–निमकान्त पाण्डे
नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कुनै किसिमको हस्तक्षेप मुक्त दुईतिहाइको सरकार (वि.सं. २०१५ को कांग्रेस नेतृत्वमा पनि दुईतिहाइ त थियो तर त्यो सरकार राजाको नियन्त्रणमा परेकाले) बनेको छ । ठूलो जनअपेक्षा बोकेको सरकारले जनताका आकांक्षा र मुलुकलाई अग्रगमन र विकासको बाटोमा हिँडाउने हो भने पाँच वर्षका लागि सरकारमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन । ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भनेजस्तै राम्रो काम गर्न र मुलुकलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढाउन खोजेमा त्यसमा अवरोध वा विरोधको कुनै सम्भावना नै हुँदैन । किनभने प्रतिपक्षीको भूमिका शून्यजस्तै छ । पहिलेजस्तो देशभित्रकै शक्तिले सरकारमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि प्रतिकूल छैन बरु अनुकूल नै छ । त्यसैले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै अघि बढाउनका लागि यो निकै नै ठूलो अवसर हो । तर विडम्बना ! सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्यो, जनताका अपेक्षा र मुलुकको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ । सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा न सरकारका प्रतिनिधि भन्न सकिरहेका छन् न त जनताले नै महसुस गर्न सकेको अवस्था छ । मुलुक विकास र समृद्धिको गतिमा किन अघि बढ्न सकिरहेको छैन ? हलो कहाँ अड्किएको छ ? यसबारे कसैले भन्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति यहाँको जलस्रोत, पर्यटन, कृषि र खनिज हो । नेपालले प्राकृतिक रूपमै प्राप्त गरेका यस्ता स्रोत र साधनको प्रयोगले लय समाउने हो भने नेपालको विकास र समृद्धिलाई कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन । लय समाउन नपाइने अवस्थासम्म पु¥याउन विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकार र द्वन्दले पनि केही भूमिका खेल्यो । राजनीतिक नेतृत्वमा विकसित भएको विचलन र लोभीपापी सोचले पनि मुलुक पछि पर्न गयो । तर लामो अस्थिरतापछि स्थिरतातर्फ प्रवेश गरिसक्दा पनि मुलुकले गति लिन नसकेपछि जनतामा विस्तारै निराशा देखिन थालेको छ ।
कुनै पनि मुुलुकको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको एउटा प्राकृतिक सम्पदा र अर्काे त्यो देशका जनताको ऊर्जा हो । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनतामा देश विकासको उर्जा र उत्साह निकै बढेको थियो । अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा नेपालीहरूमा विकास र समृद्धिको हुट्हुटी निकै जागेको थियो । परिवर्तनको लामो समयसम्म पनि राजनीतिक नेतृत्वले दिशानिर्देश गर्न नसक्दा त्यो ऊर्जा र उत्साह विस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ । यो नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हुने निश्चित छ । एक पटक ऊर्जावान भएका नागरिकमा नैराश्यता जाग्यो भने त्यो ऊर्जालाई पुनः सक्रिय बनाउन निकै कठिन हुन्छ । यो विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न नसक्दा मुलुक पश्चगमनतर्फ धकेलिने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहको देख्न सकिन्छ । नेपाल कमजोर हुनुको कारण यहाँ स्रोत र साधन नभएर हुँदै होइन । नेपालमा एउटा परम्परागत मान्यता नै रहिआएको छ, नेपालको विकासका लागि भारतीय सहयोग अनिवार्य छ, अर्थात भारतीय सहयोगबिना नेपाल एक इन्च पनि बढ्न सक्दैन भन्ने । जबकि तथ्य र तथ्यांकले त्यस्तो दाबीलाई गलत सावित गर्छ । नेपालबाट मात्र भारतमा प्रतिवर्ष तीन खर्ब ३४ अर्ब रेमिट्यान्स जाने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । योजना आयोगका अनुसार भारतलाई रेमिट्यान्स दिने देशमध्ये नेपाल सातौँ देश हो । जबकी भारतबाट रेमिट्यान्स भिœयाउने मुलुकमा नेपाल पर्दैन । यसले के देखाउँछ भने नेपाल आर्थिक रूपमा कमजोर भएर विकास नभएको होइन र भारतीय सहयोगबिना अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि गलत हो । तथापि आवश्यता र नियमसंगत ढंगले नेपालले भारत, चीन वा अन्य मुलुकबाट पनि सहयोग लिन सक्छ, त्यसमा अप्ठेरो मान्नुपर्ने कुरा पनि हुँदैन । तर परम्परागत सोच र आफूसँग रहेको स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा नेपाल प्रतिदिन पछि पर्दै गइरहेको छ । नेपालका सहकारीसँग ६ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम सञ्चित छ । तर यो रकम सहकारीहरूले न शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन्, न उद्योग खोल्ननै सहकारीको रकम प्रयोग गर्न पाउने अधिकार उनीहरूलाई छ । सहकारीमा सञ्चित रकम भारत लगायतका मुलुकबाट भित्रिने सवारीसाधनलगायतका विलासी वस्तुको खरिदमा मात्र प्रयोग हुने गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा यति ठूलो रकम खर्च भइरहेको प्रति कम्युनिष्ट आवरणको सरकार एकवर्षसम्म अञ्जान झैं बसेको छ ।
हामी सबैले बुझेको कुरा हो । नेपालको निर्यात व्यापार निकै कमजोर छ । हामीले भारतमा एक खर्बको वस्तु निर्यात गर्दा सात खर्बभन्दा बढीको वस्तु आयात गरिरहेका हुन्छौँ । आयात हुने वस्तुमा सबैभन्दा बढी बिलासी वस्तु नै रहेका छन् । यसका अतिरिक्त नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुमा पनि हामी आयातमा निर्भर बनिरहेका छौँ । यो सरकारको गलत नीतिका कारण भएको हो । वर्तमान दुईतिहाइ बहुमतको सरकारसमेत यस्ता विषयमा गम्भीर हुन सकिरहेको छैन । यस्ता कुराको व्यवस्थापन अर्थमन्त्रालयले गर्न सक्नुपथ्र्याे । वर्तमान सरकारले सहकारीसँग भएको रकम उत्पादनमूलक कृषि उद्योग र जलस्रोतलगायतको क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ । वार्षिक १०औ अर्बको मासुजन्य पदार्थ आयात भइरहेको छ, जबकि नेपालको भुगोलले पनि यहाँ मासु उत्पादनका लागि आवश्यक खसी, बोका, भेंडा, च्यांङग्रा उत्पादनका लािग सहज छ । नेपाली युवाहरू विदेशमा गएर भेंडा चराइरहेका छन् । सरकारले स्वदेशमै ठूला ठूला कृषि फार्महरू सञ्चालन गर्नेहो भने सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य नेपाली युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउन सक्छन् भने मुलुक आयातमा निर्भर हुनु पर्दैन । यसले दोहोरो फाइदा हुन्छ । यससँगै मुलुक निर्यातमा पनि अघि बढ्न सक्ने बलियो आधार हामीसँगै छ । अहिले पनि नीजि क्षेत्रले ढुक्क भएर व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था देशमा छैन । कुनै व्यापार व्यवसाय सुरु गर्न नपाउँदै पार्टीहरूलाई चन्दा र सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भइदिनाले व्यवसाय गर्ने अवस्था नै रहँदैन । कहीँ कतै भइरहेको उत्पादन पनि आयातको व्यापारका कारण नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आयातमा नियन्त्रण गर्ने हो भने आफ्नै किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार पाउने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो, जुन अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन ।
अहिले पनि हाम्रो देशमा उत्पादित गोलभेंडा, दूध, बन्दा र काउली बजार अभावले गर्दा सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ, जबकी भारतको मोतिहारिबाट भित्रिएको तरकारी हाम्रो भान्सामा पुगिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा यहीँ उत्पादन भएका वस्तु पनि अत्यधिक विषादीका कारण खान नहुने अवस्थाका छन् । यस्ता समस्या रोक्नका लागि प्रशासन सक्षम देखिदैन । हरेक क्षेत्रमा प्रणालीगत भ्रष्टाचार छ । पैसाको अभाव छैन तर त्यसको सदुपयोग हुन नसक्दा वार्षिक अर्बाैँ बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थाप्रति वर्तमान दुईतिहाइ बहुमतको सरकार किन गम्भीर बन्न सकिरहेको छैन ? यस्तो गतिले मुलुक कहिले आत्मनिर्भर बन्ला ? मुलुकभित्र रहेका ठूला जलस्रोतहरू छिमेकी भारतको जिम्मा लगाइएको छ । आफ्नै अनुकूल जलसम्पदाको सदुपयोग गर्न सरकारलाई कुन शक्तिले रोकिरहेको छ ? के हस्तक्षेपमुक्त भनिएको वर्तमान सरकार पनि कसैको स्वार्थका लागि आत्मनियन्त्रित हुँदै मुलुकलाई अधोगतितर्फ नै लैजान खोजेको हो ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा खडा भएको छ ।- जनधारणा साप्ताहिक
