– निमकान्त पाण्डे
हालै मात्र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नदिएको भन्दै निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका टावरमाथि देशभर आक्रमण गरेको छ । एनसेलको मुख्य कार्यालय ललितपुरको नख्खुमा बम आक्रमण गर्दा एक जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने दुईजना घाइते भएका छन् । नेपाल पूर्णतया शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश ग¥यो भन्ने आम बुझाईलाई नेकपाको बम हमलाले नयाँ बहस सिर्जना गरिदिएको छ । विगतदेखि नै भ्रष्ट र दलालहरूविरुद्ध कारबाहीका नाममा त्यसको सिकार सर्वसाधारण हुने गरेका छन् । जुन हालैको घटनामा पनि पुष्टि भएको छ । नेकपाले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको भनेर एनसेलमाथि रिस पोख्न खोज्दा त्यसको शिकार सर्वसाधारण हुनुप¥यो । जुन नियती १ं० वर्षे युद्धका बेला १७ हजार जनताका छोराछोरीले भोग्नु परेको थियो । राज्य विरुद्धको आन्दोलनमा बलिका बोका सर्वसाधारण नै भएका थिए ।
नेकपाको राजनीतिक आन्दोलन भ्रष्ट, दलाल, र गलत काम गर्नेप्रति बढी नै आक्रामक देखिन्छ, जुन सकारात्मक पनि हो । हालै एनसेलमाथिको आक्रमणलाई पनि नेकपाले त्यसैको निरन्तरता भनेको छ । एनसेलले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अर्बाै रकम बुझाएको छैन । बरु स्वामित्व बिक्री बापत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाउनका लागि राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर उम्किन खोजिरहेको एनसेलको आफ्नै प्रतिक्रियाले स्पष्ट गरेको छ, जुन निकै नै गलत अभ्यास हो । केही व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारेर राज्यकोषमा जानुपर्ने रकम तिर्न तत्पर नहुनु आफैमा एउटा भ्रष्टाचार हो । एनसेल प्रकरणमा एनसल स्वयम् र त्यसको प्रलोभनमा परेर राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्नुपर्दैन भन्ने दुवै भ्रष्टाचारीका मतियार बनेका छन् । यस प्रकरणमा राज्य कडाइका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुपथ्र्याे । केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण यति ठूलो अनियमितताको घटनामा राज्य पनि निरिह नै देखियो । हालै सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट एनसेलले राज्यलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्नैपर्ने दबाब बढेको छ । यसैबीचमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि एनसेलमाथि आक्रममण सुरु ग¥यो ।
सम्भवतः राज्य आफैले स्वामित्व बिक्री बापतको कर नतिर्ने एनसेल र प्रलोभनमा परेर कर तिर्नुपर्दैन भन्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर कारबाही अघि बढाएको भए आज बम आक्रमणबाट जे–जति मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ, यस्तो अवस्था पक्कै आउने थिएन । यस विषयमा राज्यको भ्रष्ट क्रियाकलाप र निरीहताको परिणाम अहिले देखिदै छ । अर्काेतर्फ भ्रष्टाचार अथवा कर नतिरेको आरोपमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट जे–जस्ता हिंसात्मक घटना भए त्यसले पनि न त उक्त पार्टीको हित गर्छ न जनताको नै हित गर्छ । व्यक्ति हत्या र भौतिक पूर्वाधारको नष्ट गरेर गर्न खोजिने परिवर्तन दिगो हुँदैन, यस्तो अभ्यास १० वर्षको युद्धमा गरिएकै हो । विगतमा भएका व्यक्ति हत्या र भौतिक पूर्वाधारको नष्ट गर्ने राजनीतिक आन्दोलनको परिणाम आज मुलुकले भोगिरहेको छ । हिजो अर्बाैँका भौतिक पूर्वाधारको क्षति व्योहोरेको राज्यले आज त्यस्तै पूर्वाधार निर्माणका लागि अर्बाैँ खर्चिरहनु परेको छ । यसले मुलुकको विकासमा लगाउनुपर्ने धनराशी यस्तै कुरामा खर्च भइरहेको छ । बरु भ्रष्टहरूमाथि कारबाही गर्ने नयाँ तरिका अपनाउन जरुरी हुन्छ ।
ध्वंशपछि निर्माण भन्ने राजनीतिक विचार सिद्धान्ततः ठीकै लागे पनि नेपालको अभ्यासबाट त्यो व्यावहारिक देखिदैन, किनभने ध्वस गर्दा पनि नोक्सानी राज्यकै हुने हो र निर्माण गर्दा पनि राज्यकै हुने हो । हिजो राज्यको सम्पत्ति ध्वंश गर्ने शक्ति अहिले राज्यसत्तामा छन्, सायद विगतको ध्वंश र हिंसाको हिसाब अहिले उक्त आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताले राम्रैसँग चुक्ता गर्नुपरिरहेको छ । अर्थात राजनीतिक आन्दोलनको उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नै हो । तर आफैले सृजना गरेको समस्या भोलि सत्तामा पुग्दा आफ्नै लागि घाँडो बन्यो भने त्यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ ? त्यसैले राजनीतिक आन्दोलन जहिले पनि दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्यसहित गर्नु जरुरी हुन्छ ।
हामीसँगै विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेका मुलुक विश्वको आर्थिक व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । तर हामी किन अहिले पनि कमजोर अवस्थामा छौँ ? किनभने हाम्रो राजनीति भत्काउने र बनाउनेमै मात्र सीमित हुन पुग्यो । जसलाई हामीले अझै निरन्तरता दिन खोजिरहेका छौँ । अझै यस्तै प्रवृत्तिलाई नै निरन्तरता दिने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ ? हाल क्रान्तिकारी आन्दोलनको वकालत गरिरहेको पक्षको उद्देश्य जनताको अधिकारसहित मुलुकको विकास र समृद्धि नै हो । यदि राजनीतिक आन्दोलनलाई रचनात्मक र फरक ढंगले सञ्चालन नगरी पुरानै ढर्रामा जाने हो भने हामीले गर्ने भनेको समय सुहाउँदो परिवर्तन कसरी सम्भव होला र ? राजनीतिक आन्दोलनका नाममा आर्थिक विकासको बाटो अवरोध गर्ने वा त्यसलाई प्रभावित पार्ने हो भने मुलुक झन कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसको असर आन्दोलनकारी होस् वा सत्ताधारी सबैले ब्योहोर्नुपर्छ । त्यसैले सुशासन र समृद्धिका लागि राज्य र आन्दोलनकारी शक्ति दुवै संयम हुन आवश्यक छ । गलत अभ्यासको परिणाम सबैका लागि निकै अप्रत्याशित र दुःखदायी हुनजान्छ । यसले मुलुकमा परिवर्तनभन्दा बढी समस्या नै निम्त्याउने निश्चित छ ।
निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने मुलुकमा आमूल रूपान्तरण जनताको चाहना हो । यही चाहनाका साथ जनताले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वलाई सरकारमा पु¥याइदिएका छन् । तर सरकारले गन्तव्य भुलेको देखिन्छ । सरकारलाई पटक–पटक घच्घच्याउने काम विप्लव नेतृत्वको नेकपा र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)लगायतका वाम पार्टीहरूले पटक–पटक गर्दै आएका छन् । तर सरकारले सुनिरहेको छैन । जसको परिणाम हिंसात्मक गतिविधिलाई आमन्त्रण हो भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सरकारले समयमै जनचाहनालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । आगे सत्तासीन नेताजीहरूलाई चेतना भया ! – जनधारणा साप्ताहिक
