सरकारको कार्यशैली सुधार्ने कि जनतालाई प्रतिबन्ध लगाउने ?

162

–निमकान्त पाण्डे
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बाम सरकार बनेपछि धेरै मानिसमा ठूलो आशा र भरोसा थियो । एकातर्फ मुलुकमा नयाँ व्यवस्थासँगै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनिरहेको थियो भने अर्काेतर्फ नौ महिने सरकारको नेतृत्व गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा आशाको दियो जलाएका पनि थिए । त्यसमाथि दशकौँदेखि कम्युनिस्टहरूले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मुलुक र जनताले गुनासो गर्ने अवस्था आउने छैन भन्ने प्रतिवद्धताहरू जनाउँदै पनि आएका थिए । एकैपटक धेरै किसिमका संयोग मिलेकाले पनि जनताले वर्तमान सरकारसँग आशा र अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै थियो र छ पनि ।

तर, प्रधानमन्त्री र सरकारको काम गराइको हिसाबले भने विगतमा उनी आफैले गरेका प्रतिवद्धता र कम्युनिस्टहरूले देखाउने गरेको आशामाथि विश्वास हराउने वातावरण बन्दै गइरहेको छ । ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि जनताले अपनत्व र अविभावकत्व खोजेका थिए । तर ओलीले त्यसलाई ग्रहण गर्न सकेनन् अथवा त्यसलाई महत्व दिन चाहेनन् । जनताको अविभावकत्व ग्रहण गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभएर उनले नेतृत्व गरेको दलप्रति पनि जनताको विश्वास बढेर जान्थ्यो र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै हुन्थ्यो । तर विडम्बना ! सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै वर्तमान सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्नुको सट्टा जनतालाई बोल्नबाट कसरी रोक्न सकिन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक अधिकार जस्ता विषयलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमै केन्द्रीत भएको देख्न सकिन्छ ।

जनताले आशा र भरोसा गर्ने निर्वाचित सरकारमाथि नै हो र कुनै विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने पनि सरकारसँग नै हो । त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको अत्यधिक बहुमतको सरकार रहेका बेला जनताले यो सँग अझ बढी अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । तर वर्तमान सरकारका गतिविधि हेर्दा सरकारले काम नगरे पनि जनताले विरोध र आलोचना नगरुन् बरु प्रशंसा मात्र गरुन् भन्ने देखिन्छ । जबकी प्रशंसा गर्नका लागि जनताले महसुर गर्ने गरी सरकारले केही गरेको देखिदैन । जनताहरू सरकारबाट कामको अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीसहित उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्य तथा सल्लाहकारहरू जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि सिधा सिधा सवाल जवाफमा उत्रिन र सकेसम्म कानुनको प्रयोग गरेर जनताको आवाज बन्द गराउन उद्यत देखिन्छन् ।

सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारले अबलम्बन गर्दै आएको नीति, सरकारी अधिकारीहरूको सञ्चारजगत र जनताले उठाएका जायज विषयहरूप्रतिको आक्रोशले पनि त्यही कुरा पुष्टि गर्छ । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या भएको महिनौँ वितिसक्दा पनि सरकारले दोषी पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन । आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीकै मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू दोहोरो सुविधा लिने मात्र होइन पाएसम्म भ्रष्टाचार गर्न क्रियाशील देखिन्छन् । वायु सेवा निगमको वाइड वडी खरिद प्रकरणमा संसदको लेखा समितिले अर्बाैँ भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गर्दै सम्बन्धित अधिकारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ । सबैतिर अनियमितता र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म नेकपाकै सरकार छन् । तर जनता सानो भन्दा सानो काम गराउन पनि कमिसन र घुस दिन बाध्य छन् । जनतासँग दोहोरो तेहरो कर उठाउने काम भइरहेको छ । जनता सरकारसँग आजित भइसकेका छन् । तर प्रधानमन्त्री र वर्तमान सरकार जनताका माग सम्बोधन र शुसासनको व्यवस्था गर्नमा भन्दा पनि सस्तो भाषणबाजीमै आफूलाई सीमित गरिरहेका छन् ।

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायी सरकार बनेसँगै मुलुक र जनताको तहमा समेत विकास र समृद्धिको सपना देखेका जनतालाई स्थायी सरकार पनि आकाशको फल आँखातरि मर भनेजस्तो भएको छ । परिवर्तन त भएको छ तर जुन वर्गले परिवर्तनको अपेक्षा गरेको हो त्यो वर्ग अहिले पनि अभाव र समस्याहरूबाटै पीडित हुँदै आएको छ । एकथरी कम्युनिस्टहरूको भाषामा भन्दा कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुग्दा सत्तासँग नजिक हुने घुसखोर, तस्कर र दलालहरूका दिन फिरेका छन् । सुख र समृद्धि सत्तासँग नजिक हुनेहरूकै लागि मात्र आएको छ । दिनभर मेहनत गरेर साँझ पेट पाल्ने वर्ग अहिले महंगी र अभावबाट थप पीडित हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दै भन्छन्, अब कसैले भोकै बस्नु पर्दैन, चिसोले कोही मर्नु पर्दैन, स्कुल जान नपाउने अवस्था कसैको हुँदैन । के प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले कुनै कुराको अध्ययन र वास्तविकता नबुझी यस्ता विषयमा सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेर हुन्छ ? अहिले कति नेपाली जनताले दुई छाक खान नपाउने अवस्था छ ? चिसोका कारण कति नागरिकहरूको ज्यान गइरहेको छ ? अहिले पनि कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण स्कुल जाने उमेरका बालबालिका स्कुल जान नपाउने संख्या अत्यधिक रहेको अवस्था छ । के यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीले हचुवाको भरमा बोल्न मिल्छ ।

दुई तिहाईको सरकारबाट जनताले गरेका आशा र अपेक्षालाई प्रधानमन्त्रीले हावामा उडाउन मिल्छ ? यो गम्भिर विषय हो । आफ्नो कामबाट जनताका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने सरकार काम गर्नुको सट्टा जनताले के बोलिरहेका छन् ? त्यसैको ओठे जवाफ दिन र सकेसम्म जनताका आवाजमा प्रतिवन्ध लगाउन सरकार उद्यत देखिन्छ । यसले सरकार जनताप्रति प्रतिवद्ध र जिम्मेवार हुनुभन्दा पनि बोलेरै वा जनताको आवाजलाई थुनेरै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो आचरणले प्रतिगमनलाई आमन्त्रण गर्ने र अवसर प्रदान गर्ने काम गर्छ, सबैलाई चेतना भया !- जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here