काठमाडौं / चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह बन्न नदिने स्थानीयको अडान कायमै रहेको अवस्थामा केपी ओली सरकारवाट कानूनी शासनको उपहास भएको छ ।
नेपाल ईण्टरमोडल यातायात विकास समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्रमाण सहित गुनासो पेश गर्न पुनः आव्हान गरेपछि स्थानीय समुदाय तथा संगठित संस्थाहरुले विभिन्न प्रमाण र कागजात सहित आफ्नो औपचारिक निवेदन दर्ता गराए।
सूचना अनुसार समग्र चोभारका विषयमा सरोकार राख्ने चोभार संरक्षण समितिले बैशाख १५ गते औपचारिक रुपमा आफ्नो गुनासो सहितको माग पत्र दर्ता गराएका हुन् ।
गत २०७५।११।०९ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा विभिन्न तथ्य र प्रमाणका साथ तोकिएको म्याद भित्र नै आफ्नो गुनासो सहितको माग पत्र पेश गरेको हो ।
समितिका संयोजक पंचलाल महर्जन हस्ताक्षरित उक्त निवेदनमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउन नहुने कारणहरु तथ्यगत रुपमा प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
एक विश्वस्त सूत्रका अनुसार विश्व बैंकले चोभार स्थिति सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य अगाडि वढाउने क्रममा विभिन्न कानूनको परिपालना नभएको, सर्वोच्च अदालत सहित विभिन्न न्यायिक निकायको आदेशको परिपालना नभएको, स्थानीय पिडित जनताको जायज गुनासाहरुको सुनुवाई नभएको कारण यसलाई शंकास्पद आयोजनाका रुपमा सूचिकृत गरिएको छ।
निर्माणका लागि तय गरिएका शर्त लागु नभए ऋण रकम पनि निकासा नगरिने निर्णय भएको कुरा पनि जानकारीमा आएको छ । विवादका कारण विश्व बैंकले ऋण दिनेमा आशंका उब्जाएको छ ।
स्मरणिय छ, गत २०७५।११।०६ मा प्रकाशित सूचना अनुसार चोभार संरक्षण समिति सहित त्यस क्षेत्रका पिडित ५०० भन्दा वढी स्थानीयवासीहरुले आफूसँग भएका प्रमाण कागजात आआफ्नो गुनासो सहितको निवेदन पेश गरेका थिए ।
उक्त निवेदन, गुनासोका विषयमा के कसो कारवाही, सुनुवाई भयो ? कुनै जानकारी, सूचना सम्वन्धीत पक्षलाई नदिईकन फेरी २०७६।०१।०९ को गोरखापत्र दैनिकमा पुनः प्रमाण सहित गुनासो पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको आजको न्यूज अभियानमा खबर छ । पहिलेका निवेदन, गुनासो थन्काएर अल्मलाउने खेल प्रति स्थानियहरुले खेद व्यक्त गरेका छन् ।
