनामा वेवास्ता गर्दछ भने विश्वविद्यालय अन्तरगतका अन्य क्याम्पस कार्यालयहरुले यसको कसरी पालना गरिरहेका होलान्? खोजी गर्नुपर्ने भएको छ भने राष्ट्रिय सूचना आयोगले विश्वविद्यालयलाई अब कसरी सूचना उपलब्ध गराउन आदेश गर्ने हो? र विश्वविद्यालयले माग गरेको सूचना कुन स्वरुपमा दिने हो? त्यो त नजिरको रुपमा प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।
