-भरत दाहाल
००७ सालदेखि आजसम्मको यात्रामा दलीय प्रणाली देशको घाँटीमा झुण्डिएको गलगाँडका रूपमा देखापरेको छ । विगत ७० बर्षे इतिहासमा यसले न शान्ति र स्थिरता ल्यायो, न त नेपालको विकास नै हुन दियो । यत्ति नै समयमा कैयौं देशहरू आर्थिक एवं राजनीतिक रूपमा विश्वका महाशक्ति बनिसकेका छन् । ५५ बर्ष अगाडि नेपालको चामल अनुदान लिएर भोकमरी टार्ने दक्षिण कोरीया आज एशियाको ठूलो आर्थिक एवं प्राविधिक शक्ति र नेपालीहरूको आकर्षक रोजगारदाता देशका रूपमा परिचित छ । नेपालमा दलीयता भित्रिने बेला जन्मेको ईजरायलले सिंगो पश्चिम एशियालाई सन्तुलनमा राखेर विश्वको महत्वपूर्ण शक्तिका रूपमा पहिचान बनाएको छ ।
पञ्चायती शासनकालमा ४ दर्जन जति उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको नेपालले ०४७ सालको बहुदलीय शासनकालदेखि भोग्न थालेको परनिर्भरता अहिले ९७ प्रतिशत ब्यापार घाटामा पुगेको मात्र छैन कि प्रत्येक नेपालीको भागमा ३५ हजार विदेशी ऋणको बोझ थपिएको छ । यस बर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने आन्तरिक श्रोतबाट उठाईने लक्ष्य राखिएको ९ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँमध्ये ९ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ चालु खर्चमैं सकिने देखाईएको छ । यसको अर्थ हो– भ्रष्टाचारमा नसक्ने हो भने विकासमा खर्च गर्न सकिने रकम २४ अर्ब रूपैयाँ मात्र छ । अर्थात् यहाँको प्रजातन्त्रले नागरिकहरूबाट उठाईने सबै कर तलव, भत्ता, सेवा–सुविधाका नामममा लुटेर खान्छ ।
पञ्चायतले २९ बर्ष शासन ग¥यो भने दलीयताले ४० बर्ष । दलीयताका ४० बर्षमा नेपाल किन कङ्गाल भयो ? यही शासन प्रणालीले राष्ट्रको सार्वभौम अस्तित्वमाथि कसरी चुनौति खडा गर्यो ? यही दलीयतन्त्रमा आधाभन्दा बढी सकृय जनशक्ति के कारणले देश छोड्न विवश भयो ? यही दलीयतन्त्रमा बेलगाम लूटले संस्थागत विकास किन ग¥यो ? यही दलीयतन्त्रले देशको आन्तरिक मामिलामा विदेशी नाङ्गो नाँचलाई निम्ता किन दियो ? के केही कुन्ठित मनोग्रन्थी बोकेका मानिसहरूले दलका नाममा झुण्ड बनाएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु र देश लुट्नका लागि तिनीहरूले अघि सारेका पात्रहरूलाई छान्न बाध्य बनाउनु नै दलीयतन्त्र हो ?
इतिहासले छाडेर गएका यि गम्भिर प्रश्नहरू हुन् । यिनै प्रश्नहरूका उचित जबाफहरूले नै नेपालको सकारात्मक भविष्यलाई निर्धारण गर्न सक्दछन् । राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान, नेपालले माथि उल्लेखित प्रश्नहरूको जबाफ खोज्ने क्रममा दलीयताको नामसंग जोडिएर ००७ सालदेखि ०६३ सालसम्म भएका मूख्य घटनाक्रमहरू र ती घटनाक्रमहरूले आत्मसात गरेका मूलभूत विशेषताहरूका बारेमा निष्कर्षहरू निकालेको छ । यिनै निष्कर्षलाई आधार बनाएर नेपाललाई हेर्ने, बुझ्ने र बदल्ने दृष्टिकोणहरू, नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रणालीहरूको समग्र रूपरेखाका बारेमा आफ्ना मतहरू निर्माण गरेको छ । यसैबारेमा आज सबिस्तार उल्लेख गर्न गइरहेको छु ।
राज्य प्रणालीका मूलभूत विशेषताहरू :
कांग्रेसको एकल वर्चश्वका रूपमा देखापरेको ००७ सालपछिको प्रणाली होस् वा कांग्रेस–कम्युनिष्टको ‘अभूतपूर्व एकता’को खोलमा ०६३ सालदेखि आरोपित गरिएको व्यवस्था प्रणाली होस्, दलीयतन्त्रका नाममा यसले केही खास विशेषताहरू छोडेर गएको छ । यी विशेषताहरू सबै कालखण्डमा उस्तै सारतत्व र रूपमा नवीकरण गरिएका छन् । सरकारमा कांग्रेस, कम्युनिष्ट वा अरु कुनै तत्वहरू रहेको कुराले कतै कुनै पनि प्रकारको अन्तर ल्याएको छैन । यसका केही विशृषताहरू हेरौं–
१. नेपालको दलीय राज्य–प्रणाली समस्याहरूको पुनरुत्पादनको चक्रमा आधारित रहेको छ । दलीयताका नाममा जति शासन प्रणालीहरू स्थापना भएका छन्, ती सबैले नयाँ समस्या जन्माउने गर्भका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । एउटा समस्या सिर्जना गर्नु र त्यसलाई उपयोग गरेर अर्को समस्या उत्पन्न गर्दे समस्यामाथि समस्याको चाङ थप्दै जानु यसको मूलभूत विशेषता रहेको छ ।
२. दलीय आन्दोलन र प्रजातन्त्रका नाममा भएका सबै घटनाहरूले संकटको आकार बढाउँदै ल्याएका छन् । अघिल्ला घटनाहरूका तुलनामा पछिल्ला घटनाहरूले देशको संकटलाई झनै गहिरो बनाउने, राज्य र समाजलाई बहु–केन्द्रवादको दिशामा धकेल्ने र आर्थिक रूपमा देशको टाट पल्टाउने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेका छन् ।
३. आजसम्मका दलीय आन्दोलनहरू नेपाललाई लुट्न चाहने विदेशी शक्तिहरूका अगाडि आउने अवरोधहरूका गाँठाहरू फुकाउने कपटपूर्ण खेलमा केन्द्रित रहेका छन् । जबजब विदेशी शक्तिहरूलाई नेपालभित्र आफ्नो स्वार्थमा काम गर्न समस्या उत्पन्न हुन्छ, तबतब तिनीहरूकै योजनामा दलीय आन्दोलनहरू संगठित गरिने गरिएका छन् र आन्दोलनको सफलता पश्चात बन्ने सरकारहरूले विदेशीहरूकै कामलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।
४. सबै रूपका दलीय आन्दोलनहरूको उत्थान र समापनको नाभी मूलतः दिल्लीको सत्ताका वरिपरि रहेको छ । २००७ साल, ०४६ साल, ०६२ सालका दलीय आन्दोलनहरूको उठान र समापन दिल्लीको सत्ताको योजनामा भएका छन् । माओवादी युद्धको थालनीदेखि अवतरणसम्म त्यसैको सकृय संलग्नता रहेको छ र यसमा पश्चिमा शक्ति थपिएको छ ।
५. नेपालका कुनै पनि तथाकथित परिवर्तनहरूले राज्यको संरचना र यसको नव–औपनिवेशिक चरित्रमा फेरबदल ल्याएका छैनन् । जनतालाई अल्मल्याउनका लागि शासन प्रणालीका आवरणहरू बदल्ने, शासक पात्रहरू फेरबदल गर्ने र नव–औपनिवेशिक राज्य संरचनालाई निरन्तरता दिने उद्देश्य नै सबै परिवर्तनहरूको सारतत्वका रूपमा कायम रहेको स्पष्ट छ ।
६. शासक दलहरूको औपचारिक एजेन्डाका रूपमा ‘राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हित’का प्रश्नहरूले कहिल्यै ठाउँ नपाउनु दलीय राजनीतिको अनौठो लाग्ने विशिष्टता हो । यसको मूख्य कारण हो– सत्ताको लगाम विदेशी शक्तिहरूका हातमा हुनु र दलहरूले तिनै विदेशीहरूको कृपामा सरकार बनाउन विवश हुनु ।
७. राज्य सञ्चालनका जति पनि दृष्टिकोण, विचारधाराहरू र स्कूलिङहरू छन्, ती सबै आयातित, यान्त्रिक र पराईपनमा आधारित देखिन्छन् । यस्ता विचाहरूलाई जस्ताकोतस्तै आयात गरिएको छ । न त यस्ता दृष्टिकोण, विचारधारा र स्कूलिङहरूको नेपालीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ न नेपालको आफ्नो मौलिकतामा कुनै विचाहरूको विकास र्ने प्रयासहरू भएका छन् । फलतः यस्ता विचारहरूले विदेशी विषयवस्तु, पात्र र घटनाहरूप्रति आशक्ति बढाउने र स्वदेशीपनप्रति घृणा पैदा गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेका छन् ।
दलीयतासँग जोडिएका केही घटनाहरू :
माथि उल्लेखित विशेषताहरूको आधारभूत श्रोत हो– दलीयताका नाममा नव–औपनिवेशिकताको हस्तान्तरण । दोश्रो विश्वयुद्धपछि संसारभरी साम्राज्यवादीहरूले बनाएका उपनिवेश तथा नव–उनिवेशहरू ढल्न थालेपछि पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरूले त्यस्ता उपनिवेशहरूलाई नयाँ तरिकाबाट जोगाउने उपाय खोजे र आफ्नो पकडमा रहेका दलालहरूका हातमा सरकार हस्तान्तर गरेर ‘दलीय प्रजातन्त्र’ स्थापना भएको भ्रम सिर्जना गरे । विश्वभरी देखापरेको त्यही प्रकृयाको एउटा रूप थियो– नेपालमा दलीयतन्त्रको निर्यात् । त्यसबेला उपनिवेशकारी देशहरूको सहयोग र समर्थनमा विश्वभरी जहाँजहाँ बहुदलीय शासन प्रणालीहरू स्थापित भएका थिए, ती कुनै पनि क्रान्तिको प्रकृयाका रूपमा नभएर नव–औपनिवेशिकताको हस्तान्तरणका रूपमा भएका पाइन्छन् ।
१. दिल्ली संझौता (२००७ साल)
ब्रिटीशहरूले दिल्लीको सत्तालाई नेहरूले नेतृत्व गरेको कुलिन दलाल वर्गको हातमा हस्तान्तरण गरेपछि ब्रिटीशहरूसंग घनिष्ठ संबन्ध जोडिएको नेपालको राणा शासन नेहरूका लागि असहज बन्न पुग्यो । त्यो असहजतालाई हटाउन नेहरूले मोहन सम्शेरसंग कुरा गरेर कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सामेल गर्न व्यक्तिगत रूपमा निर्देशन दिएका थिए । दिल्लीबाट ब्रिटीशहरू बाहिरिएपछि राणाहरूमा नेहरूको आदेशलाई अस्विकार गर्न सक्ने आँट रहेन । नेहरूले मोहन सम्शेरलाई भनेर कांग्रेसलाई सरकारमा सामेल गराई दिएको त्यही घटनालाई ‘दिल्ली सम्झौता’को नाम दिईयो । जबकि यसमा जवाहरलाल नेहरू, राणा र कांग्रेसका बीचमा कुनै प्रकारको वार्ता अथवा सम्झौता भएको थिएन । कांग्रेसलाई त नेहरू र मोहन सम्शेरका बीचमा वार्ता र सहमति भएको कुरा पनि थाहा थिएन ।
२. बहु–दलीय आन्दोलन (२०४६ साल)
तात्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालको सार्वभौमिकतालाई ईण्डियन सत्ताका सर्तहरूसंग सौदाबाजी गर्न अस्विकार गरेपछि त्यसले ०४५ सालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो । नाकाबन्दीबाट पनि राजा नझुकेपछि त्यसबेलाका सबै मुख्य ईण्डियन राजनीतिक दलका नेताहरू काठमाडौंमा आएर एउटा सभामार्फत् राजाका विरुद्धमा आन्दोलन गर्न अपिल गरेका थिए । त्यही अपिल पछि नै दलीय आन्दोलनको खाका तयार भएको थियो । आन्दोलनको मूख्य उद्देश्य राजा वीरेन्द्रको हातबाट शक्ति खोसेर भारतले दलहरू मार्फत आफ्ना कामहरू गराउनु थियो ।
३. दासढुंगा हत्याकाण्ड (२०५० साल जेठ ३ गते)
मदन भण्डारी हत्याको मूलभूत उद्देश्य एमालेको एनजीओकरण र तात्कालीन वामपन्थको मूलधारका रूपमा देखिएको एमाले नियन्त्रण गरेर वामपन्थी विचारधाराको साम्राज्यवाद विरोधी दिशालाई भुत्ते बनाउने र नेपालमा तिनीहरूको प्रतिरोध हुने वैचारिक एवं सांगठनिक संभावनाका सबै बाटाहरू बन्द गर्ने थियो । सो घटना घटाएर साम्राज्यवादीहरूले एमालेलाई आफ्नो दलाल शक्ति बनाउन सफल मात्र भएनन् कि सो दललाई महाकाली–सन्धि लगायतका ठूला अपराधहरूमा प्रयोग गर्न पनि सफल भए ।
४. माओवादी युद्ध (२०५२–०६२ साल)
माओवादी युद्धको मुख्य उद्देश्य नेपालको सामाजिक संरचनालाई छिन्नभिन्न पारेर साम्प्रदायिकताको जग बसाल्नु, उत्पीडित वर्गको संघर्षलाई जातियताले विस्थापित गर्नु, साम्राज्यवादी डिजाईनका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्नु, पश्चिमा योजनामा संस्कृतिमाथि हमला गर्नु, विकासका पूर्वाधारहरू नष्ट गरेर परनिर्भरतालाई सुदृढ बनाउनु र दरबार हत्याकाण्ड जस्तो घटना मार्फत् राज्यको शक्तिकेन्द्र विघटन गर्नका लागि पूर्वाधार तयार पार्नु रहेको थियो । माओवादी युद्ध पूर्णरूपमा ईण्डो–पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको रणनीतिक डिजाईनमा तयार पारिएको प्रायोजित युद्ध थियोे भन्ने कुरा अब स्पष्ट भइसकेको छ ।
५. दरबार हत्याकाण्ड (२०५८ जेठ १९ गते)
दरबार हत्याकाण्ड भन्दा अगाडिसम्म राजसंस्था नै नेपालको शक्तिकेन्द्रका रूपमा रहेको थियो । राजा वीरेन्द्रको परिवारको हत्या गर्नुको एक मात्र कारण थियो– नेपालको शक्तिकेन्द्रलाई विघटन गरी नेपाललाई तरल अवस्थामा लैजानु र आफूले दुईतिर राखेर लडाईएका संसदवादी र माओवादी नामका दलालहरूलाई उपयोग गरेर नेपालको शक्ति–केन्द्र आफ्नो हातमा लैजानु । १२ बुँदेका नाममा विदेशीहरूले यही काम गरेका थिए । अब यो विषय पनि छर्लङ्ग भइसकेको छ ।
६. ‘बाह्र बुँदे समझदारी’ (२०६२ साल मंसीर ७ गते
दिल्लीको सत्ताको पहल र पश्चिमा शक्तिहरूको सहमतिमा भएको १२ बुँदे समझदारीका २ वटा अहम् उद्देश्यहरू रहेका थिए । एउटा उद्देश्य हो– दरबार हत्याकाण्डपछि समाप्त भएको नेपालको शक्तिकेन्द्रलाई विदेशीका हातमा स्थानान्तरण गर्नु र अर्को हो– माओवादी र संसदवादीहरूलाई मिलाएर नेपाल विघटनको योजना अघि बढाउनु ।
७. ‘लोकतान्त्रिक’ आन्दोलन (२०६२/०६३ साल)
२०६२ सालमा सुरु भएको कथित लोकतान्त्रिक आन्दोलन दिल्लीको सत्ताले गराएको १२ बुँदेको डिजाईन हो । त्यो पश्चिमी साम्राज्यवादीहरूको राजनीतिक हतियारका रूपमा ‘धर्म–निरपेक्षता! र संघीयता तथा इण्डियाको ‘राजतन्त्र विरोध’ र ‘जन्मको आधारको नागरिकता ऐन’का मुद्दामा सौदाबाजीका रूपमा भएको थियो । अतः सो घटना नेपालको कमजोर भू–राजनीति केन्द्रित इण्डो–पश्चिमी साम्राज्यवादको विश्व रणनीतिको नेपाल कडी बाहेक अरु केही थिएन । यसको अभिष्ट नेपालमा अन्त्यहीन द्वन्द गराएर नेपालमाथि फौजी नियन्त्रण कायम गर्नु हो ।
अब हामी विश्लेषण गरौं कि जुन घटनाहरूको उत्पत्तिको नाभी नेपालमैं छैन, जुन घटनाहरू खुलेआम विदेशी शक्तिहरूको रणनीतिमा घटाईएका छन्, जुन घटनाहरूका पछाडि स्पष्टरूपमा विदेशी उद्देश्यहरू जोडिएका छन् र यस्ता घटनाहरू मार्फत जुन खालका तत्वहरू सत्तामा स्थापित गरिएका छन्, तिनीहरूबाट कसरी नेपाल उँभो लाग्छ ? कसरी नेपाल समृद्ध हुन्छ र नेपालीहरूको जीवन सुखि हुन्छ ? इतिहासको यो वास्तविकतालाई नबुझेर हामी एउटा गहिरो दुश्चक्रमा फसेका हौं । जबसम्म यो यथार्थतालाई आत्मसात गर्न सक्दैनौं र देशको संकट समाधानका लागि मौलिक ढंगले सोंच्न सक्दैनौं, तबसम्म नेपाल यो दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कन सम्भव छैन । मूल समस्या गुलामीका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको राज्य प्रणाली र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने देश विरोधी दलाल शक्तिहरू नै हुन् । नेपाल बन्नका लागि यी दुबै चिजको जरैबाट उन्मूलन हुन आवश्यक छ । –जनधारणा साप्ताहिक
