काठमाडौं / गत असार ५ गते सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका–१ का कुमार पौडेलको हत्या गरिएको घट्नालाई लिएर उनको परिवारले दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै हत्याको सत्य, तथ्य छानविन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सही छानविन नभए आफूहरु कडा रुपमा प्रस्तुन हुने पनि पीडित परिवारले चेतावनी दिएको छ ।
आइतवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित परिावरले यस्तो माग गरेको हो । मृतकका भाई हरिकृष्ण पौडेलले आफ्नो दाईको हत्या भएको तीन महिना बितिसक्दापनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घट्नाको सत्य, तथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकोमा गुनासो पोखे ।
उनले आफ्ना दाई कुमारले सागरनाथ वन विकास परियोजनामा बसेका सुकुम्वासीको हितमा आवाज उठाउँदा र पेट्रोल पम्पको लागि सरकारले खरिद गरेको जग्गामा भएको घोटालाको विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउँदा सरकारले निशाना बनाएको आरोप लगाए । उनले सरकारले १८ देखि १९ करोडको जग्गा घोटला गरेको र सुकुम्बासीको जग्गामा कम्यसनिष्ट पार्टीहरु मिलेर २१ करोडको जग्गा अतिक्रमण गरी कब्जा गरेको सुनाए ।
उनले आफ्नो दाईलाई मार्नको लागि बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा, श्याम परदेशी र सागरनाथ वन परियोजनाको मिलेमतो रहेको दाबी गरे । दाईको हत्या गर्नको लागि उनीहरुले १० करोड खर्च गरेको पनि पौडेलको आरोप छ । दाईलाई हत्या गरेर मार्नुपर्छ भनेर सरकारसामू डेलिगेशन आउनेमा भरतकुमार थापा, श्याम परदेशी, सागरनाथ परियोजनाका प्रतिनिधि, प्रदेश सांसद डिल्ली उप्रेती, बसन्तराज भट्टराई, कमल बुढाथोकी र ढाचा वाग्ले रहेको पनि उनको दाबी थियो ।
उनले आफ्नो दाईको दोहोरो भिडन्तमा नभई सरकारले खासगरी गृह मन्त्रालयले सुनियोजित ढंगले हत्या गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘यदि दोहोरो भिडन्तमा मारिएको थियो भने मेरो दाईको शरिरमा गोली लागेको हुनुपर्नेथियो, तर उहाँले लगाएको वस्त्रमा गोली लागेको थिएन । नांगो शरिरमा गोली ढोकेर पछि टिसट लगाईएको थियो।’ त्यस्तै, उनले दाईलाई हत्या गरेको हो भन्ने कुराको अर्को प्रमाण सुताएर पैतालाबाट गोली हानी घुँडाबाट निकालिएको पनि सुनाए ।
उनले भने,‘मेरो दाईको शरीरमा १५ गोली लागेको थियो, दाँत र हात भाँच्चिएको हुँदा कुनैपनि हालतमा यो इन्काउटर थिएन, बरु हत्या नै हो । म यसलाई नियन्त्रित र सुनियोजित घट्ना भएको दाबी गर्छु ।’ प्रतिवेदनमा ६ वटा गोली लागेको भन्ने उल्लेख गरेको छ तर मृतकको शरीरमा १५ गोली लागेको उनको दाबी छ ।
उनले भने,‘हामीलाई दाईको लास जवरजस्ती जिम्मा लगाइयो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुनै पनि न्याय दिलाउन सकेन, न्याय माग्न आयोगको ढोकामा जाँदा अपमानित भयौं ।’
आफूहरुलाई न्याय दिन नसक्नुमा वर्तमान सरकार गृह मन्त्रालय नै जिम्मेवारी रहेको सुनाउँदै उनले भने,‘यदि छानविन गर्न सक्दैन् भने किन जिम्मेवार लिन्छ । उनले गृहमन्त्री राम बहादुर थापा (बादल), आइजीपी, सिडिओ, एसपी, बागमती नगरपालिकका मेयर भरत बहादुर थापा, प्रदेश सांसद दिल्ली उप्रे ती, सागरनाथ वन परियोजना, वसन्त भट्टराई, कमल बुढाथोकी, दाताराम वाग्ले र श्याम परदेशीलाई कारवाहीको माग गरे ।
