मातृभाषामा शिक्षा सुनिश्चित हुने गरी विधेयक पारित भयो । प्रतिनिधिसभाको भाद्र ३० गतेको बैठकले संविधानको धारा ३१ को उपधारा ५ बमोजिम मातृभाषाको शिक्षालाई सुनिश्चित हुनेगरी विधेयक संशोधन सहित पारित गरेको हो ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सह–अध्यक्ष तथा माननीय सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा पाउनुपर्नेमा ५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । त्यस बाहेक अनिवार्य तथा निशूल्क शिक्षा लगायत अन्य ३२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए ।
प्रारम्भिक मस्यौदाको बुँदा २५ मा नेपाली समुदायले बोल्ने मातृभाषा समेत माध्यम भाषा हुने उल्लेख गरेर विधेयकलाई संशोधन गरेर पारित गरियो । संसदबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि पूर्णता पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । नयाँ शिक्षा विधेयक लागु भएसँगै अब नेपालको एक भाषा नीतिको शिक्षा प्रणाली परिवर्तन भएर बहुभाषिक हुने देखिन्छ ।
बहुभाषी राष्ट्रको लागि सोही अनुरुपको शिक्षा सम्बन्धिको कानुन तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार भने प्रदेश र स्थानिय तहमा गएको छ । राज्यले नै मातृभाषाको शिक्षा सम्बन्धिको जिम्मेवारी लिने भएपछि संकटमा परेका नेपाली मातृभाषाले पुनर्जिवन पाउने आशा पलाएको छ ।
शिक्षामन्त्री गरिराजमणि पोखरेल पनि मातृभाषाको शिक्षाको लागि सम्बन्धित सरकारले आवश्यक कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाले मातृभाषाको शिक्षा सुनिश्चित हुने गरी अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयक, २०७५ लाई पारित गरेपनि व्यवहारमा भने यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ । अर्थात, मातृभाषाको उच्च शिक्षाको लागि विद्यार्थी, शिक्षक तथा आवश्यक प्रबन्ध बनिरहेको छैन ।
एक त मातृभाषामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी न्यून छ अर्कोतर्फ शिक्षक र अध्यापनको प्रबन्ध पनि सोहि अनुकूल छैन । पछिल्लो समय मानविकी संकाय अन्तर्गत स्नातक तहमा नेपालभाषाको विषयलाई बागबजारस्थित पद्मकन्या कलेज, ललितपुरको पाटन संयुक्त तथा प्रदर्शनी मार्गस्थित रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा अध्यापन गराइँदै आएको छ ।
यसअघि लैनचौरको सरस्वती कलेजमा स्नातक तहमा नेपालभाषाको विषय राखिएको भए पनि विद्यार्थी नभएर बन्द गरिएको थियो ।
यता रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसले २०७४ सालमा स्नातक तहको पहिलो वर्षमा भर्ना खुलाएको भए पनि यो वर्ष भने बन्द गरेको छ । केहि समय अघि क्याम्पस प्रशासनले नेपालभाषाको विषय उल्लेख नगरी नयाँ भर्ना सम्बन्धिको सूचना प्रकाशित गरेको हो । मातृभाषाको विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी नपुग्ने तथा दरबन्दीका प्राध्यापक अभावको कारण देखाइ क्याम्पसले यस वर्ष मातृभाषाको विषय नपढाउने गरी नयाँ भर्नाको सूचना प्रकाशित गरेको क्याम्पस प्रमुख डा. निर्मला कुमारी सुवालले दाबी गरिन् । निश्चित विषयको अध्यापन गराउन कम्तीमा दस जना विद्यार्थी हुनुपर्ने तथा तीन वर्षे स्नातक तहको लागि तीनै जना प्राध्यापक चाहिनेमा ती मापदण्ड नपुगरेको भन्दै नेपालभाषाको विषय नपढाउने जनाए ।
क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतबाट पनि न्यून विद्यार्थी संख्या हुने सवालमा प्राध्यापक नियुक्ती गर्न नसकिने सुवालको भनाइ थियो । हुन त प्राध्यापक दरबन्दी नियुक्तीको लागि सम्बन्धित कलेजले पत्राचार गरेको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय अन्तर्गत शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर)ले कार्यकारी परिषद्मार्फत निर्णय गराउन सक्ने प्रावधान छ । शिक्षाध्यक्षले रजिष्ट्रार कार्यालयसँगको समन्वयमा उप–कुलपतिलाई जानकारी गराएर आवश्यकता अनुरुप विषयगत विधाका प्राध्यापक नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार छ । गएको वर्ष देखि नेपालभाषा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई मदनसेन बज्राचार्य तथा श्रीमिला रंजितले अध्यापन गराइरहनु भएको छ ।
यसअघि प्रा.डा. चन्द्रमान बज्राचार्य, जनक नेवाः, पुष्प चित्रकार, इश्वरानन्द श्रेष्ठाचार्य लगायतले रत्नराज्य क्याम्पसमा नेपालभाषाको विषय अध्यापन गराए । ती मध्ये बज्राचार्य नेपालभाषा केन्द्रिय विभागमा खटिएर गएका हुन् भने अन्यले अवकाश पाएका छन् । नेपालभाषा केन्द्रिय विभागले समग्र पाठ्यक्रमको विषयमा योजना बनाउने अधिकार राखे पनि सम्बन्धित कलेजको लागि प्राध्यापक नियुक्ती गर्ने क्षमता राख्दैन ।
विभागका अध्यक्ष डा. ओमकारेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए अनुरुप रत्नराज्य क्याम्पसको लागि नेपालभाषाको विषय अध्यापन गराउने प्राध्यापक सिफारिस गर्ने बाहेक नियुक्ती गर्ने हैसियत राख्दैन । केहि वर्ष अघि सम्म मातृभाषा अध्ययन गर्ने केन्द्रको रुपमा विकास भएको रत्नराज्य क्याम्पसमा पछिल्लो समय नयाँ भर्ना नलिएकोप्रति भाषासेवी तथा विद्यार्थीहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । सोसँगै स्नातक तह दोस्रो वर्ष अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी तथा सरोकारवालाहरुले ‘नेपालभाषा सेभिङ मुभमेन्ट’को अभियानै चलाएका छन् ।
विभिन्न पक्षलाई समेतेर व्यापक छलफल तथा अन्तक्र्रिया गर्दै मातृभाषाको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनेमा उनीहरुले प्राथमिकता दिएका छन् । अभियानमा रिदेन महर्जन, इन्द्रमान महर्जन, प्रशान्त डंगोल, रितेश मल्ल, शिवराम मुनिकार, महेश्वर श्रेष्ठ, जेनेश मुनिकार, कविन श्रेष्ठ, सुरोज तण्डुकार, राजेश श्रेष्ठ लगायतका छन् । उनीहरुले असोज १ गते क्याम्पस प्राङ्गणमा कार्यक्रम गरेर नेपालभाषा हेल्प डेस्क समेत स्थापना गरे ।
अभियानमा दिन क्याम्पसमा अध्यापन गराउने मदनसेन बज्राचार्य, नेवाः बस्ति नेवाः स्कूल अभियानया संयोजक दिपक तुलाधर, मनिषकुमार श्रेष्ठ, भाषासेवी विष्णु चित्रकार, शाक्य सुरेन, विद्या चित्रकार लगायतले साथ दिएका छन् । अभियान अन्तर्गतको कार्यक्रममा सहभागी भएका रत्नराज्य क्याम्पसका सहायक प्रमुख डोलराज काफ्लेले नेपालभाषा विषयको लागि दरबन्दी नभए पनि आंशिक प्राध्यापक व्यवस्था गरेर अध्यापनलाई निरन्तरता दिने आश्वासन दिए ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताहरुले मातृभाषाको विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन स्वरुप छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, अभियन्ता रिदेन महर्जनले विद्यालयस्तरदेखि मातृभाषाको शिक्षालाई प्राथमिकता दिनसके मात्र उच्च शिक्षामा अपेक्षित विद्यार्थी संख्या हुने जनाए । महर्जनले क्याम्पसमा पछिल्लो समय नेपालभाषा अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि कक्षा कोठा समेत समस्या भएको भन्दै क्याम्पस प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मातृभाषामा पढ्न पाउनुपर्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यसलाई नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरे अनुरुप नयाँ शिक्षा विधेयक २०७५ ले मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । नेपालमा १ करोड १८ लाख २६ हजार ९५३ जना अर्थात ४४.६ प्रतिशत नेपालीले खस नेपाली बाहेकको मातृभाषा बोल्छन् । आदिवासी जनजातिको ७० फरक किसिमका भाषा छन् । ती मध्ये थारु, तामाङ, नेपालभाषा, मगर, लिम्बु, गुरुङ, राई, शेर्पा आदि हुन् । मातृभाषाको रुपमा नेपालभाषा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी अन्य भाषाको तुलनामा बढि हो । तर राजधानीका रैथानेहरुको मातृभाषाको शिक्षा नै संकटमा परेको अवस्थामा अन्य भाषाको शिक्षण प्रणाली विकास गर्नु थप चुनौतीपूर्ण छ । अधिकार प्राप्त सरकारले यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
(फोटो साभार: गुगल । तत्कालीन अवस्थामा भारतीय नेपालीले नेपाली भाषाको लागि गरेको आन्दोलनको फोटो हो । २०७५ साउन महिनामा तयार गरेको लेख अझै सान्दर्भिक भएकोले पोष्ट गरेको हुँ ।)
