– निमकान्त पाण्डे
जनधारणा साप्ताहिकले निषेधको राजनीति बन्द गर्नुपर्ने विषयमा धेरै पटक सम्पादकीय लेखिसकेको छ । एउटै विषयमा पटक–पटक सम्पादकीय लेख्दा पाठकहरुलाई भ्रम नहोस भनेर सुरुमै यसका बारेमा केही स्पष्टिकरण गर्न आवश्यक लागेको छ । वर्तमान सरकारले नागरिकका तर्फबाट आउने कुनै पनि आलोचनात्मक टिप्पणीलाई सिधै प्रतिवाद गर्ने गरेको छ । नागरिकका पक्षमा सरकारले काम गर्न नसकेपनि नागरिकले त्यसलाई चुपचाप सहनुपर्ने र आलोचनात्मक चेत राख्नै नहुने आशय सरकारको देखिन्छ । जसका कारण नागरिकका माग वा अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई जसरी पनि पेलेर वा बन्देज लगाएर अघी बढ्ने नीति सरकारले निरन्तर अबलम्बन गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्न पटक–पटक एउटै शैलीको सम्पादकीय लेख्नुपरेको हो ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै सबै पक्षका भावनालाई सुन्ने र त्यसलाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन गर्ने हो । राणा शासन हुँदै पञ्चायती व्यवस्था र राजाको प्रत्यक्ष शासनसम्म आइपुग्दा जनताका गुनासा र भावना पोख्ने उपयुक्त व्यवस्था नभएको ठानेर नै वर्तमान व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हो । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन्छन्, शासक भनेका जनताका सेवक हुन् भन्ने गरिन्छ । त्यही विश्वासलाई मानेर नै लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनका लागि हजारौँ जनताले बलिदानी दिएका हुन् । त्यसैले यो व्यवस्थाको गलत अर्थ लगाउने र आफू अनुकुल सञ्चालन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै नेतृत्वमा पुगेका नेताहरुबाट ।
राणा शासनका बेला जनतालाई शिक्षा दिक्षा दिनुहुँदैन र उनीहरुका विरुद्ध कसैले बोल्न हुँदैन भनियो, पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक माग राख्ने अधिकारबाट जनतालाई बन्चित गरियो, राजतन्त्रका बेला पनि राजाभन्दा ठूलो कोही हुँदैन, जनता रैतीकै स्थानमा बस्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत रोक लगाइयो । यी सबै किसिमका व्यवस्थाबाट आजित भएरै जनताले लोकतन्त्रको विकल्प खोजेका हुन् । आज जनताले आफूलाई लागेको कुरा भन्न र आफूले परिकल्पना गरेजस्तो व्यवस्थाको माग गर्न किन नपाउने ? यसै विषयमा वर्तमान सरकार र जनताकाबीचमा विमत्ति रहँदै आएको छ । कतिपय राजनीतिक दलहरुले जनताका यिनै र यस्तै मागलाई साथ दिन खोज्दा राज्यबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने वा प्रतिबन्ध लाग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुँदै आइरहेको छ । यदि जनताले सुनाउन खोजिरहेका विषयलाई सरकारले सहजै ग्रहण गर्ने हो भने जनताको प्रतिनिधित्व गरेर कुनै अर्काे दलले जनताका मागका बारेमा बोल्नै पर्ने थिएन ।
केही समय पहिले सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगायो । राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई समेत वेवास्ता गर्दै सरकारले उक्त दलमाथि प्रतिबन्ध लगायो । विप्लव नेतृत्वको दलले अघी सारेका माग भनेको जनताको अधिकार, उनीहरुले गरेका अपेक्षा र राज्य र जनताबीच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ आदि भन्ने जस्ता विषयहरु लिएर आएका छन् । शान्तिपूर्ण माग गर्दा सुनुवाई नभएपछि उक्त दलले कतिपय ठाउँमा हिंसाको पनि सहारा लियो, जुन सत्तासीन दलले विगतमा अभ्यास गरेका शैलीहरु हुन् । आफूले गर्दा ठीक अरुले गर्दा बेठीक ठान्ने प्रवृति कदापि उचित होइन ।
हालै कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले हिन्दुराज्य र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना जस्ता माग सहित आन्दोलन गरिरहेको छ । उक्त दलमाथि पनि सरकारले दमन गर्ने गरेको छ । यदि थापाले जनताको विश्वास जितेर कुनै नयाँ व्यवस्थाको परिकल्पना गर्छन् भने त्यसमा के को आपत्ति ! संविधानले समेत जनमतको आधारमा व्यवस्था परिवर्तनको छुट दिएको छ भने त्यसमा सरकारले दमनको नीति लिनु कति उचित हो ? सरकारको महत्वपूर्ण पदमा रहेका कतिपय व्यक्तिले बल प्रयोग गरेरै मागलाई निस्तेज पार्ने धम्की दिइरहेका छन् । जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासको विपरित हो । यदि जनतालाई राप्रपाले उठाएका मागहरुमा विश्वास भएन भने जनताले नै त्यसको जवाफ दिने छन् ? सरकार यसमा किन छुच्चो हुनुपर्ने ? दमनमा उत्रिनुपर्ने कारण के ?
कतिपय व्यक्ति तथा समुह राष्ट्रियता र जनजीविकाका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलित भइरहेका छन् । उनीहरुमाथि पनि सरकारले धरपकड गर्ने र बलप्रयोगको नीति अबलम्बन गर्दै आइरहेको छ । यसले सरकार हरेक क्षेत्रमा निषेधलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।
निषेधको राजनीतिले कहीँ पु¥याउँदैन भन्ने उदाहरण नेपालकै विगतको अभ्यास हेरे पुग्छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीमाथि सरकारले प्रतिबन्ध गर्दा देशले १७ हजार नागरिकको बलि चढाउनुप¥यो । प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिँदा राजतन्त्रसमेत सदाका लागि विदा हुनप¥यो । राणा शासन र पञ्चायतले पनि त्यही नियती भोगेका थिए । त्यसैले राजनीतिक आन्दोलनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु राज्यसत्ताकै लागि दुभाग्र्यपूर्ण हुन जान्छ । किनभने राज्य भनेको कुनै एउटा व्यक्तिको स्वार्थमा चल्ने निकाय होइन । राज्यले आफ्नो मातहतमा रहेका सबै किसिमका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । तर वर्तमान सरकारको गतिविधिले त्यसलाई स्वीकार गरेको पाइदैन । जुन हामीले भन्ने गरेको २१ औँ शताब्दीको लोकतन्त्रको मर्म विपरित हो ।
राज्यले अहिले ज–जसलाई प्रतिबन्ध लगाउने र निषेध गर्ने काम गरिरहेको छ, त्यस्ता शक्तिहरु भोलि एकजुट भई सरकारको विरुद्धमा लागेभने त्यसले कस्तो परिणाम ल्याउँछ ? इतिहासबाट शिक्षा लिँदै यसतर्फ राज्य सचेत हुन आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक सरकारको काम भनेको देशलाई स्वाधीन अर्थतन्त्रका रुपमा विकसित तुल्याउने , शासन व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने र जनताको आवाजलाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने हो । सरकार जिम्मेवार सरकारकै रुपमा प्रस्तुत हुँदा त्यसले मुलुक र सत्ता सञ्चालकलाई पनि फाइदा हुन्छ र त्यस्तो सरकार लोकप्रिय पनि बन्न सक्दछ । निषेधको राजनीतिले कसैलाई पनि शुखी र सफल बन्न दिँदैन । यसतर्फ राज्य सचेत बन्न जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
