काठमाण्डौ / आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा बिहीबार बिहान भएको वार्तामा तीन बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपछि गएको सोमबारदेखि आन्दोलरत राहत शिक्षकले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
सहमति अनुसार तत्काललाई अस्थायी, राहत, बाल विकास केन्द्र ईसीडीका शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फ प्रस्ताव गरिएको २० प्रतिशत कोटा हटाइएको छ । शिक्षा सम्बन्धमा बनेको विधेयक अर्थात राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमाथि थप छलफल गर्ने र छलफलमा राहत शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा घाइते भएका शिक्षकहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने सहमति पनि भएको छ । यस्तै ऐन पारित भएपछि नियमावली बनाउँदा आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फको कोटा बढाउने र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको राहत शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष खेम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
सहमति अनुसार तत्काललाई अस्थायी, राहत, बाल विकास केन्द्र ईसीडीका शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फ प्रस्ताव गरिएको २० प्रतिशत कोटा हटाइएको छ । त्यस्तै, शिक्षा सम्बन्धमा बनेको विधेयक अर्थात राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमाथि थप छलफल गर्ने र छलफलमा राहत शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
शिक्षा ऐनमा देशभरका ४० हजार राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेपछि स्वतः स्थायी माग गर्दै देशभरका राहत, अस्थायी, करार र बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
