नयाँ गाडी किनेर राज्यको अर्बौ रुपैयाँ धुँवासंगै उडाउने भयो सरकारले

46

काठमाडौं / विकासोन्मुख देश नेपालका शोखिन उच्च पदस्त, मन्त्री र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले समान्य मर्मत गर्दा चल्ने गाडीहरु थन्क्याउछन् र नयाँ गाडी किनेर राज्यको अर्वौ रुपैयाँ धुवासँगै उडाइदिन्छन् ।

मन्त्रालय, संसद सचिवालय, सुरक्षा निकायलगायतका सरकारी अड्डाहरुमा पुराना कवाडखानमा थन्क्याएका जस्तै देखिने यी गाडीहरुका खात सहजै देख्न सकिन्छ । कवाडखानामा थन्क्याएका जस्तै देखिने यी गाडीहरुका कारण सिंहदरवार त विरुप नै भैसकेको छ । सन् २०१४ मा सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा र २०१८ मा विमस्टेक शिखर सम्मेलन हुँदा केही गाडीहरु सिंहदरवारबाट पन्छाइयो, तर अहिले फेरि उस्तै बनेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म रहेको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रका कुना काप्चा हेर्दा धेरैलाई लाग्न सक्छ यो कतै कवाडखाना पो हो की !

हो, सिंहदरवारलाई कवाडखाना बनाउने गरि चलिरहेका गाडी समेत थन्क्याउँदा राज्यलाई अर्बौको आर्थिक भार थपिने गरेको छ। कर्मचारी र उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको गाडी मोहका कारण यो एउटा समस्या नै बनेको छ । हाम्रो गरिव मुलुकका शोखिन उच्च पदस्तहरुले गाडी विग्रियो भने बनाउने होइन नयाँ किन्ने गरेका छन् । यसै कारण पुराना गाडीको चाप बढि रहेको छ ।

यता केन्द्रीय मन्त्रालय, संसद् सचिवालय र सरकारी कार्यालयहरुले अझै पनि नयाँ गाडी किन्ने क्रम रोकेका छैनन् । पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले सवारी साधान किन्न मात्रै ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गएको आर्थीक वर्षमा मात्रै ११ अर्बको गाडी सरकारले किनेको छ। अहिले पछिल्लो पटक राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका लागि मात्रै १८ करोडको गाडि किन्न लागिएको छ । यसरी राष्ट्रपतिदेखि सामान्य कर्मचारीसम्ममा बढेको गाडी मोहले राज्यको अर्बौ रुपैयाँ धुवामा उडिरहेको छ।

अमेरिकाका राष्ट्रपतिले दुई कार्यकालमा अर्थात ८ वर्षमा बल्ल एक पटक कार फेर्छन । बेलायती महारानी एलिजाबेथ १६ वर्षदेखि एउटै गाडी चडिरहेकी छिन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पन्चर भएको गाडी टालेर चड्दै आएका छन् । तर, हाम्रो देशका शोखिन उच्च पदस्तहरुलाई सामान्य केहि भयो भने वा केहि नभए पनि २–४ वर्षमा गाडी फेर्नु पर्छ ।

दोस्रो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका कामहरू अलि प्रभावकारी हुने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको थियो । तर जनअपेक्षित परिणाम हालसम्म महशुस गर्न पाइएको छैन । आखिर किन यस्ता फजुल विषयमा अर्बौ खर्च गरेर राज्यको सम्पतिको दोहन गरिदैँछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here