भारतको संविधानको अनुच्छेद ३७० ले जम्मु–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको छ । सन १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजनका बेला जम्मु कश्मीरका राजा हरिसिंह स्वतन्त रहन चाहन्थे । पछि केही सर्त सहित उनले जम्मु कश्मीरलाई भारतमा विलय गराउन सहमति जनाएका थिए । यसपछि भारतको संविधानमा अनुच्छेद ३७० को प्रावधानको व्यवस्था गर्दै जम्मु कश्मीरलाई विशेष अधिकार दिइएको थियो । अनुच्छेद ३७० को प्रावधान अनुसार रक्षा, विदेश नीति र संचार मामिलालाई छोडेर अन्य मामिलासँग जोडिएका कानुन बनाउन र लागु गर्नका लागि केन्द्र सरकारको अनुमति आश्यक गरिएको थियो । यो प्रावधान तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरु र जम्मुकश्मीरका प्रथम मुख्य मन्त्री शेख मोहम्मद अब्लुल्लाले पाँच महिना छलफल गरेर ३७० अनुच्छेदलाई संविधानमा जोडेका थिए ।
यही विशेष दर्जाका कारण जम्मु कश्मीर राज्य भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५६ लागु हुँदैनथ्यो । जसले गर्दा भारतीय राष्ट्रपतिसामु राज्यको संविधान बरखास्त गर्ने अधिकार थिएन् । अनुच्छेद ३७० अनुसार जम्मु कश्मीरको छुट्टै झण्डा थियो भने विद्यानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको थियो । भारतका अन्य राज्यको विधानसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको छ ।
